बन्दको राजनीति त्याग

संविधान जारी भइसकेपछि पनि मधेसवादी दलहरूले गरेको बन्दको राजनीतिले मुलुकमा अन्योल र अस्थिरता सिर्जना भएको छ । ती दलहरूले गरको आन्दोलनसँगै भारतले गरेको नाकाबन्दीले यतिखेर सर्वसाधारणको अवस्था एकदमै नाजुक बन्न थालेको छ । भारतले सीमा क्षेत्रमा देखिएको अशान्तिका कारण नाकाबन्दी गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ भने मधेसवादी दलले संविधानमा आप्mनो मागलाई सम्बोधन नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्था कामयमै रहे मुुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्ने छ । राजनीतिक दलले आफनो माग पूरा गराउने बहानामा आमनागरिकलाई अनावश्यक बोझ बोकाउने कार्यको कारण देशमा अन्योल बढ्दै गएको छ । त्यस्ता दलको सीमित स्वार्थको माध्यम सधैँ आमनागरिकलाई बनाउने परिपाटी अब सधैँको लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसैले राजनीतिक दलले सधैँका लागि बन्दको राजनीति अन्त्य गर्ने प्रण गरे पनि आफ्नो स्वार्थका लागि पुनः बन्दलाई नै अँगलेको कारण अब जनताले पनि सस्तो लोकप्रियताको पछि नहिँडी त्यस्ता कार्यको प्रतिरोध गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

यस्ता खाले बन्द सर्वथा गलत र आत्मघाती कार्य हो । बन्दको राजनीति शान्ति र लोकतन्त्र विरोधी हो । नेपाली जनताले देशै ठप्प पार्ने बन्द केही समययता महसुस गर्नुपरेको थिएन । सोही करण आर्थिक उन्नतिका केही लक्षण देखिएका थिए । लगानीको प्रतिबद्धता आउने क्रम पनि बढेको थियो । दाताले नेपाललाई गर्ने सहयोग रकम बढाउँदै लगिरहेका अवस्थामा पुनः यस्ता खाले बन्दको कार्यक्रमले नेपालको छवि नै धुमिलिएको छ । आम हडताल र बन्दले कतिसम्म सकस दिन्छ र आर्थिक अवस्था कसरी थिलथिलो हुन्छ भन्ने साधारण ज्ञान बन्द कर्तालाई नभएको त अवस्था पनि होइन होला । तर पनि उनीहरू बुझ पचाएरै भए पनि त्यस्तै कार्यलाई निरन्तरता दिनमै रमााएका छन् । यस्ता दलहरूले बन्द हडताल आयोजना गर्दा आपूmमाथि नै दूरगामी नकारात्मक असर पर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएको देखिँदैन ।

यता निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बन्दको विरोधको शैली त्याग्न माग गरिसकेका छन । अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्न लागेको समयमा भएको आन्दोलनका कार्यक्रमले सबै क्षेत्रमा असर पारेको छ । अर्थतन्त्रको सकारात्मक गति कायम गर्न पनि आन्दोलनका कार्यक्रम अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्रको समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार बन्द हडतालका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्ने उल्लेख छ । एक दिनको नेपाल बन्दमा मुलुकले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गुमाउने गरेको प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१३ भन्दा अघिका ५ वर्षमा मुलुकमा कहाली लाग्दो संख्यामा बन्द हड्ताल भएका थिए । त्यस अवधिमा ४ हजार ४ सय ५१ वटा बन्द हड्तालसम्बन्धी घट्ना भएका थिए । यसअघिका बन्द हड्तालका कारण मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा शून्य दशमलब ५६ प्रतिशत देखि २ दशमलब १५ प्रतिशतसम्म क्षति पु¥याएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । ०६२÷६३ को पछिको पाँच वर्षको अवधिमा भएका आन्दोलनबाट मुलुकलाई १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ क्षति पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले दाबी गरेको छ ।