आशालाग्दो कदम

नेपालले सांघाई सहयोग संगठन संवाद समितिको सदस्यता लिएपछि कूटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिएको छ । चीन भ्रमणका रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नेपालले चालेको यो कदमले नेपालको विकास र यसमा चीनको सहयोगले अझ धेरै पाइला चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले यो सदस्यता लिएपछि यसको प्रशंसा हुन थालेको छ । ०७२ सालको सुरुवात जसरी नेपालीका लागि दुःखद रहेको थियो, अन्त्यमा त्यति नै नेपालीहरू उत्साहित भएका छन् । चीनले पनि नेपालबाट राख्ने एउटै अपेक्षा, ‘एक चीन नीति’ प्रतिको प्रतिबद्धता नै थियो । यो प्रतिबद्धतापछि नेपालले पनि चीनबाट थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालका २ छिमेकीसँग आफ्नै खाले सम्बन्ध रहँदै आएका छन् । दुवै छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धको आफ्नै अन्तरनिहीत महत्व पनि छ । यसो हुँदाहुँदै नेपालको उत्तरी सिमानामा रहेका भौगोलिक विकटता र यातायातको असहजताका कारण नेपालको व्यापारिक साइनो चीनसँग भन्दा भारतस“ग बढी रहेको थियो । खुला सीमा र नाकाका कारण नेपालले थुप्रै लाभ पनि विगतमा लिएको थियो । तर, ३ असोजपछि यो खुला नाकाको विषय आलोचित बन्यो । थुप्रै नेपालीले यसलाई असहज रूपमा पनि लिए । भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध सुमधुर रहँदारहँदै विकल्प खोजी नेपालका लागि आवश्यक थियो । यी यावत तथ्यका बाबजुद ३ असोजपछि बनेका ओली सरकार आलोचनाको सिकार भइरहेको थियो । विकल्पको खोजी गर्न सरकारले नसकेको आरोप आमनागरिकले लगाउँदै आएका थिए । कमसेकम चीन भ्रमणले नेपाल सरकारको आलोचना कम भएको छ । यो एउटा सन्धी र एउटा भ्रमणले नेपालको सम्पूर्ण समस्याको समाधानको बाटो त निस्कँदैन । तर, सुरुआत भने भएको छ । यो भ्रमणपछि चीनको थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । त्यसो त विगतमा पनि यातायात, शिक्षा, स्वाथ्य र खेलकुदमा चीनले नेपाललाई सहयोग नगरेको होइन । यसका बाबजुद पछिल्लो ६ महिना नेपालीले इन्धन आपूर्ती र चीनसँगको सीमा जोडिएको स्थानमा यातायातको सहजता खोजेका थिए ।

देशमा सर्वत्र समस्या र आमनागरिक सरकारप्रति अपेक्षाहीन देखिएको समयमा प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई समेत धेरैले ब्यंग्यात्मक रूपमा लिने गरेका थिए । कारण प्रष्ट थियो, नेपालीहरू यति धेरै निराश थिएकि सकरात्मक संभावनामा विश्वास नै लाग्न छाडेको थियो । यसबीचमा ओलीको चीन भ्रमणले नेपाली जनतामा उनको नयाँ छबी बनेको छ । बेइजिङमा २ देशबीचमा १० बुँदे हस्ताक्षर भएपछि २ देशको सम्बन्धले नयाँ आयाम लिएको ठहर त सबैले गरेका छन् । साथमा ओली सरकारको सकरात्मक छबी लामो समयसम्म कायम नै रहनेछ ।