जनता माझ पुग सरकार

वैशाख महिनाको भूकम्प र भारतले अलग्याएको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल बन्यो । मुलुकमा युद्धको जस्तो अवस्था सिर्जना भयो । यो कुरा त सरकारले नै स्वीकारेको छ । सरकारले मुलुकको स्थिति अत्यन्तै कष्टकर भनेको त स्वीका¥यो तर आफ्नो कर्तव्यचाहिँ निर्वाह गर्न सकेन । बजारमा उपभोग्य वस्तु चरम अभाव सिर्जना भयो । दैनिक उपभोग्य वस्तुको जोहोमै बित्यो सर्वसाधारणको दिनचर्या । नेपालीको जनजीवन कुनै युद्धग्रस्त क्षेत्रको भन्दा पनि दयनीय बन्यो । नुनदेखि सुनसम्म सबै वस्तुको मूल्यले आकाश छोयो । सीमित मात्रामा बजारमा पाइने उपभोग्य वस्तु पनि आमजनताको पहुँचभन्दा बाहिर थियो । कालोबजारी खुलेआम रूपमा मौलायो ।

यस्तो बेलामा सरकारी संयन्त्रहरूले साविकभन्दा बढी सचेत र चनाखो भएर जनताको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले यसो गर्न सकेका भए जनताले ठूलै राहत महसुस गर्ने वातावरण बन्न सक्थ्यो । तर, यहाँ त त्यसको ठीक उल्टो भइरह्यो । यति मात्र होइन, अब त जनताले सरकार रहेको अनुभूति नै गर्न छाडिसके । कहीँ कतै नियम कानुन छैन । खुलेआम कालोबजारी चलिरहेछ । पान पसलदेखि पाँचतारे होटलसम्म आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरिएका छन् । सार्वजनिक यातायातमा पनि उस्तै छ ‘मनोपोली’ छ । इन्धनको त कुरा गरिसाध्य छैन । खुलेआम कालोबजारी जारी छ । यति मात्र होइन, केही सरकारी अधिकारीसमेत यसमा सामेल भएका घटनाहरू सार्वजनिक भए । जसले जस्तो अपराध गरे पनि कसैलाई कानुनअनुसार कार्बाही भएको छैन । त्यसैले त कसैलाई सरकार र कानुनको डर पनि छैन । आफ्नो दैनिक जीवन गुजाराका लागि दिनभर भौतारिँदैमा सर्वसाधारणलाई फुर्सद हुँदैन । आफ्नो जोहोमा लाग्दालाग्दै उनीहरूमा विस्तारै मानवीय संवेदनासमेत हराउँदै गएको छ हिजो आज ।

जनताले सरकार खोजिरहेका छन् । तर, कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारको अनुभूति उनीहरूले पाएका छैनन् । सरकारी कर्मचारीले समेत सरकारलाई टेर्दैन भने आमसर्वसाधारणले सरकारको अनुभूति कसरी महसुस गर्न पाउन् । पुनर्निमाणका लागि राहत वितरण कार्यमा गाविस सचिवहरूलाई खटाउने निर्णयलाई गाविस सचिवहरूले अस्वीकार गरेका छन् । उक्त काम गरेवापत उनीहरूले छट्टै सुविधा र वेतनको माग गरेका छन् । जनताको करबाट तलब, भत्तालगायतका सुविधा पाउने हर कुनै सरकारी निकायका कर्मचारीले राष्ट्रलाई संकट परेको बेला जस्तोजुकै काम गर्न तयार हुनुपर्नेमा उनीहरू खुलेआम बार्गिनिङ गर्छन् । खोइ त आफ्ना कर्मचारीमाथि सरकारको नियन्त्रण ? यही कारण भूकम्पपीडित जनताले अझै राहत पाएका छैनन् । केहीले जेनतेन आफ्नो लागि आफैँ बासको जोहो गरेका छन् । मित्र राष्ट्रहरूले उपलब्ध गराएको राहतका साम्रगी र सहयोग रकम त्यत्तिकै थन्किएको छ । तर, सरकारी निकायहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट विभिन्न बाहनामा पन्छिरहेका छन् । जसोतसो जाडो छलेका भूकम्पपीडित अहिले चैते हुरीको मारमा छन् । यस्तो बेला उनीहरूलाई राहतको अत्यन्तै आवश्यकता छ । तर, लगभग १ वर्ष वितिसक्ता पनि भूकम्पपीडित समक्ष पुगेन सरकार । सरकार सिंहदरबारमै सीमित छ । सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री जम्बो टोली लिएर विदेश जान्छन् । एयरपोर्टमा मन्त्रीको घुँचो लाग्छ, स्वागत र बिदाईमा । ठुल्ठूला हुइँया मच्चाउँछ सरकार– बिजुली, रेल र पारवहनबारे । तर, भूकम्पपीडित माझ पुग्दैन सरकार ।