जनतलाई संविधान बुझाऊ

सरकारले एक महिनाअघि सुरु गरेको संविधान सचेतना अभियान सकियो । सरकारले २१ मंसिरदेखि सञ्चालन गरेको यो अभियान २१ पुसमा सकियो । यो एक महिनाबीच सांसद, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म विभिन्न जिल्लामा पुगेर कार्यक्रम गरे । ‘जनताको संविधान, जनताकै माझमा’ भन्ने निकै आकर्षक नारासहित एक महिनासम्म यो अभियान सञ्चालन गरे पनि अभियान फलदायी भएको महसुस जनताले गर्न पाएनन् । सरकारले यो कामको जिम्मा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरूलाई दिएको थियो । जिल्लास्तरमा एउटा र अन्यत्र एकाध ठाउँमा औपचारिकता पूरा गरे पनि यो अभियान सार्थक हुन नसकेको साँचो हो । के कति कारणले अभियान सफल हुन सकेन, त्यो सरकारले नै समीक्षा गर्ला । तर, जुन आवश्यकता र महत्वका साथ अभियान चलाइएको थियो, त्यहीअनुरूप सफल हुन सकेन । अब अभियान नै सञ्चालन गर्न सम्भव होला, नहोला तर अनौपचारिकरूपमा संविधान सचेतना कार्यक्रम जारी राख्नुपर्छ । अब सरकारी निकाय, गैरसरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र हरेक सचेत नागरिकले टोल–टोल र घर–घरमा संविधानबारे जानकारी दिनु आवश्यक छ । संविधानको सचेतनासागै यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु अबको आवश्यकता हो ।

सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलले यस्तो अभियान संविधान जारी हुँदाकै बखत गर्नुपर्ने थियो । ३ असोजमा संविधान भएलगत्तै देशव्यापीरूपमा संविधान सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको धेरै भ्रम हटाउन सकिने थियो । भ्रम हटाउन नसक्दा तराई–मधेसमा ठूलो समस्या देखियो । यसैलाई गलत व्याख्या गरेर मधेसीमा आन्दोलन सुरु भयो भने त्यसकै बहाना बनाउँदै भारतले नाकाबन्दी गरेर नेपालको संविधान र नेपाली जनताबिरुद्ध एकैसाथ प्रहार थाल्यो । खासमा भारतले कुनै संविधानका अन्तर्वस्तुप्रति असहमति राखेको भन्दा पनि संविधान बनाउँदा उसको स्वामित्व स्थापित हुने गरी दलहरूले परामर्श नगरेको झोक नाकाबन्दीमार्फत व्यक्त गरेको हो । यो बीचमा जेजस्ता घटनाक्रम भए र देशले जस्तो मूल्य चुकाउनुप¥यो यसमा संविधानसम्बन्धी सही जानकारी जनतामाझ नजानु पनि एउटा मुख्य कारण हो । अहिले पनि सबै जनताले संविधानमा के छ भनेर पूरै जान्न पाएका छैनन् । तर थोरै भए पनि जनतामाझ संविधानसम्बन्धी जानकारी जाँदा तराई मधेसको तनाव पनि कम हुँदै गएको छ । अहिले दलहरूबीच बन्न थालेको सहमतिको स्वरूपको यति नै सहमति गर्न यतिविघ्न उपद्रो मच्चाउनु जरुरी थिएन भन्ने नै देखिन्छ । संविधानसम्बन्धी पूरै जानकारी जनतामाझ गइसक्दासम्म धेरै समस्या समाधान भइसक्नेछ ।

यति महत्वपूर्ण काम भए पनि सरकारले देशब्यापीरूपमा यो अभियान पु¥याउन सकेन । अहिले सरकारका अधिकारीहरूले बजेट नभएकाले कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको सफाइ दिइरहेका छन् । वातस्तवमा बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा फ्रिज हुने खतरामा छ । त्यस्तो बजेटलाई परिचालन गरेर यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थियो । अब अभियान सकिएपछि सरकारले यो असफलताबाट शिक्षा लिएर योभन्दा उच्चस्तरको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिले कतिपय ठाउँमा जनस्तरबाट संविधान यस्तो बन्नुपथ्र्यो भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । तर, संविधानमा त्योभन्दा राम्रो प्रावधानहरू समेटिएको छ । जनताले संविधानमा के छ भन्ने थाहा पाए मात्रै कार्यान्वयनमा उनीहरूको दबाब र भूमिका रहने छ । अहिलेको संविधान निकै लचक भएकाले संशोधन प्रक्रिया निरन्तर चलिरहनेछ । तर, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संविधानको कार्यान्वयन हो । अब संविधान कार्यान्वयनमा सबैको ध्यान जानुपर्छ ।