कालोबजारी नियन्त्रण गर

मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलनलाई निहु“ बनाएर भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले मौलाएको कालोबजारी अभैm नियन्त्रण हुन सकेको छैन । नाकाबन्दीले अभाव गराएको मुख्य वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ नै हो र कालोबजारीले सीमा नाघेको विषय पनि पेट्रोलियम पदार्थ नै हो । हिजो आज वीरगञ्ज नाकामा सामान्य धर्नाबाहेक अन्यत्र सामान्य अवस्था छ । तर, देशको राजधानीमा पेट्रोलियम पदार्थको उस्तै हाहाकार छ, जति पूर्ण नाकाबन्दीको अवस्थामा थियो । मुलुकका अन्य भेगमा पेट्रोलियम पेट्रोल र डिजेल सर्वसुलभ भए पनि राजधानीका उपभोक्ता कालोबजारीयास“ग चर्को मूल्यमा किन्न बाध्य छन् । राजधानीमा कतिपय उदाहरणले सरकार नै यी कालाबजारीकाअघि निरीह भएको प्रष्ट हुन्छ । एकातिर पेट्रोल र डिजेलको भन्डारण प्रयाप्त रहेको बताइन्छ अर्कोतिर उपभोक्ताले सहजढंगले पाउन सकेका छैनन् । योबीचको खाडल कालोबजारीयाले पारेका छन् भन्ने प्रशस्त आधार देखिएको छ । थानकोटमा पेट्रोल, डिजेल बोकेका ट्यांकरले खन्याउन पालो पर्खनु परेको छ । आयल निगम राजधानीमा कहिले लट अनुसार त कहिले सीमित पम्पमा दिएर सोही पम्पबाट तेल लिन सूचना जारी गर्छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको प्रवक्ताले नै सरकार तस्करहरूबाट सञ्चालित रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले पनि मुलुकको वर्तमान समय तस्कर र कालोेबजारीयाका लागि स्वर्ण समय रहेको प्रष्ट हुन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको केही समयमा नै सहयोगीहरूले डुबाए भन्ने चर्चा चल्न थालेको हो । अब त तस्कर र कालोबजारी सिंहदरबार र बालुवाटारमा निर्वाध छिर्ने गरेको बताइन थालेको छ । तस्कर कालोबजारीयाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गएर पैसा बुझाउने गरेको बताइन्छ । मंगलबार मात्रै एक कार्यक्रममा अघिल्लो सरकारका लोकप्रिय मन्त्री लालबाबु यादवले पार्टीको विभिन्न पदमा पुग्न पनि पैसाको चलखेल हुन थालेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । यो अभिव्यक्तिले पनि कालोबजारीया र तस्करसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रकमको लेनदेन हुन्छ भन्ने कुरालाई पत्याउनै पर्ने आधार दिन्छ । लालबाबुले आफ्नो पार्टी अध्यक्षलाई चोख्याउने प्रयास गर्दै थपेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले नै सिधै लिनुभएको होला भन्ने म पत्यादिन“ तर त्यो कार्यालयमा उनकै सहयोगीले उनलाई गुमराहमा राखेको हुनसक्छन् ।’ यो कुरामा सोह्रैआना सत्यता नहुन पनि ‘हावा नचली पात हल्लिन’ भने भै“m योगेशको आरोपलाई भने सत्य प्रमाणित गर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी संयन्त्रबाट तस्करी र कालोबजारी नियन्त्रण हुन्छन् वा गर्छन भन्नु ठूलो भूल हुन्छ । आफ्नै पंक्तिबाट भएको यस्तो चर्चा प्रधानमन्त्रीले पक्कै नसुकेका छैनन् होला । यो सुनेर प्रधानमन्त्री आपै“m सक्रिय भएर नियन्त्रण गर्न नसक्ने होइनन् ।

प्रधानमन्त्री यसो गर्न नसक्ने पनि होइनन् । यदी उनले यस्तो गर्ने उनका सहयोगीलाई चिन्न सकेनन् भने उनले सत्ताच्युत हुनुपर्ने मात्र होइन मुलुकले नै दुःख पाउनेछ । एमाले मात्र होइन सबै पार्टी र नेताबाट जनताको भरोसा उठनेछ । पार्टीहरूप्रति जनताको भरोसा उठ्नु भनेको लोकतन्त्रको मृत्यु हुनु हो । यो निकै डरलाग्दो र भयावह कुरा पनि हो । त्यसैले समयमै सचेत भएर कालोबजारी र तस्करी नियन्त्रण गरी जनतालाई राहत दिन आवश्यक छ ।