कालोबजारीको राज कहिलेसम्म ?

भारतीय आयलले मागेजति इन्धन दिइरहेको आयल निगमले बताउँदै आएको छ । आयल निगम विगतभन्दा दोब्बर इन्धन बजारमा पठाएको बताउँछ । तर, देशमा दूरदराजका स्थानमा त कुरै छाडौँ राजधानी काठमाडौंमै प्रायः सबैजसो निजी पेट्रोल पम्प बन्द छन् । सरकारी वा संस्थानहरूद्वारा सञ्चालित पम्पहरूले तेल बाँडिरहेका छन् । उनीहरूले उपभोक्ताले मागेजति नै तेल दिएका छन् । तर, निजी पम्पले तेल नदिँदा सीमित सरकारी पम्पमा लामो लाइन हुनु स्वाभाविक हो । सरकारका विपक्षीले सरकारले नै कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । स्वयं सत्तारुढ दलमै आयात नियमित भए पनि बजारमा इन्धन सहजरुपमा उपलब्ध नभएको भन्दै सरकारलाई घच्घच्याइरहेका छन् । सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री स्वयं यो कुरा स्वीकार गर्छन् र केही दिनमा सबै ठीक हुने आश्वासन दिन्छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले बोलेको महिनौँ बित्दा पनि उपभोक्ताले सहज रुपमा इन्धन पाउन सकेका छैनन् । उस्तै अभाव कायम छ ।

राजधानीमा त यस्तो हालत छ भने राजधानी बाहिर के होला भनेर प्रश्न उब्जनु स्वाभाविक हो । राजधानी बाहिर खासगरी तराई–मधेसमा पम्पहरुमा लेखिएको छ ‘पेट्रोल छैन’ । त्यही पम्पको छेउमा खुलेआम फुटपाथमै मिनरल वाटरका बोतलमा भरेर सजाएर राखिएका पेट्रोल । सहज उपलब्ध छ । तर, पम्पमा होइन फुटपाथमा जताततै । पम्पमा ९९ रुपैयाँ पर्ने पेट्रोल फुटपाथमा एक पानी बोतलको १ सय ५० रुपैयाँमा पाइन्छ । नजिकै प्रहरी छ, ऊ उपभोक्ता र फुटपाथे व्यापारीको सवालजवाफ हेर्छ अनि नसुनेझै गर्छ । यो तराई–मधेसमा एकदुई ठाउँको दृश्य होइन । राजधानीमा यसरी खुलेआम बिक्री भएको देखेको छैन । हुन त तराई–मधेसमा यस्तो दृश्य पहिलोपटक देखिएको होइन । पम्पहरूले मागे जति तेल दिइरहँदा पनि त्यहाँ पान पसल र फुटपाथमा यसरी बेच्ने गरिन्थ्यो । छेउको पेट्रोल पम्पमा तेल सकिँदा उनीहरूले मनोमानी दर तोक्थे भने पम्पले तेल दिँदा लिटरमा ५÷१० बढी लिन्थे । तर, अब पम्पहरू सधैँका लागि बन्दसरह भएका छन् । फुटपाथको व्यापार फस्टाएको छ । यी फुटपाथका व्यापारीलाई तेल नेपालको कि भारतको भनेर सोध्नोस् । निर्धक्कसँग उत्तर दिन्छन् नेपालकै हो । यसको सोझो अर्थ हो पम्पहरूले सिधै यी फुटपाथेलाई थोकमा तेल दिन्छन् । यसको अर्को सोझो अर्थ हो यसमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरीको मिलेमतो छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले केही दिनमै सबै ठीक गर्छुभन्दा पनि ठीक नहुनु वा नसक्नुमा यी फुटपाथे पेट्रोल व्यापारीको ताकत आँक्न सकिन्छ । यिनैले बेलाबेला अनेक हल्ला चलाउने गरेका पनि सहज बुझ्न सकिन्छ ।

संसद् अधिवेशन यही २१ वैशाखदेखि बोलाइसकिएको छ । यसबारे पक्कै संसद्मा कुरा उठ्ने छ । सरकारले के जवाफ दिन्छ भन्ने कुरामा हैन, परिणामको आश छ जनतालाई । विकासका भाषण र राष्ट्रियताका कुरामा जनता अल्झने छैनन् । कालोबजारी अन्त भएर जनताले सहजता महसुस गर्दैनन् भने अहिले कालोबजारीले जनता मारमा परेका छन् । अब सरकार कालोबजारीको मारमा पर्ने दिन धेरै टाढा छैन । अखिर कालोबजारीको राज कहिलेसम्म सहने ?