हामी मिल्नै पर्छ

लगभग सात दशकदेखिको नेपाली जनताको चाहना अन्ततः ३ असोजमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पूरा भयो । धेरै नेपाली मनहरू हर्षले पुलकित भए भने केही नेपालीकै मन पीडाले छटपटाउन थाल्यो । कुनै भूभागमा दीपावली र हर्ष बढाईँ सुरु गर्दै गर्दा तराई–मधेसमा विद्रोहको विगुल घन्कन थाल्यो । संविधान जारी हुनुपूर्व पश्चिम नेपालको टीकापुरबाट सल्किएको विरोधको आगो क्रमशः पूर्वी तराईतिर स¥यो अनि कपिलवस्तु, वीरगञ्ज, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा हुँदै विराटनगरसम्म फैलियो । संविधान जारी भएपछि त यस विरोधले झन्डै विद्रोहको रूप ग्रहण ग¥यो । विगतमा तराईवासीहरूसँग गरिएका २२ बुँदे र आठ बुँदे सम्झौतालाई बेवास्ता गरेर संविधानमै तराईवासीका हक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको आरोपसहित सीमांकन, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्रलगायत असन्तुष्टि आन्दोलनको मूल एजेन्डा भए पनि सहायक तत्वका रूपमा अनेक घटनापरिघटना जोडिँदै गए । फलतः तराईको आवाज अहिले सरकार र तीन दलका लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

नेपालमा संविधान जारी भएपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खोज्नु स्वाभाविक नै हो । नेपालको संविधान समावेशी सिद्धान्तका आधारमा विश्वकै इतिहासमा अद्वितीय छ । सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएका र तराई मधेसबाट आएका ८५ प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्ले हस्ताक्षर गरेको अनि महिला, मुस्लिम तथा सबै भाषाभाषी, जातजाति सहभागी भएको हाम्रो संविधान विश्वको सन्दर्भमा समावेशी छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालकै एउटा भूभागमा बसोबास गर्ने जनताका असन्तुष्टिलाई समयमै उचित सम्बोधन गर्न प्रमुख तीन दल चुके । विगतदेखि नै नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामा रहेको हेर्न चाहने भारतले हाम्रा नेताको यस गल्तीलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्ने कडीको रूपमा भेट्टायो । भारतले यसै कमजोरीलाई मूलअस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन ग¥यो । हाम्रो अस्मितामाथि खेल्ने अस्त्र बनायो । उसले साम, दाम, दण्ड र भेद नीतिलाई कुनै कसर नराखी प्रयोग ग¥यो । हामी अहिले यसैको सिकार भइरहेका छौँ । संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालविरुद्ध लगाउँदै आएको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । यसबारे अमेरिका, रुस र हाम्रो अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनलगायत देशले विशेष चासो लिइरहेका छन् । नेपाल र भारतको सम्बन्ध र अघोषित नाकाबन्दीबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि कुनै न कुनै रूपमा कुरा उठिसकेको छ । यसबेलासम्म छिमेकी मुलुक भारत नाकाबन्दी नगरेको तर ‘नेपालमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताका कारण आपूर्ति असहज भएको’ भनेर उम्कँदै आएको छ । शनिबारबाट आपूर्ति सहज गर्ने घोषणा भारतीय उच्च अधिकारीहरूले गरे तर नेपाल भित्रिने नाकामा भारतीय पक्षले नेपाली बजारमा इन्धन पठाउन अस्वीकार गरेको छ । यसले नेपालमा अस्थिरता, अभाव र अशान्ति मच्चाएर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने भारतको नियतलाई थप पुष्टि गरेको छ । शनिबार नै सहज ढंगबाट नाका सञ्चालन हुने उद्घोष गरे पनि आइतबार अबेरसम्म नाका सहज भएको छैन । भारतले केही नाकाबाट तरकारी, खाद्यान्नलगायत सामान पठाएर हामीले त पठाइरहेका छौँ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई देखाउन खोजेको छ । तर, नेपाली बजारमा हाहाकार भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास पठाउन भने अभैm अस्वीकार गरिरहेको छ । यसले नेपालको जनजीवन अभैm कष्टकर बन्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा पनि नेपालका जिम्मेवार पक्षले समस्या सुल्झाउनेतर्फ ठोस कदम चालेको आभास नेपाली जनताले गर्न पाएका छैनन् ।

संविधान जारी भएपछि यसको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिँदै राष्ट्रको समृद्धिका लागि जुट्नुपर्ने अवसरमा एकातिर आन्तरिक खिचलो र आन्दोलनमै रुमल्लिनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर त्यही अशान्तिलाई कारण बनाउँदै भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले थप समस्या सिर्जना गरेको छ । यस विषम परिस्थितिलाई सरकारले समयमै सल्ट्याउन कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ । भाइ फुटे गँवार लुटे भन्ने उक्ति सार्थक बनेको यस अवस्थामा कसरी सम्पूर्ण नेपालीलाई सहकार्यका लागि एकजुट गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ विशेष पहल गर्नुका साथै छिमेकी मुलुकले समय–समयमा दिने यस्ता खाले समस्यालाई कसरी सधैँका लागि समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा विशेष पहल गर्नु अपरिहार्य छ । राजनीतिक नेतृत्व बेलैमा सचेत बन्नुपर्छ ।