जातीय विभेद : मानवीय कलंक

सोमबार विश्वभर जातिभेद उन्मूलन दिवस मनायो । जातिभेद र रंगभेद संसारमै मानवीय कलंक मानिन्छन् । सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सरकारले काला जातिलाई लक्षित गरी विभेदकारी कानुन जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध प्रदर्शन भयो र सरकारी दमनमा ६९ जना काला जातिका व्यक्ति मारिए । यस घटनालाई संवदेनशीलरूपमा लिँदै २१ मार्चको दिनलाई विश्वभरि जातिभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउन थालियो । सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ लाई नेपालले सन् १९६७ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि हरेक सदस्य राष्ट्रका लागि त्यो बाध्यकारी हुन्छ । तर, नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न दशकौँ पर्खनुप¥यो । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै १६ जेठ, २०६३ मा पुनस्र्थापित संसद्बाट नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न २०६८ मा कानून निर्माण भयो भने ०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले जातीय समानताको पक्षमा थुप्रै संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

विश्व एक्काइसौँ शताब्दीमा छ । यो शताब्दी मूलतः मानव सभ्यताका हिसाबले धेरै अगाडि बढेको शताब्दी हो । यद्यपि, अझै कयौँ क्षेत्रमा मानवीय कलंकहरू बाँकी छन् । खासगरी दक्षिण एसियाका नेपाल र भारतमा जातीय विभेद चर्को समस्याकै रूपमा विद्यमान छ । बढ्दो जनचेतना, अधिकारप्रतिको जागरण र त्यसका आधारमा बनेका संविधान र कानुनहरूले जातीय विभेदका घटनाहरू कम हुँदै गएको भए पनि पूरै हटिसकेको छैन । हाम्रोजस्तो अतिकमविकसित मुलुकमा जातीय विभेद लामै समयसम्म रहने देखिन्छ । कोही व्यक्ति कथित माथिल्लो जाति र कोही कथित तल्लो जातिको रूपमा रहँदासम्म विभेद कायमै रहन्छ । अहिले पनि जातीय विभेदका घटना भइरहेका छन् । खासगरी पूर्वी तराईका जिल्लामा यो समस्या चर्कोरूपमा रहेको छ । त्यस्तै सुदूर र मध्यपश्चिममा पनि जातीय विभेद बढी देखिन्छ । अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण गाउँ छाड्नुपर्ने, दलित समुदायका व्यक्तिले मन्दिर प्रवेश नपाउने, अन्य जातिका सँग एउटै कुवा र पँधेरोमा पानी भर्न नपाउनेजस्ता तमाम समस्या अहिले पनि मुलुकमा विद्यमान छन् । राजनीतिकरूपमा परिवर्तन भएको छ, कानुनीरूपमा अधिकार थपिएका छन् तर मुख्य सवाल सामाजिक रूपान्तरणमा अहिले पनि समस्या नै छ । मुख्य कुरा अहिले पनि मानिसको चिन्तनमा विभेद हट्न सकिरहेको छैन ।

संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ को समानताको हक, धारा २४ को छुवाछुतविरुद्धको हक र धारा ४० ले दलितसम्बन्धी छुट्टै हक स्थापित गरेको छ । जातीय समानताका लागि चारवटा धारामा मौलिक हक नै स्थापित गरिसकेको खण्डमा यसलाई उल्लेख्य प्रगति मान्नुपर्छ । सवाल संविधानको सही कार्यान्वयन हो । मौलिक हकमै समेटिएका यी विषय कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानून पर्खिरहन जरुरी छैन । संविधानले प्रष्टरूपमा उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा निच दर्शाउने गरी व्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यति मात्र होइन, सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने स्पष्ट गर्दै संविधानले त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक स्थापित गरेको छ । आवश्यकता छ त केवल प्रभावकारी कार्यान्वयनको ।