सिद्धान्तहीन राजनीति

जब नेतृत्व वस्तुनिष्ठ हुँदैनन् र सैद्धान्तिक आधार छाडेर निर्णय लिन र कदम चाल्न थाल्छन्, तब सम्पूर्ण काम कारबाही र अभियानले बाटो छाड्छ । हरेक अभियान र काम कारबाहीको आधार अत्यन्तै कमजोर हुने भएकाले सामान्य प्रश्नको समेत सामना गर्ने क्षमता नै गुमाउँछ । कुनै तर्क हुँदैन, त्यसैले जवाफदेहिताबाट सधैँ भाग्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा सवा वर्षदेखि सबै राजनीतिक हस्तीलाई धरासायी गराएर नरेन्द्रदास मोदीले चौतर्फी आफ्नो दिग्विजयको झन्डा फहराइरहेका छन् । उनलाई चुनौती दिनसक्ने राजनीतिक हस्ती मैदानमा देखिँदैन । तर, आफ्नै जात समुदायको एउटा २२ वर्षे युवकले राखेको एउटै सवालले आज नरेन्द्र मोदीको नौ नारी गलेका छन् । २२ वर्षे युवक हार्दिक पटेलले एकदमै सानो र सामान्य प्रश्न गरेका थिए । उनको प्रश्न थियो, ‘आरक्षण पछाडि परेका समुदायका लागि हो भने पटेल समुदायमा पनि अत्यन्तै पछाडि परेको संख्या अत्यधिक छ । तिनीहरूले नपाउनुपर्ने कारण के हो ?’ प्रश्न यत्ति हो । तर, यही प्रश्नको जवाफ दिनु त परको कुरा सामना गर्नसमेत भारतको नेतृत्व असमर्थ भइरहेछ ।

हार्दिक पटेलले प्रश्नसँगै केही उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेका छन् । जातको नाममा सम्भ्रान्तका छोराछोरीले आरक्षण पाइराखेको, ठूला ओहोदाधारी सरकारी पदाधिकारीका सन्तानले पाइराखेको तर पटेल भएकै कारणले अति विपन्नहरूलाई समेत अवसरबाट वञ्चित गरिएको उदाहरण उनले पेस गरे । आरक्षणसूचीमा परेको मात्र कारणले अति सम्भ्रान्तहरू र सरकारी उच्च पदाधिकारीका ४०÷४५ प्रतिशत अंक ल्याएका सन्तानले छात्रवृत्ति र सरकारी नोकरी पाएको, तर एउटा दरिद्र परिवारको सन्तानलाई ९० प्रतिशत अंक ल्याउँदासमेत पटेल भएकै कारणले सबै अवसरबाट वञ्चित गराइएको उदाहरण अगाडि सारे । सीमान्तकृत वर्गका लागि राज्यले विशेष केही गर्नुपर्छ । सीमान्तकृत वर्गलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउन विशेष नीति, योजना र कार्यक्रम राज्यले अवलम्बन गर्नैपर्छ । त्यस्ता योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये पनि अति विपन्न र दरिद्रतमबाट सुरु गर्नुपर्छ । ती सीमान्तिकृतहरू जुनसुकै जातका हुन सक्छन् । ती परिवारको स्वास्थ्योपचार बीमा राज्यले गरिदिनुपर्छ र ७५ प्रतिशत प्रिमियम राज्यले नै तिरिदिनुपर्छ । तिनीहरूका सन्तानलाई पोस्टग्राजुएटसम्म छात्रवृत्ति नै दिएर पढाइदिनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार आरक्षण पनि दिनुपर्छ । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।

भारतमा आरक्षण लागू गर्दा यो सिद्धान्तमा टेकेनन् । सजिलो बाटोतिर लागे । अर्थात् केही जातलाई आरक्षण दिने भनेर घोषणा गरिदिए । नेतृत्वले तत्काल सजिलोका हिसाबले र मनोगत तवरले जात तोकेर आरक्षणको घोषणा त गरे, तर धरातलीय यथार्थ भने नितान्त फरक छ । तीस वर्षदेखिका मानव विकास सूचकांकका तथ्यांकहरूले भारतमा आरक्षण पाउनेभन्दा आरक्षण नपाउने जात, समुदायमा सीमान्तिकृत, दरिद्रहरूको संख्या अत्यधिक देखाइरहेछ । हरेक वर्ष प्रकाशित हुने तथ्यांकहरूले जब यथार्थ स्थिति छर्लंग पारिदियो, तब जनता जाग्नथाले । यही तथ्य र प्रश्न अघि सारेर केही वर्षअघि हरियाणाका जाटहरूले पनि निकै चर्को आन्दोलन गरिरहेका थिए । यही विषयमा राजस्थानका गुर्जरहरू पनि ४-५ वर्षदेखि आन्दोलित छन् । नेपालका नेताहरूले पनि सिद्धान्त, तथ्य र यथार्थलाई पन्छाएर मनोमानी निर्णय लिइरहेछन्, जसले गर्दा उनीहरूका हरेक कदम गलत साबित भइरहेका छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये पनि दरिद्रहरूलाई दिनुपर्ने आरक्षण, तिनीहरूलाई नदिएर केही जातलाई दिने निर्णय गरे । आरक्षणको मध्यावधि समीक्षा गर्दा अति सम्भ्रान्तहरूले मात्र पाइराखेको देखियो । संघीयताकै कुरा गरौँ । यो नेपाल राष्ट्रलाई संघीयता आवश्यक नै छैन । तर, केही नेताको जिद्दी र हठले गर्दा संघीयता लाद्ने भएपछि यही पाँच विकास क्षेत्रलाई नै संघीय प्रदेश बनाए हुन्छ भनेर सबैले सुझाव दिएका थिए । तर, आधारहीन, आलोकाँचो र मनोमानी ढंगले संघीय प्रदेश बनाउन खोज्दा यिनीहरू सुरुमै फेल भएको दयनीय दृश्य हेर्नुपरेको छ । अरूको अनुभवबाट सिकौँ । आफ्नै अनुभवबाट सिकौँ । तथ्यबाट सत्य निकालौँ । वस्तुनिष्ठ भएर निर्णय लिने बानी बसालौँ । यति भए पुग्छ ।