कुलंगार वर्णन

प्रभुत्ववादी, हैकमी, सामन्तको शैली कस्तो हुन्छ भने,‘तैले धोती लगाएको मिलेन, कसेर बाँध’ भनेर उपदेश दिइरहेको हुन्छ, तर त्यो उपदेश दिइरहँदा आप्mनै धोतीचाहिँ फुस्केर भित्री अंगप्रत्यंग छ्याङ्गै भइसकेको हुन्छ । भदौ ७ गते टीकापुरमा आपूmलाई आन्दोलनकारी भन्नेहरूले हातहातमा भाला, तरबार, बन्चरो बोकेर आए । भेटेजतिलाई हत्या गरे । कसैलाई जिउँदै आगो लगाइदिए । कसैको आँखामै भाला रोपे । लखेटीलखेटी मारे । स्थिति नियन्त्रणमा लिन र शान्तिसुरक्षा कायम राख्नका लागि स्थानीय प्रशासनले सेनाको मद्दत माग्यो । पूर्वी तराईका केही जिल्लामा पनि भयंकर हत्याहिंसाको अभियान चलाए । ती जिल्लामा पनि स्थानीय प्रशासनले सेनाको मद्दत माग्यो । ‘ती जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले किन सेनाको मद्दत लिएको ? स्थानीय प्रशासनलाई सेनाको मद्दत लिन रोक्नु’ भन्दै भारतीय राजदूत रञ्जित रे प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत ३ ठूला दलका नेताहरूका घरघरै पुगेर दबाब दिए । ४÷५ ओटा जिल्लाका स्थानीय प्रशासनले सेनाको मद्दत माग्नासाथ घोर आपत्ति जनाउने तिनै राजदूतको मुलुकभित्र नजर लगाऔँ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै गृहजिल्ला गुजरातमा २२ वर्षीय युवक हार्दिक पटेलले राखेको एउटा प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर सरकार तर्किरह्यो । उसको प्रश्न थियो, ‘सीमान्तकृत, विपन्नहरूका लागि आरक्षण हो भने पटेल समुदायमा पनि दरिद्रहरू छन्, उनीहरूले किन आरक्षण नपाउने ?’ १ महिनाअघि तिनै युवकको नेतृत्वमा लाखौँ जनता त्यही प्रश्नको जवाफ माग्दै सडकमा उत्रिएपछि नरेन्द्र मोदी आत्तिए र तुरुन्तै सेना परिचालन गरे । सेना परिचालन मात्र गरेनन्, मोबाइल इन्टरनेट सबै बन्द गरिदिए । नेपालका ४÷५ जिल्लामा जिल्लाका स्थानीय प्रशासनले सेनाको मद्दत लिएको मात्र हो, तर रञ्जित रेको देश भारतभित्र कास्मिर, नागाल्यान्ड, मिजोरम राज्यमा दशकौंदेखि सेना परिचालित छ । त्यहाँ सेना परिचालित भएको विषयमा दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतले प्रश्न उठाउन पाउने कि नपाउने ?

४÷५ जिल्लाका स्थानीय प्रशासनले सेनाको मद्दत लिएकोमा भारतका राजदूतले विरोध गरे भन्ने सुइँको पाउनासाथ उताको लाइनअनुसार काम गर्ने साउथ ब्लकका एजेन्टहरू कोकोहोलो मच्चाउन थालिहाले । राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीसमेत् त्यही लाइनमुताविक आआप्mनो स्थानबाट विरोधमा उत्रे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई नै लिऔँ । टीकापुरमा आउने सबैले, ‘हामीलाई आन्दोलनमा आउन बाध्य पारियो । आन्दोलनमा नगए हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भए’ भनिरहेका थिए । जबर्जस्ती गरेको, बाध्य पारेको विषयमा मानवअधिकार आयोग बोलेन । पूर्वी तराईमा स्कुल गइरहेका बालबालिकालाई जबर्जस्ती रोके । ती बालबालिकालाई नै आन्दोलनमा होमियो । स्कुल गइरहेका बालबालिकालाई जबर्जस्ती रोकेको विषयमा र बालबालिकालाई आन्दोलनमा प्रयोग गरेको विषयमा पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बोलेन । गम्भीर विषय यहाँनिर के छ भने स्थानीय प्रशासनको अनुरोधअनुसार मद्दतमा गएको सेनाले आजसम्म बल प्रयोग गरेकै छैन, बरु आन्दोलनको नाममा आतंक मच्चाइरहेका आततायीहरूले जलाएका घर निर्माण गरिदिनेलगायतका रचनात्मक, सिर्जनात्मक, कल्याणकारी कार्य मात्र गरिरहेको छ । त्यो देख्दादेख्दै त्यसलाई नजरअन्दाज गरी, ‘स्थानीय प्रशासनले किन सेनाको मद्दत मागेको ? सेनाको मद्दत नलेऊ’ भनी कराउँदै, रञ्जित रे को लोलीमा बोली मिलाएर बबाल गर्ने नेपाली पदाधिकारीहरूको अनुहार हेर्दा घिन मान्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । डा.बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र चौधरी, डा.शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी, विमलेन्द्र निधी, डा.रामवरण यादवजीहरूका कतिपय क्रिकृयाकलाप हेर्दा उनीहरूले राष्ट्रहितमा काम गरिरहेका छन् कि कसको हितमा काम गरिरहेका छन् भनेर प्रश्न खडा भएको छ ।

पत्रकार प्रशान्त झाजीकै कुरा गरौँ । यहीं नेपालमै जन्मे । नेपालमै हुर्के । नेपालमै पढेर उच्च शिक्षा हासिल गुरे । नयाँदिल्लीबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी दैनिक ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ सेप्टेम्बर १३ को अंकमा प्रशान्तजीले लेखेको ३ हजार शब्दको लामो लेख प्रकाशित छ । त्यो लेखमा उनले प्रष्टै भनेका छन्, ‘अब भारतले नेपालमा हस्तक्षेप गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । रञ्जित रेले ठीक दिशामा काम गरिरहेका छन्, तर त्यतिले पुग्दैन ।’ प्रशान्तजीले सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवाल र भाजपा नेता राम माधवलाई आप्mनो विशेष दूत बनाएर तुरुन्त नेपाल पठाउनका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग जोडदार आग्रह गरेका छन् । भारतले सुरक्षा अंग र कर्मचारीतन्त्रलाई नेपालविरुद्ध सक्रिय पार्नुपर्छ भनी विशेष सल्लाह दिएका छन् । उनले निष्कर्षमा भनेका छन्, ‘भारतसँग धेरै गोप्य हतियार छ, जसको प्रयोग अहिलेसम्म नेपालमा गरिएको छैन । भारतले यदि निर्णायक अवसरमा आप्mनो शक्ति प्रयोग गर्न सक्दैन भने उ क्षेत्रीय शक्ति हुनुको कुनै अर्थ छैन’ भनेर उक्साएका छन् । नाठोतिर सल्केर आफ्नै साधुपतिको घर बर्बाद गर्ने कूलंगाारहरूको बयान धेरै नगरौँ । यस्तासँग गर्ने व्यवहार नेपाली जनताले नै तय गरौँ ।