राजकीय भ्रमणको उपलब्धी के ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको बताइरहँदा सत्तारूढ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने अस्वीकार गरेका छन् । सरकारको कामकारबाहीको समीक्षा गर्दै एमाओवादीले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजकीय सम्मान दिएर जारी संविधानको स्वागत गरे पनि ओलीले भनेजस्तै सम्बन्ध सुधार भइनसकेको सत्तारूढ पार्टीकै नेताबाट अभिव्यक्ति आएको छ । ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही सुधार आए पनि वातावरण सहज भइसकेको छैन । नाकाबन्दी खुलेको दुई साता बितिसक्दा पनि आपूर्ति व्यवस्था पूर्णरूपमा सहज हुन सकेन । भारतले सम्बन्ध सुधारको संकेत देखाए पनि समस्या भने हटिसकेको छैन । नाकाबन्दी अन्त्य भइसके पनि भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र शंका यथावत नै छ । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग नयाँदिल्लीमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानसभाबाट घोषणा भएको नयाँ संविधान र संविधानको पहिलो संशोधनले मधेसकेन्द्रित दलहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन भएको जनाएका थिए । मोदीले जवाफमा संविधान लागू गर्न सबैलाई मिलाएर लैजान सुझाव दिएको बताइएको छ । मोदीले सांकेतिक रूपमा नेपालको संविधान भारतको निर्देशनमा लागू होस् भन्ने चाहेको प्रष्ट छ । पछिल्लो समय संविधान संशोधनलाई स्वागत गरे पनि भारतले नेपालको नयाँ संविधानलाई पूर्णरूपमा स्वागत गरेको छैन । यतिसम्म कि यही विषयमा कुरो नमिलेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजकीय भनिएको भ्रमणमा पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्य आएन ।

यता मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधान संशोधनपश्चात् पनि आपूmहरूको मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने बताइरहेका छन् । तसर्थ, नाकाबन्दी हट्नासाथ मधेसीको माग पूरा भएको अर्थमा विश्लेषण गर्नु भूल हुनेछ । भारत ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा रहेको वास्तविकता नेपालका राजनीतिज्ञले बुझेका छन् । राजनीतिक दलहरूले भारतको दबाब र निर्देशनमा राष्ट्रको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा सम्झौता गर्न नसकिने भन्दै संविधान जारी गरेका थिए । तर, संविधान जारी हुन नदिने रणनीतिमा भारत लागिपरेको सत्य कसैसामु छिपेको छैन । दुईतिहाईभन्दा बढी सभासद्ले अनुमोदन गरी जारी भएको संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनेर विश्वले स्वागत गर्दासमेत भारतले ‘आपूmले थाहा पाएको’ मात्रै टिप्पणी ग¥यो । जब कि, भारतकै संविधान पनि ६० प्रतिशतभन्दा कम सदस्यबाट जारी भएको थियो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा सधैँ हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहने भारतले नयाँ संविधानमा पनि जस लिन चाहेको थियो । त्यो पूरा नभएकै कारण मुलुक अशान्त भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको समस्या आफैँ समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने दर्शाउन सकेनन् । निश्चित रूपमा सीमांकन विवादले नेपालमा चर्को रूप लिनेछ । सबैभन्दा जटिल रहेको सो मुद्दामा भारतको बढी चासो र सरोकार रहँदै आएको छ । यही विवाद समाधान आन्तरिक रूपबाट सुल्झिए मात्र नेपालका राजनीतिक दलहरू सफल भएको ठहरिनेछ । प्रधानमन्त्री ओली मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी भारत भ्रमणमा गएका हुन् । उनले भारतबाट नेपालले भोग्नुपरेका समस्या यस्तै अवसरमा व्यक्त गर्न चुक्न हुँदैनथ्यो । असमान सन्धिका कुरा, सीमा अतिक्रमणका कुरा र भारतीय पक्षबाट भएका अस्वाभाविक हस्तक्षेपका कुरा निर्भीकताका साथ ओलीले उठाउन सकेनन् । आगामी दिनमा असल छिमेकीको व्यवहार देखाउने र नाकाबन्दीजस्ता अमानवीय क्रियाकलाप नदोहो¥याउन प्रतिबद्धता भारत गराउन सकेको भए भ्रमणका उपलब्धी मान्न सकिन्थ्यो । यति हुँदाहुँदै पनि भ्रमणमा मुलुकको हितविपरीत कुनै सम्झौता नहुनुलाई चाहिँलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ ।