अरूका अनुभवबाट सिकौँ

राज्यव्यवस्थाका सामान्य अध्येतालाई समेत् ज्ञात भएको निष्कर्ष के हो भने संविधानलाई विकास गर्ने हो । प्रारम्भमा संविधान निर्माण भएर जारी हुँदा यो नवजात शिशुभन्दा भिन्न हुँदैन । जसरी एउटा नवजात शिशु विकसित हुँदै सक्षम व्यक्तिको स्थितिमा पुग्छ, त्यसैगरी संविधान पनि विकसित हुँदै परिपक्व अवस्थामा आइपुग्छ । एउटा बालकलाई योग्य, विवेकशील, सुसंस्कृत, सभ्य व्यक्तिमा रूपान्तरण गर्न उसका अभिभावक, शिक्षकहरूको हात हुन्छ भने संविधानलाई विकास गरेर परपक्व स्थितिमा पु¥याउन शासकहरू, राजनीतिक नेताहरू र राष्ट्रका अगुवाहरूको हात हुन्छ । अभ्याससँगै संविधानको विकास हुँदै जाने हो । हामी नेपालीको सोच, चिन्तनमै संशोधन गर्नुपर्ने कहाँनिर देखिएको छ भने हामी अतिवादी सोच राख्छौँ र एक्कैचोटी पल्लो भित्तोमा पुग्न खोज्छौँ । ठ्याक्कै भनेकै जस्तो र एक्कैचोटी परिपूर्णता विश्व ब्रम्हाण्डमै हुँदैन । हामी सबै कहीँ न कहीँ अपूर्ण नै छौँ र पूर्णतातिर प्रयत्नशील छौँ । असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानकै विषयमा भन्नुपर्दा संविधान निर्माण गरिरहेका ठूला ३ दलका शीर्षस्थ नेताहरू आफैँ कहीँ न कहीँ घोर असन्तुष्ट छन् । तर, उनीहरूले आफूलाई कहाँ चित्त बुझाएका होलान् भने अहिल्यै देखिएका यसका कमीकमजोरी र चित्त नबुझेका विषयमा पछि जनमत निर्माण गर्दै परिमार्जन गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छन् । सुझबुझ भएका जनताले पनि यही संविधानलाई भविष्यमा परिमार्जन गर्न र पूर्णतातिर लान सकिन्छ भनेर विश्वास गरेका छन् ।

छिमेकी देश भारतको संविधान जारी गर्दा सघीयताको खाका कोरिएको थिएन । पछि भारत सरकारले आयोग गठन ग¥यो र त्यसले सिफारिस गरेको आधारमा प्रादेशिक राज्यहरूको निर्माण गरियो । भारतमा पनि संविधान जारी गर्दा त्यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीहरू तथा जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहियाहरू घोर विरोधमा उत्रेका थिए । धेरैपछि निर्वाचनको समयमा मात्र उनीहरू मिसिन आएका थिए । अमेरिकाले बनाएको संविधानमा सुरुकालमा मौलिक हक नै थिएन । अभ्यास गर्दैजाँदा अपरिहार्य आवश्यकताको वोध भएअनुसार पटकपटकका दसौँ संशोधनबाट मौलिक हकको प्रावधान राखियो । अमेरिकाको संविधानमा ‘प्रजातन्त्र’ शब्द कहीँ कतै थिएन । संविधान भनेको शासनपद्धतिको निर्धारण मात्रै हो । राज्यसञ्चालकहरूको विवेक, इमानदारी, लक्षचिन्तन, कृयाशीलता र राष्ट्रप्रति समर्पणभावले मात्र यसलाई जीवन्त र गतिशील बनाउँछ । विश्वप्रसिद्ध संविधानविद लौरेन्स एच ट्राइबको निष्कर्ष यहाँ मननीय छ। ‘संविधानले गरेका व्यवस्थाको अभ्यास तथा संविधानमा रहेका अस्पष्टताको क्रमिक व्याख्याद्वारा नै संविधान गतिशील हुन्छ र पूर्णता प्राप्त गर्छ भनी नबझ्ने र धैर्य नभएको समाज संविधानको संशोधन र परिवर्तनका लागि हतारिन्छ । यो हतारोको प्रवृत्तिले परिवर्तित वा अर्को संविधान पनि अस्थिरताकै संकटमा पुग्छ’ भन्ने लौरेन्सको निष्कर्ष छ ।

लौरेन्सको उक्त निष्कर्ष धेरै मुलुकका संवैधानिक अभ्यासको निष्कर्ष हो । अभ्याससँगै गरिँदैजाने न्यायिक व्याख्याको गतिशीलता र त्यसको महत्व बुझेका हुनाले बेलायतमा कसैले पनि अलग्गै संविधानको ग्रन्थ खोज्दैन । अमेरिकामा संविधानको पुस्तक भए पनि त्यसभन्दा न्यायिक व्याख्याद्वारा निरुपण हुने संवैधानिक स्थितितर्फ नै सबै नागरिकको चासो हुन्छ । विश्वमा भएका संवैधानिक विकास र अभ्यासको अध्ययन गरी प्रकाशित गरिएको कृति ‘ल इन चेञ्जिङ सोसाइटी’ मा डब्लु फ्रेडमानले पनि ठ्याक्कै यही निष्कर्ष दिएका छन् । उनले पनि फ्रान्स, जर्मनी, इटली आदि मुलुकमा संविधान संशोधन वा परिवर्तनभन्दा न्यायिक व्याख्याद्वारा संवैधानिक यात्रालाई अघि बढाइएको दृष्टान्त दिएका छन् । वुद्धिमान उत्तम मनुष्यले अरूको अनुभवबाट सिक्छ । औसत व्यक्तिले आफ्नै अनुभवबाट सिक्छ । जो अनुभवबाट सिक्न खोज्दैन र आफू पनि अभ्यास गर्दैन त्यो पटमूर्खको पतनलाई कसैले रोक्न सक्दैन । नेपाल राष्ट्रका अगुवाहरू, शासकहरू र राजनीतिक नेताहरूले विकसित राष्ट्रका संवैधानिक अभ्यास र विकासबाट पाठ सिकिदिए यो अकिञ्चन राष्ट्रको कल्याण हुन्थ्यो । संवैधानिक अभ्यास सुरु नै नगरी संशोधन गर्न हतारिने र संविधानको अध्ययन नै नगरी हचुवामै निषेध र खारेज गर्न तम्सिनेहरूले एकपल्ट ठन्डा दिमागले पुनर्विचार गरुन् ।