स्वास्थ्य बिमा अभियान सफल बनाऊ

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमका नामबाट सरकारले परीक्षणका रूपमा ३ जिल्लामा सुरु गरेको सर्वव्यापी स्वास्थ्य बिमा योजना सफल भएमा नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा कोसेढुंगा सिद्ध हुने निश्चित छ । प्रत्येक परिवारबाट सदस्यता शुल्क संकलन गरेर बिरामी परेकै बखत पैसा नभए उपचारै नहुने संकटबाट मुक्त गर्ने सबै नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कायम गर्ने सर्वव्यापी स्वास्थ्य बिमाको उद्देश्य हुन्छ । नेपालमा परीक्षणस्वरूप सुरु गरिएको कार्यक्रममा व्यक्तिलाई सदस्यता दिएर रकम संकलन गर्ने विधि अपनाइएको छ । बिरामीले नजिकको तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ । कार्यक्रमको सदस्यता लिएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरिने र त्यसैका आधारमा उपचार सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । कार्यक्रमले अपेक्षित सफलता हासिल गरेमा नेपालको विकासमै यसबाट उल्लेखनीय योगदान पुग्नसक्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधानमै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत सुनिश्चित गरिएको भए पनि त्यसको व्यावहारिक प्रचलनका लागि उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने प्रयास भने गरिएको थिएन । केही सामाजिक संघसंस्थाले छिटफुट नमुनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएका भए पनि सरकारले सर्वव्यापी बनाउने महत्वाकांक्षा राखेर यसलाई अभियानकैरूपमा अघि बढाएको थिएन । कार्यक्रमलाई महत्वअनुसार प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरिएको थिएन । लगभग कालोबजारको रूप लिन पुगेको स्वास्थ्य सेवा सर्वव्यापी र सर्वसुलभ बनाउने प्रयास सजिलै अगाडि नबढ्नु अस्वाभाविक पनि हैन । यस्तै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सफल भएमा औषधिलगायतका वस्तु केन्द्रबाट खरिद गर्दा हात पर्ने मोटो कमिसन र ठूलो सञ्जाल भएको मन्त्रालय हा“केको सान पनि गुम्छ । यसैले परम्परागत सोच भएका प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई जनतालाई बलियो बनाउने यस्तो कार्यक्रमप्रति विकर्षण हुनसक्छ । पैसासमेत तिरेर सेवा लिन जाने बिरामीले गुणस्तरीय सेवा खोज्छन् र स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीमाथि सेवामा दत्तचित्त हुनुपर्ने दबाब पनि पर्नसक्छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट तलब खाएर निजी पसल वा क्लिनिक चलाउँदै आएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सर्वव्यापी स्वास्थ्य बिमाले अप्ठेरोमा पार्नसक्छ । अर्थात्, यो कार्यक्रम जति महत्वपूर्ण छ उत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि छ ।

जति नै चुनौती भए पनि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम विफल हुनदिनु हुँदैन । यसको ढाँचा र प्रकियामा सुधार तथा परिमार्जन अवश्य पनि गर्नुपर्छ तर यसलाई सफल र दिगो बनाउनै पर्छ । कारण, सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा प्रगतिशील दृष्टिकोणबाट थालिएको यो कार्यक्रम विफल भएमा शिक्षा र अरू सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा पनि कालोबजारको साम्राज्य हुनेछ । गरिब र निमुखा सेवाबाट विमुख हुनेछन् । पक्कै पनि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रबाट पहिलो सेवा लिनुपर्ने प्रावधान अव्यवहारिक छ । यसले सर्वव्यापी स्वास्थ्य बिमा योजनाको मर्ममै प्रहार गरेको छ । बिरामीको सुविधा हेर्नुभन्दा कार्यक्रम व्यवस्थापन सजिलो बनाउने दृष्टिकोणबाट तयार गरिएका प्रावधानहरूमा व्यावहारिक सुधार गर्नुपर्छ । यस्तै सेवाको स्तरीयता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र र अनुगमन कार्यविधिमा पनि अनुभवका आधारमा सुधार आवश्यक हुनेछ । तर, यी सबै सुधार र परिमार्जन गर्दै कार्यक्रमलाई सफल बनाउने अठोट गर्नुपर्छ । यो कार्यक्रम विफल भएमा राज्यको जनमुखी सुधारमा भाँजो हालेर जनताको हक खोस्नेहरू सफल हुनेछन् । त्यसैले सरकारले थालेको यो काममा सबैले सहयोग गरेर सफल बनाउनु आवश्यक छ ।