कालोबजारी कहिलेसम्म ?

कालोबजारीले प्रश्रय पाइरहेका कारण पूर्णरूपमा नाकाबन्दी खुलिसक्दा पनि इन्धन सहज हुन सकेको छैन । सरकारी निकायको लाचारी, आर्थिक चलखेल र व्यवसायीको रवैयाका कारण पेट्रोलियम पदार्थ सर्वसुलभ हुन सकिरहेको छैन । उपभोक्ताले बिक्री केन्द्रहरूमा पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासका लागि अझै लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । इन्धनको अवैध कारोबार चलिरहँदा सरकार निरीह बनेको छ । इन्धन आपूर्ति र बिक्री गर्ने आधिकारिक निकाय नेपाल आयल निगमकै कर्मचारीको संरक्षण र संलग्नताविना कालोबजारियाले यतिका हिम्मत गर्न सक्तैनन् । आवश्यक मात्रामा इन्धनको आपूर्ति भइरहेको भनिए पनि अहिलेसम्म वितरण सहज नहुनाले निगमकै केही उच्च तहका कर्मचारीको संलग्नता रहेको शंका गर्ने ठाउँ मिलेको छ । इन्धन वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा सरकारी निकायसमेत शंकाको घेरामा परेको हो । नाकाबन्दीअगाडिकै अनुपातमा सबै नाकाबाट इन्धन आपूर्ति हुँदा पनि उपभोक्तालाई किन सास्ती ? किनभने इन्धन कालोबजारीको नियन्त्रणमा र पहुँचवालाको हातमा छ ।

करिब पाँच महिना लामो नाकाबन्दीले अस्तव्यस्त भएको इन्धनको बिक्रीवितरण नियमित हुन केही समय लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, नाकाबन्दीको अवधिमा सीमावर्ती क्षेत्रहरूबाट उल्लेख्य मात्रामा तस्करीकै बाटोबाट इन्धन भित्रिएको थियो र अहिले स्थिति सहज बनेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि लामो सयमसम्म अभाव कायम रहनु चाहिँ चिन्ताको विषय हो । नेपाल आयल निगमले विराट पेट्रोलियमलाई किन महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न अनुमति दियो ? यसले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिने काममा निगमकै संलग्नता रहेको आरोपसमेत लागेको थियो । जनदबाबपछि विराटले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएपछि नियगमको उक्त निर्णयमाथि नै शंका उब्जेको हो । आपूर्ति मन्त्रालय, निगमका कर्मचारीको मिलेमतोमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरण हुने गरेको आरोप लागिरहेका बेला विवादास्पद निजी कम्पनीलाई डेढ लाख लिटर पेट्रोल निगमको भन्दा ३१ रूपैयाँ बढी दरमा बिक्री गर्ने अनुमति दिनु अनियमितताको पराकाष्ठा हो । यस्तो अनियमितता रोक्न सरकारले चासो देखाउनु जरूरी छ ।

सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने इन्धन, ग्यासलगायत सामग्री सहज रूपमा बिक्रीवितरणको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, वर्तमान सरकारलाई जनताको जीवनसँग जोडिएका सवालमा जिम्मेवार बन्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । खुलेआम कालोबजारी र तस्करी मौलाउँदै गए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार उदासीन देखिएको छ । जनसरोकारका समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारका मन्त्रीहरू आफ्नै गुणगानमा व्यस्त छन् । कालोबजारीका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव परिरहेको थाहा हुँदाहुँदै सरकारले नियन्त्रणका लागि राज्यका निकायहरू परिचालन गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । यसले अनियमितता बढाउने मात्र होइन, अवैध कारोबार गर्नेको मनोबल पनि बढाउँछ । नाकाबन्दीको समयमा मात्र होइन, अझै पनि ग्यासका अवैध डिलरहरू खुलेआम सञ्चालन भइरहेका छन् । उपभोक्ताले एक सिलिन्डर ग्यासका लागि दौडधूप गर्दै गर्दा डिलरहरूबाट धमाधम कालोबजारी गरी महँगोमा ग्यासका सिलिन्डरहरू बिक्री भइरहेका छन् । सरकारी निकाय यी यावत् धन्दाबारे बेखबर छैन । प्रशासनले अनुगमन गरेजस्तो गरेर कालोबजारीलाई उन्मुक्ति दिइरहेको छ । त्यसैले त कालोबजारी मालामाल, बजारमा हाहाकार छ इन्धनको ।