एउटा त राम्रो काम गर

नाकाबन्दी खुलेपछि वीरगञ्ज नाकाबाट मात्रै ५ सयभन्दा बढी ट्यांकर इन्धन भित्रिए पनि उपभोक्ताले अझै सहज रूपमा इन्धन पाउन सकेका छैनन् । वीरगञ्ज नाकाबाट दैनिक १ सय २५ देखि १ सय ५० ट्यांकर इन्धन भित्रिने गरेको भए पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने इन्धन तस्करी अझै रोकिएको छैन । वीरगञ्ज र रक्सौल जोड्ने मितेरी पुलको धर्ना हटेको चौथो दिनदेखि इन्डियन आयल कर्पोरेसनले नेपालका लागि दैनिक रूपमा इन्धन पठाइरहेको छ । यसरी इन्धन भित्रिए पनि सीमावर्तीमा जर्किनबाट इन्धन ओसार्ने क्रम रोकिएको छैन । नेपाल आयल निगमले पूर्ववत् अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याइरहेको अवस्थामा पनि पेट्रोल पम्पबाट वितरण सहज गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले नाकाबन्दीसँगै मौलाएको तस्करी अझैसम्म नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।

यस्तै तस्करीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । नाकाबन्दीका बारण मुलुकमा स्थापित भएको ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’ लाई तत्कालै समूल नष्ट गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । तर, बुझेर वा नबुझेर सरकारले त्यतापट्टि कदम चालेको देखिँदैन । यो मुलुकका लागि वास्तवमै अहितकर छ । वीरगञ्जदेखि ठोरी क्षेत्रबाट दैनिक आयल निगमकै हाराहारीमा इन्धन तस्करी भइरहेको पाइएको छ । यस्तो निष्कर्ष नेपाल आयल निगमकै अध्ययनले पनि देखाएको छ । यो तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने समस्या विकराल छ । नेपालमा मौलाइरहेको कालोबजारी वा ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’को उदाहरणको रूपमा यसलाई पनि लिन सकिन्छ । तस्करीबाट पेट्रोल भित्रिँदा सरकारलाई प्रतिलिटर ३१ रुपैयाँ १३ पैसा घाटा हुन्छ । यस्तै डिजेलमा १३ रुपैयाँ १७ पैसा राजस्व घाटा हुन्छ । यसरी मुलुक घाटामा जाँदै छ तर कालोबजारी गर्नेहरू भने दिनप्रतिदिन धनी बन्दै छन् । त्यसैले सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध इन्धन तस्करीलाई अबिलम्ब नियन्त्रण गरिनुपर्दछ ।

नाका खुलेयता ५० लाख लिटर इन्धन आइसक्दा पनि सर्वसाधारणले पम्पमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । सीमा क्षेत्रका पेट्रोल पम्प बन्द रहने र इन्धनचाहिँ अवैध ढंगले भित्रिने अवस्था जारी रहने हो भने सरकार र उपभोक्ता (सर्वसाधारण) सधै मर्कामा परिरहनेछन् । पम्पबाट इन्धन बिक्री सहज नहुँदा वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा निगमकै कर्मचारीको मिलेमतोमा बढी मूल्यमा इन्धन बिक्री वितरण भइरहेको खबर बाहिर आइरहेको छ । यस्ता समस्या अझैसम्म अन्य जिल्लामा पनि जारी नै छ । सबै पेट्रोल पम्पबाट नियमित रूपमा इन्धन वितरण गर्न सकिए मात्रै वर्तमान समस्या हल गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि स्थानीय प्रशासनले अनुगमन बढाउँदै इन्धन तस्करी नियन्त्रण गर्नु जरुरी देखिएको छ । नेपाल आयल निगमले नै कालोबजारीसँग मिलेर इन्धन छाडेकाले अहिले प्रसस्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि इन्धन वितरण नगरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । यो कुरामा सत्यता भए पनि वा नभए नै पनि नेपाल आयल निगमले इन्धनको बिक्रीवितरणलाई सहज बनाउनै पर्छ । यदि, आयल निगम भित्रैका कुनै पनि कर्मचारीले कमिसनको खेलमा यस्तो गरिरहेका छन् भने पनि सरकारले त्यस्ताको पहिचान गरी तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ । जे–जसरी हुन्छ अब इन्धन खासगरी तेल (डिजल र पेट्रोल) को वितरणलाई सहज बनाउनै पर्छ । यति मात्रै गर्न सक्यो भने वर्तमान सरकारले कमसेकम एउटा भए पनि राम्रो काम गरेको ठहरिनेछ ।