प्रगतिशील संविधान

हामी रूपमै अल्मलिन्छौँ र सारलाइ छाड्छौँ । हामी विषयवस्तुको भित्र प्रवेशै गर्दैनौँ । अन्तर्वस्तुलाई केलाएर हेर्ने धैर्य नै राख्दैनौँ । असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानको विषयमा पनि जजसले विरोध गरिरहेछन् तिनीहरूले पनि यही आमप्रवृत्तिलाई नै अनुसरण गरेको देखियो । अन्तर्वस्तुलाई केलाउने होभने यो कान्छो संविधान भएर होला छिमेकी मुलुक भारतको भन्दा धेरै प्रगतिशील छ । विकसित भनिएका मुलुकका भन्दा धेरै अगाडि छ । महिला र दलितका पक्षमा निकै उदार छ । तराईका आफूलाई मधेसवादी भन्ने नेताहरूले उठाइराखेका विषयहरूमै प्रवेश गरौँ । नागरिकताको विषयमा धारा १०, ११ तथा धारा ११ को उपधारा (७) मा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित रहने छैन । बाबु वा आमाको नामबाट निजका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने महिला बच्चा जन्माएर स्वदेश फर्किइन् भने उनको सन्तानले पनि नागरिकता पाउनेछ ।’ धारा २८१ को उपधारा (५) मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई प्राथमिकतामा राखेर र त्यसपछि भूगोलको आधारमा गर्ने व्यवस्था छ ।

यो अनुसार १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तराईबाट ८० सदस्य हुनेछन् । धारा ३ सय मा समावेशी आयोगको व्यवस्था छ । जसमा तराईका मधेसीको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनै पर्नेछ । त्यसबाहेक तराईका मधेसीको लागि मात्रै छुट्टै मधेसी आयोगको अलग्गै व्यवस्था धारा २ सय ६२ मा गरिएको छ । त्यसका अतिरिक्त धारा २ सय ६३ र २ सय ६४ मा थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको अलग्गै व्यवस्था छ । जंगी, प्रहरी, निजामति, शिक्षक, त्रिविवीलगायत सरकारी सेवामा मधेसीहरूलाई आरक्षणसहित समावेशी अधिकारको सुनिश्चितता गर्न धारा ८ मा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । राज्यका सबै संवैधानिक निकायमा मधेसी समुदायसमेतका लागि सुनिश्चितता गर्न धारा २ सय ७८ मा व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनमा समानुपातिक सूची बनाउँदा मधेसीलगायत केही सूचीकृत समुदायको मात्र जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने गरी तोकिएको छ । राजदूत नियुक्त गर्दा मधेसीलगायत केही समुदाय अनिवार्य पर्नेगरी समावेशी तरिकाले नियुक्त गर्न धारा २ सय ७७ मा व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा अलग्गै प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था धारा ४४ मा गरिएको छ ।

संविधानको अन्तर्वस्तु र २०६३ पछिको नयाँ नेपालको समग्र व्यवस्था हेर्दा वञ्चितीकरणमा पारिएका त पहाडे ब्राह्मण, क्षेत्री, दशनामी र ठकुरी हुन् । युएनडिपीका मानव विकास प्रतिवेदन र मानव विकास सूचकांकहरू तथा अन्य सर्वेक्षणहरू अध्ययन गर्दा पहाडे ब्राह्मण(क्षत्रीहरू हैसियत र औकातमा धेरै पछाडी छन् । उनीहरूलाई जातजातिको सूचीमा ‘अन्य’ मा लगेर फालिएको छ । आरक्षणको सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने गरिबीको रेखामुनि रहेका मध्ये पनि अति सीमान्तीकृतलाई राज्यले आरक्षणलगायत विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यो सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार विचरा ती दरिद्र, हरिकंगाल ब्राह्मण–क्षेत्रीहरूले सरासर आरक्षण पाउनुपर्ने हो । तर, सिद्धान्तलाई फालेर र न्यायोचित व्यवहार नगरेर राज्यले उनीहरूप्रति सरासर अन्याय मात्र होइन घोर अत्याचार नै गरेको छ । जसमाथि अन्याय भएको छ, त्यसको पक्षमा र अन्यायको विरुद्धमा आवाज निकाल्ने हो भने यहाँ पो सबैले साथ दिनुपर्ने हो । सिद्धान्तविपरीत आरक्षणको व्यवस्था गरेको हुनाले छिमेकी मुलुक भारतमा केही वर्षदेखि चौतर्फी आवाज घन्किरहेछ । भारतको नेतृत्व यसको जवाफ दिन नसकेर तर्किरहेछ । त्यतिमात्र होइन, नरेन्द्र मोदीको गृहप्रदेश गुजरातमा २४ वर्षीय युवक हार्दिक पटेलले यही प्रश्न राखेकोमा सरकार रन्थनिइरहेछ । उसको प्रश्न यत्ति हो, ‘सीमान्तिकृतहरूका लागि आरक्षण हो भने पटेल समुदायमा पनि सीमान्तिकृत अति दरिद्रहरू छन् । तिनीहरूले किन नपाउने ?’ । यो प्रश्नको जवाफ दिनुसट्टा मोदीजीले सेना लागाएर दमन गरिराखेका छन् । त्यति मात्र होइन, इन्टरनेट, मोबाइलसमेत् बन्द गरिदिएका छन् । भोलि, हाम्रो नेपालमा पनि हार्दिक पटेलहरू ननिस्कुन् । यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर नेतृत्वले तर्केर, छलेर भाग्न नपरोस् । हाम्रो शुभकामना छ ।