हिंसाको रोपाइँ

नेपाली जनता हिंस्रक थिएनन् । नेपालीको नैसर्गिक स्वभावमा हिंसाको रसायन भेटिदैनथ्यो । २० वर्षअघि पोखरामा नमिता र सुनिताको हत्याहुँदा त्यसको विरोधमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्मका सम्पूर्ण जनता एकैपटक जुरुक्कै उठेका थिए । विरोधको आवाज वर्षैभरी गुञ्जिरहेको थियो । त्यसबाट बुझिन्थ्यो, नेपाली जनता हत्याहिंसाको विरुद्धमा थिए मात्र होइन, हत्याहिंसाको विरुद्ध सचेत र जागरुक थिए । हिंसाको विरुद्ध सचेततापूर्वक उभिएको नेपाली समाज किन अहिले तालिबानी, बोकोहरामहरूलाई माथ गर्नेगरी भयंकर हिंस्रक भयो ? अहिले तराईमा भइरहेका गतिविधिले सबैको मनमस्तिष्कमा यो प्रश्न खडा गरेको छ । माओवादीले नेपाली समाजलाई हिंस्रक बनायो भन्ने धेरैको ठहर छ । माओवादी विद्रोहकालमा पनि ०५८ को हिउँदसम्म उनीहरूले हिंसाको प्रयोग गरेका थिएनन् । ०५८ सालको हिउँदबाट माओवादीले अत्यधिक र अनावश्यक हिंसाको प्रयोग ग¥यो । उनीहरूको भाषा जबजस्र्तीको हुन्थ्यो, व्यवहार आक्रामक हुन्थ्यो र हत्याहिंसा सामान्य हुन्थ्यो । राती परिवारसँग मस्तनिन्द्रामा सुतिरहेको व्यक्तिलाई घिसार्दै आँगनमा ल्याएर आमाबाबु, श्रीमती र बच्चाबच्चीकै अगाडि गिँडीदिन्थे । हत्या मात्र हुँदैनथ्यो, अत्यन्तै त्रूmर र विभत्स हत्या हुन्थ्यो । नृशंस हत्या त छँदै छ, उसको हत्या किन गर्नुप¥यो ? उसको अपराध के थियो ? जनताले कहिल्यै थाहा पाउँदैनथे । ‘सबै पापको प्रायश्चित गोदान’ भनेभैmँ हत्याको कारण नभएका जति सबैलाई सुराकी भनिदिन्थे ।

माओवादीले विद्रोहकालमा अत्यन्तै क्रुर र अनावश्यक हिंसाको अत्यधिक प्रयोग गरेको हो तापनि त्यति मात्र कारणले नेपाली जनता हिंस्रक बनेका थिएनन् । ०६३ र ०६४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलाले हिंसालाई संस्थागत गरिदिए । उनीहरूले सरासर, हाक्काहाक्की नै जो हूलदंगा मच्चाउँदै, ढुंगामुढा गर्दै आउँछ त्यसको मात्र कुरा सुन्ने परिपाटी बसालिदिए । त्यति मात्र होइन, जसले हत्या नै गर्छ र आतंक मच्चाउँछ त्यस्तालाई खोज्न आपैmँ जाने, राजनीतिक आवरणले ढाकीदिने, अँगालो मारेर ससम्मान भित्र्याउने कार्य भयो । उसका सम्पूर्ण माग पूरा गरिदिएर राष्ट्रको हिरो बनाइदिने काम भयो । एकातिर हुल्याहा, विध्वंसकारीलाई सम्मान हुन्थ्यो भने अर्कातिर सज्जनहरूले नियम, प्रक्रिया मुताविक भद्रतापूर्वक पेस गरेका निवेदनहरू सधैँ पन्छाइने र फालिने काम गरिन्थ्यो । ०६३ साल वैशाखदेखि ०६४ साल साउनसम्म उनीहरूले यही काम गरे र राज्यलाई त्यही गर्न लगाए । यसले गर्दा, हूलदंगा गर्ने र आतंक मच्चाउनेको माग मात्र सरकारले सुन्छ, सज्जनहरूको निवेदनलाई स्थान छैन भन्ने प्रष्ट सन्देश प्रवाह भयो । त्यसपछि बनेका हरेक सरकारले यही नीतिलाई इमानदारपूर्वक अवलम्बन गरे । यसरी उनीहरूको अथक प्रयास र प्रयत्नबाट नेपाली समाजमा हिंस्रक संस्कृति स्थापित भयो ।

०६३ पछि बनेका सरकारहरू र नेताहरू हिंसाको पक्षमा उभिएकाले उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई पन्छाउने काम मात्र भएन, दराजको कुनामा लुकाइदिए । ०६३ साल साउन ९ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले सर्वसम्मतिका साथ रोम विधान अनुमोदनका लागि सरकारलाइ निर्देशन दिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखाउन सरकारले यसको अध्ययन गर्न भनेर एउटा कार्यदल गठन ग¥यो । त्यो कार्यदलले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत ग¥यो । त्यो प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘मानवताविरुद्धको कसुर जुनसुकै परिस्थितिमा र जोसुकैले गरेको भए पनि त्यो दण्डित हुने भए मात्र मुलुकको फौजदारी न्यायप्रशासन प्रभावकारी हुनसक्छ । यो रोम विधानको पक्ष नहुने हो भने मानवताविरुद्धमा भविष्यमा हुनसक्ने कसुरहरू विगतमा जस्तै अनियन्त्रित हुने, दोहोरिने, अझै बढ्ने र बढ्दै जाने प्रवल सम्भावना रहन्छ । मुलुकमा पछि हुनसक्ने सम्भावित त्रासदीको अन्त्य गर्न तथा दण्डहीनताको संस्कारलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न विधानको नेपाल पक्ष हुनु आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य छ ।’ प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिमा निर्णय गरी निर्देशन गर्दा तथा आपैmँले बनाएको कार्यदलले समेत् यति प्रष्ट निस्कर्षसहित प्रतिवेदन दिँदासमेत् हरेक सरकारले यसलाइ पन्छाइरहे । उनीहरूले अपराधीलाई काखी च्यापिरहे, र सज्जनलाई पीडामाथि पीडा थपिरहे । अहिले टीकापुरदेखि सप्तरीसम्म जे भइरहेछ, त्यो उनीहरूले नै रोपाइँ गरेको र मलजल गरेको हिंसा मौलाएर लहलह भएको हो ।