अख्तियारबाटै अख्तियारको दुरुपयोग

साझा यातायातका अध्यक्ष तथा अग्रज पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको छ । दीक्षितलाई अख्तियारले शुक्रबार दिउँसो पक्राउ गरेको हो । उनलाई अख्तियारले आफ्नै कार्यालयमा हिरासत हुँदाहुँदै गौशाला प्रहरी कार्यालयमा अन्य फौजदारी अभियोगका कैदीसँगै हिरासतमा राख्यो । अख्तियारले उनले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा फरक देखिएकाले उनलाई कार्यालयमा बोलाएको र उनी अख्तियारमा नआएर अनुसन्धानमा असहयोग गरेकाले पक्राउ गर्नुपरेको बताएको छ । गौशाला प्रहरीमा रहेका दीक्षित उच्चरक्तचाप भएको र मुटुमासमेत समस्या देखिएकाले वीर अस्पतालको आसियूमा राखिएको छ भने त्यहीबाटै उनलाई आइतबार विशेष अदालतमा उपस्थित गराई अख्तियारले अनुसन्धानका लागि १० दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति लिएको छ । दीक्षित पक्राउ प्रकरणमा सिंगो पत्रकारिता क्षेत्र र नागरिक समाज २ भागमा विभाजित भएको छ ।

एकपक्ष अख्तियारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै पक्राउ गरेको र विशेष अदालतमा उपस्थित गराई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गराएकाले यस विषयमा बोल्नु वा लेख्नु अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने प्रयत्न हो भनिरहेका छन् भने अर्कोथरी दीक्षितलाई अख्तियारले असामान्य व्यवहार गरेकाले नागरिक अधिकारको विषय आकृष्ट भएको जनाउँदै बोल्नैपर्ने बताउँछन् । पहिलो तर्कलाई सर्वथा नकार्न सकिँदैन । विधिको शासनमा विश्वास गर्नेले अधिकार प्राप्त निकायको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने गरी गतिविधि गर्न हुँदैन । झट्ट सुन्दा वा हेर्दा यो तर्क प्रिय भए पनि दीक्षित प्रकरणमा यो सान्दर्भिक देखिन्न । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की र कनकमणि दीक्षितको सम्बन्ध, दीक्षितको पृष्ठभूमि र व्यवहारको कसीमा राखेर हेर्दा यो प्रकरण विशुद्ध पूर्वाग्रही देखिने मात्र होइन अख्तियारद्वारा गरिएको नागरिक अधिकारको उल्लंघन नै मान्नु पर्दछ । अख्तियारले पाएको अधिकार भनेको आफूले पाएको अधिकारको दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने सरकारी अधिकारीलाई निगरानी राख्ने, अनुसन्धान गर्ने र कारवाहीका लागि अदालत पेस गर्ने हो । यस अर्थमा दीक्षित साझा यातायातका अध्यक्ष भएको र सो यातायातमा नेपाल सरकारको दुईतिहाइभन्दा बढी लगानी रहेकाले दीक्षित पक्राउ प्रकरणमा अख्तियारको लज्जा छोपिएको हो र दीक्षितका विरोधिले विष वमन गर्ने ठाउँ पाएका हुन् । दीक्षित मात्र होइन भ्रष्टाचार गर्ने कसैले छुट पाउनु हुन्न । यस विषयको निराकरण अदालतले गर्ने नै भएकाले अहिले कसैले उनले भ्रष्टाचार गरेकै हुन् वा होइनन् भन्नुको कुनै तुक छैन ।

एउटा नागरिकले आफूलाई लागेको बोल्न, लेख्न पाउने मात्र होइन आफ्ना पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न पनि पाउँछ । जसको विरुद्धमा बोलिन्छ वा लेखिन्छ सो व्यक्ति पदमा पुग्दा आफूविरुद्ध बोल्नेलाई अनेक वाहानामा कारवाहीको भागी बनाइन्छ भने यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनै पर्छ । दीक्षित पक्राउ प्रकरणलाई सर्सर्ती हेर्दा यस्तै देखिन्छ । यस्ता विषयमा अनेक तर्क गरेर पत्रकारहरू विभाजित हुनु राम्रो लक्षण होइन । अर्को कुरा दीक्षितको सम्पत्तिको कुरा छ । कसैको उसको पेसाले आर्जन गर्नेभन्दा बढी सम्पत्ति देखियो भने त्यो भ्रष्टाचार गरेरै कमाएको हुन्छ भन्ने हुँदैन । उसको पैतृक सम्पत्ति र व्यवसायलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यिनै कारणले अख्तियारले दीक्षितलाई गरेको कारवाही र प्रदर्शित व्यवहार पूर्वाग्रह प्रेरित भएकाले अख्तिायारबाटै अख्तियारको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । यस हिसाबले यो प्रकरण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारविरुद्ध छ । यो प्रकरणमा रमाउने वा काखी मच्याउनेहरूले र लोकमान गाथा गाउनेहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने चिन्ता ‘बुढी मरीभन्दा काल पल्क्यो’ भन्ने हो । पल्केको कालले गाउँलेको सह पाउँदै गएमा एकपछि अर्को गर्दै सबैलाई लतार्छ । त्यसैले यसको सशक्त विरोध आवश्यक छ ।