कालोबजारी रोक

अघोषित भारतीय नाकाबन्दी र तराइको आन्दोलनको कारण नेपाली जनजीवन अस्तब्यस्त छ । आर्थिक घाटा बढ्दो छ । आम नेपाली समस्यामा छन् । यस समस्याको विचमा नेपालीहरूले भर्खरै महान चा“ड दसैंलाई विदाइ गरेका छन् । अर्को महान चाड तिहारको प्रतिक्षामा रहेका नेपालीहरूका लागि यतिखेर चाड मनाउने भन्दा पनि सामान्य जिवनयापनको समाधान बढी महत्वपूर्ण र चासोको विषय बनेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ती त भएको छ । तथापी पूर्ण रूपमा भएको छैन । आम उपभोक्तासम्म आइपुग्दा चर्को भाउमा बिक्री वितरणको कार्य भइरहेको छ । यसरी चर्को भाउमा बिक्री वितरण गर्ने गिरोहबारे सरकारको ध्यान गएको देखि“दैन । यसको असर अन्य सामानको बजार भाउमा पनि पर्ने निश्चत नै छ । अहिले देखिएको समस्याको कारण सतहीरूपमा हेर्दा दक्षिणी सिमाबाट आपूर्तीमा आएको समस्या भए पनि लामो समयदेखिको राज्यको हेल चेत्र्mयाइ“को परिणती भएको कुरा नकार्न सकि“दैन । यी सबै समस्याको दिर्घकालीन समाधान त खोज्न जरुरी नै छ । तर, अहिले नेपालीको समस्या र चासो भनेको दैनिक जिवन यापनमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने ? भन्ने नै हो ।

सुरुमा पेट्रेलियम पदार्थमा देखिएको समस्या बढ्दै ग्यासमा पुगेको छ । यो समस्या बढ्दै गएर अन्य आधारभुत उपभोग्य बस्तुमा पनि पर्न सक्ने टड्कारो देखिएको छ ।  सामान्य व्यबसाय गर्नेहरूको ब्यबसाय ठप्प हुन थालेका छन् । एकातिर नया“ संविधानको निमार्ण, नया“ सरकारको गठन र नया“ राष्ट्राध्याक्षको चयनको प्रक्रियामा राज्य प्रबेश गरेको छ । यी महत्वपूर्ण परिवर्तनतीर आम ब्यक्तिको चासो कम देखिएको छ । सामान्य ब्यक्तिको जनजीवनमा देखिएको यो समस्याका कारण राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको गुनासो बढ्दो छ । निश्चित हो कि यो समस्याको कारण भनेको अहिलेको नेतृत्व मात्र होइन । तथापी समस्या बढ्दै जँ“दा आम ब्यक्ति राज्यको नेतृत्वप्रतिको निरासा, गुनासा र आक्रोस बढ्दै जाने नै छ । यो आक्रोस बढ्दै गएर उत्पन्न हुन सक्ने थप समस्या त आफ्नो ठाउँमा छ“दैछ ।

नया“ सरकारका सामु थुप्रै चुनौती थपीएका छन् । इन्धन आपुर्ती र  उपभोग्य बस्तुको सहज उपलब्ध हुने अबस्था त सरकारका दुई ठूला चुनौती त हुदै हुन् । तर, यस प्रतिकुल समयको फाइदा उठाउ“दै कालो बजारी गर्ने एउटा ठूलो समुह नेपालमा नरहेको होइन । सरकारको जिम्मेवारी उनीहरू माथिको निगरानी पनि हो  । यदि यी समस्यामा राज्य जिम्मेवार हुन सकेन भने नजिकै आइरहेको तिहारमा नेपालीको समस्या अझ थपिन सक्ने छ । यसकारण राज्यको सम्पूर्ण निकाय बजारमा देखिन सक्ने ठगीका शैलीलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रित हुन जरुरी छ ।