दोग्ला राजनीतिले आक्रान्त

दुर्भाग्यबस वर्तमान पुस्ता दोग्ला राजनीतिबाट आक्रान्त छ । यसले नैतिक धरातल धस्सिँदोरहेछ । मूल्यप्रणाली निख्रिँदोरहेछ । आस्था च्याप्पै सुक्दोरहेछ । सबैभन्दा भयावहचाहिँ विश्वासको भयंकर संकट पैदा हुँदोरहेछ । सम्पूर्ण विश्वलाई थाहा भएको साश्वत सत्य के हो भने, वर्गसंघर्षको जगमा उभिएर कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हुन्छन् । तर, नेपालमा जसले वर्गसंघर्षलाई किनारा लगाएर जति बढी जात–सम्प्रदायको राजनीति ग¥यो त्यति नै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हुने व्याख्या–विश्लेषण गरियो । २० महिनाअघि प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्दा सुशील कोइरालाले विशेष प्राथमिकतामा राखेर एउटा प्रतिज्ञा गरेका थिए– भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता । तर, उनले भूकम्पपीडितहरूका लागि राहतसामग्रीमा भएको व्यापक भ्रष्टाचारलाई टुलु–टुलु हेरेर बसे । अहिले संविधानको मस्यौदा लेखिरहँदा उनले भ्रष्टाचारीलाई कस्ने नभई होलोखुकुलो हुनेगरी मस्यौदा तयार गरे । अहिले अदुअ आयोगको दुईवटा कार्यक्षेत्रमध्ये अनुचित कार्यको एउटा कार्यक्षेत्रबाट अदुअ आयोगलाई बेदखल गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरे । त्यतिमात्र होइन, ठूलाबडाले गरेको भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिनका लागि विशेष कानुन बनाउन सकिने प्रावधानसमेत राख्न लगाए ।

निर्वाचनअघि सबै पार्टीले आफ्ना कार्ययोजना मतदातासमक्ष लैजान्छन् । जसलाई पार्टीको घोषणापत्र भन्छन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनअघि एमाओवादीले घोषणापत्र नभनेर ‘प्रतिबद्धतापत्र’ भनेको थियो । यसको व्याख्या उनीहरूले ‘हामी अरूले जस्तो घोषणामात्र गर्ने होइन, सँँच्चै गर्ने र गरेरै देखाउने भएकाले प्रतिबद्धतापत्र भनेका हौँ’ भन्थे । उनीहरूले प्रतिबद्धतापत्रमा ‘६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने कुनै हालतमा गराउने छौँ’ भनेका थिए । तर, घिनलाग्दो विडम्बना के भयो भने निर्वाचनको नतिजा आएको हप्ता दिन नबित्दै उनीहरू नै ‘कुनै हालतमा निर्वाचन गर्न दिँदैनौ’ भनेर कुर्लन थाले । २०६४ सालको निर्वाचनमा ‘राज्यलाई जनताको घर–दैलोमै पु¥याउने’ भने । तर, स्थानीय निकायले अहिले प्रयोग गरिराखेको अधिकारसमेत कटौती गरेर संविधानको मस्यौदा तयार गरे । डा. बाबुराम भट्टराईकै अध्यक्षतामा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पहिले ६ प्रदेश बनायो । पछि फेरि उनकै अध्यक्षतामा ७ प्रदेश बन्यो । समितिको अध्यक्षको हैसियतले संविधानसभामा बाबुराम आफैँले पेस गरे । यता आफैँले खाका तयार गरेर पेस गर्थे भने अर्काेतिर पश्चिमका थारूहरूलाई उचालेर यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्न लगाउँथे । उनकै पार्टीका केन्द्रीय नेता लेखराज भट्टले त ‘यसपालि थारूहरूलाई उचालेकै बाबुरामजीले हो’ भने ।

हाम्रा नेता आफूलाई सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्छन् । तर, दिल्लीमा बोलाएर ‘संघीयताको सीमांकन गर’ भनेर डिक्टेट गर्नासाथ दायाँबायाँ नहेरी आज्ञाकारी बालक झैँ होमटास्क पूरा गर्छन् । दोग्ला राजनीति नेपालमा अतिशय चर्कोमात्र हो । नत्र अन्यत्र पनि छ । भारतकै कुरा गरौँ, दुई हप्ताअघि भारत र पाकिस्तानबीच उच्चस्तरीय वार्ता हुने मिति तय भएको थियो । पाकिस्तानका प्रतिनिधिले बिखण्डनकारी काश्मिरी हुर्रियतका नेताहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम राखेको जानकारी पाउनासाथ तय भएको उच्चस्तरीय वार्ता नै रद्द गरिदिए । बिखण्डनकारी नेताहरू नेपालमा पनि छन् । ‘मैले भनेअनुसार भएन भने अहिल्यै देश टुक्र्याइदिन्छु’ भन्ने महन्थ ठाकुर, अमरेशकुमार सिंहहरूले नै लैनचौरमा राजदूतदेखि दिल्लीमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीहरूसँग सबैभन्दा बढी भेट पाइराखेका हुन्छन् । यहाँ जात–जातको राज्य माँगिरहेका छन् । तर, उता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, ‘संविधानमा तिनीहरूको माग पूरा गरेर मात्र संविधान जारी गर’ भनेर डिक्टेट गरिरहेका छन् । तर, मोदी आप्mनै गृहप्रदेश गुजरातमा ‘अत्यन्तै पछाडि परेका पटेलहरूले चाहिँ किन आरक्षण नपाउने ?’ भनेर २२ वर्षीय हार्दिक पटेलले राखेको एउटा प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर तर्केर बसिरहेका छन् । त्यही भारतको मणिपुरमा दुई सय वर्षदेखि बसिरहेका नेपालीलाई दोस्रो दर्जाको होइन, चौथो दर्जाको नागरिकसरह पनि व्यवहार गरिँदैन । नरेन्द्र मोदीकै सल्लाहमा भर्खर एक हप्ताअघि मणिपुर विधानसभाले ‘इनरलाई न पर्मिट’ विधेयक पारित ग¥यो । यो लागू हुनासाथ मणिपुरबाट नेपाली लखेटिने निश्चित छ । तेलांगनाभन्दा धेरै वर्ष पहिलेदेखि ‘गोर्खाल्यान्ड’ को आन्दोलन हो । तर, ३० औँ वर्षदेखि आन्दोलनरत गोर्खाल्यान्डको आवाजलाई उनीहरूले कहिल्यै सम्बोधन गरेनन् । सम्बोधन त परको कुरा रेस्पोन्स नै गरेनन् । यहाँ के–के न ग¥यो भनेझैँ गरी, भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंह ‘नेपालको तराईमा भएका एक करोड सबै हाम्रा मान्छे हुन् । तिनीहरूको माग पूरा गराइदिन्छौँ’ भनेर कुर्लिरहन्छ। जताततै दोग्ला राजनीति चलिरहेछ । फरक यति हो, नेपालमा अचाक्ली बढी दोग्ला राजनीति छ ।