दुवै पक्ष संवेदनशील बन

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरूको दिल्ली भ्रमणपछि नाकाको अवरोध हट्ने र भारतले पनि नाकाबन्दी खुकुलो पार्ने संकेत दिएको थियो । तर, पछिल्लो परिस्थिति भने त्यसको उल्टो पो देखिन थालेको छ । भारतको संस्थापन पक्षले मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई नाकाको अवरोध हटाउन सुझाएर पठाएपछि मोर्चा भारतीय संस्थापन पक्षको सुझावअनुसार नै नाकामा अवरोध गर्ने छैनन् । र, भारतले पनि अघोषित नाकाबन्दी फिर्ता लिनेछ भन्ने आशा गरिएको थियो तर त्यस्तो संकेत देखिएन । मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पछिल्लो समय झनै उत्तेजक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । मोर्चाका एक नेता राजेन्द्र महतोले त हिंसात्मक आन्दोलनको धम्की दिन थालेका छन् । त्यति मात्र होइन, महतोले मुलुक विखण्डन हुनेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । महतोको यस्तो चेतावनीलाई हल्का रूपमा लिन नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको मत रहेको छ । त्यसो त विगतदेखि नै महतोका गतिविधि र अभिव्यक्तिलाई ‘भारतमुखी’ भनेर चित्रण गरि“दै आएको छ । महतोले बारम्बार आपूm सच्चा नेपाली भएको दाबी गरे पनि उनको ‘कथनी’ र ‘करनी’ नमिलेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।

यता, मोर्चाका वरिष्ठतम नेता महन्थ ठाकुरले आफूहरूको बटमलाइन ‘मधेसमा दुई प्रदेश’ भएको बारम्बार सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । शालीन व्यक्तित्वका ठाकुर विभिन्न फोरमहरूमा आफूहरूले मधेसी समुदायमाथि २ सय ४० वर्षदेखि राज्यले गर्दै आएको विभेदको अन्त्य चाहेको बताउ“दै आएका छन् । उनको दाबीजस्तै मधेसी समुदायमाथि राज्यले विगतदेखि नै विभेद गरेको कुरामा अब दुई मत छैन । यति हु“दाहु“दै पनि नाकामा अवरोध गरेर मुलुकमा मानवीय संकट उत्पन्न भइसकेको अवस्थामा आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नु मोर्चाको मानवीय दायित्व हुन आउ“छ । आन्दोलनकै कारण मुलुकमा मानवीय संकट पैदा भएपछि त्यसको निकासका लागि मोर्चाले कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलनको स्वरूप परिर्वतन गर्नैपर्छ । आन्दोलनलाई सही दिशामा लैजाने कार्यका लागि ठाकुरले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आफ्नो व्यक्तित्वको सही सदुपयोग गरेर मुलुकमा व्याप्त मानवीय संकट टार्न ठाकुरले अब ढिला गर्न हुन्न । यसको मतलव यो होइन कि ठाकुरले विगतेदखि आजसम्म उठाउ“दै आएको मधेसका हक अधिकारको एजेन्डालाई चटक्कै छाडुन् ।

तराई–मधेसमा शीतलहर सुरु भइसकेको छ । यस्तोमा आन्दोलनकारीकै लागि पनि मौसम प्रतिकूल बन्दै गएको छ । तराई–मधेसका जनताको खेतीबारी सबै डामाडोल बन्दै गएको छ । दिनभर अरूको काम गरेर छाक टार्नुपर्ने वाध्यतामा रहेका मधेसी समुदायका मानिस लामो मधेस आन्दोलनले नराम्ररी प्राताडित छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र पनि पूरै डामाडोल बनेको छ । यस्तोमा मोर्चाले आन्दोलनको स्वरूप परिर्वतन गर्नु नै वुद्धिमानी हुनेछ । अनि, सरकारले पनि विगतको जस्तो ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति नहु“दासम्म कानमा तेल हालेर बस्नुहुन्न । आन्दोलतरत पक्षको जायज मागलाई जतिसक्दो चा“डो सम्बोधन गरिनुपर्दछ । अब ढिला गर्ने समय छैन । त्यसैले मिलेका र मिल्ल सक्ने कुराबाट वार्ता सुरु गर्नुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । यति हु“दाहु“दै पनि सबैले बुझ्नै पर्ने चाहि“ के हो भने, मुलुकलाई असफल बनाएर कसैले पनि अधिकार स्थापित गर्न सक्तैन । त्यसरी प्राप्त गरेको अधिकारको के औचित्य ? अनि असफल मुलुकको सत्तामा टा“स्सिएर बस्नुको पनि के औचित्य ? त्यसैले दुवै पक्ष संवेदनशील बन ।