राष्ट्रिय चिन्ता

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका रामनरेश रायले ‘५० लाखसम्म दिउँला आन्दोलन गर’ भनेर जनतालाई उक्साइरहेछन् । यसले केही प्रश्न खडा भएको छ । सर्वप्रथम त आन्दोलन केका लागि हो ? के आन्दोलन नेताहरूको अहं र आत्मसन्तुष्टिका लागि हो ? उनीहरू कहिले जात–जातका लागि छुट्टाछुट्टै प्रदेश हुनुपर्छ भन्छन्, कहिले तराईजति सबै एउटै प्रदेश हुनुपर्छ भन्छन् । कहिले तराईलाई तीन प्रदेश बनाए पनि हुन्छ, तर पहाडको भूमि एक इन्च पनि मिसाउन पाइँदैन भन्छन् । अहिले ६ प्रदेशको खाका तयार भएको मात्र थियो, दुई नम्बर प्रदेशमा पहाड चाहियो भनेर जोरजुलुम गर्दैछन् । उनीहरू राज्य जनताको घरदैलोमै आइपुग्नुप¥यो भन्छन् । तर, जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यकतानुसार खोलिएका सेवाकेन्द्रहरू बन्द गराइदिन्छन् । इलाका कार्यालयहरू हटाइदिन्छन् । स्थानीय निकायहरूले १८ वर्षदेखि प्रयोग गरिराखेका अधिकारसमेत कटौति गर्दैछन् । जब राजनीतिक नेतृत्वले सैद्धान्तिक आधारभूमि छाड्छ तब राजनीति मूलबाटो छाडेर आलि, कान्ला, डिल र भीर–पाखातिर भट्किन थाल्छ । खुद्रा–मसिना मुद्दा बोकेर तात्कालिकतामा चल्छ । त्यसबेला राजनीति अभियान हुँदैन, व्यापार हुन्छ । त्यसले तत्कालको फाइदामात्र हेर्छ । दुई पाइला परको बारेमा समेत सोच्न जरुरी ठान्दैन ।

विश्वब्रह्माण्डमा हरेक विषयवस्त नियममा चल्छन् । अर्थोक छाडौँ, साना किशोर–किशोरीहरू खेल्नबस्दासमेत खेलका नियममा चल्छन् । यो विश्वका सानाभन्दा साना क्रियाकलापसमेत नियममै चलेका हुन्छन् भने सिंगै राष्ट्र र करोडौँ जनतालाई प्रत्यक्ष र दूरगामी प्रभाव पार्ने राजनीति त झन् नियममा चल्नुपर्नेमात्र होइन, सर्वप्रथम अगुवाहरू नै नियम पालनमा नमुना बन्नुपर्ने हुन्छ । तिनै अगुवाका आचार–व्यवहारलाई हेरेर देशदुनियाले अनुसरण गर्ने हो । तर, यो नेपालको विडम्बना के भयो भने नियमपालन र अनुशासनको नमुना बन्नुपर्ने राजनीतिक नेताहरू नै भँडुवाको नमुना भए ।नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको चाहना कसैले राखेको थिएन । ०६२÷६३ लगायत कुनै पनि आन्दोलनको माग वा मुद्दा थिएन । ०६३ जेठ ४ गते संसदीय घोषणा हुनुभन्दा एक निमेष अघिसम्म पनि चर्चाको त के कुरा कसैले सोचेको पनि थिएन । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराई संसद्मा प्रस्ताव लगुन्जेलसम्म पनि ‘धर्मनिरपेक्षता’ को ‘ध’ समेत थिएन । संसदीय घोषणामा ‘धर्मनिरपेक्षता’ आउँदा त्यस बेलाका प्रधानमन्त्रीलगायत सबै छक्क, आश्चर्य र स्तब्ध भएका थिए । त्यसको १० महिनापछि ‘संघीयता’लाई पनि मर्यादाको सीमा नाघेर र नियम प्रक्रिया मिचेर हुकुमप्रमांगी शैलीमा जबर्जस्ती लादेका थिए । अन्तरिम संविधानले राज्यसंरचनाको सम्पूर्ण अधिकार संविधानसभालाई मात्र दिएको थियो । तत्कालै निर्वाचन हुने संविधानसभाबाहेक अरू कसैलाई राज्यसंरचनाको अधिकार थिएन । र, संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा भइसकेको थियो । यस्तो स्थितिमा समेत त्यसबेला सिन्डिकेट कायम गरेर बसेका ७ दलका शीर्षस्थ ७ जना नेतालाई संघीय संरचना हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो र उनीहरूले संविधानलाई समेत कुल्चेर संघीयताको घोषणा गरिदिए ।

भन्नलाई ‘सामन्ती व्यवस्था खत्तम पा¥यौँ’ भन्छन्, तर झन् चरम सामन्ती आचार व्यवहार यिनीहरूले गरिरहेछन् । जनता संघीयताको पक्षमा छैनन् तर उनीहरू जबर्जस्ती लाद्छन् । जनताले ‘त्यसो भए यही पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाऔँ’ भने, तर नेताहरू पाँच प्रदेशमा महेन्द्रको भूतले तर्साउँछ भन्छन् । जनता प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुख चुन्न चाहन्छन् तर उनीहरू जनतालाई चुन्न दिँदैनन् । संविधानसभामा जनताले निर्वाचित गरेका सांसद जति छन् त्योभन्दा डेढी बढी समानुपातिकको नाममा आफ्ना खल्तीका सांसद् सभासद् भर्छन् । तराईका स्वयम्भू मठाधीशहरूले ०६३ सालको अन्त्यतिर पहाडेलाई खेद्ने अभियान चलाएका थिए । पहाडेलाई तर्साउँथे, आतंकित गर्थे र टिक्नबस्न नसक्ने स्थिति सिर्जना गर्थे । आलु–पिँडालुको भाउमा उनीहरूको सम्पत्ति, जग्गाजमिन हात पार्थे । अहिले पनि उनीहरू साम्प्रदायिक आन्दोलन चर्काउन उद्दत छन् र त्यसका लागि करोडौँ, अर्बाैं खर्च गर्ने तयारी प्रष्ट बुझिन्छ । यस्तो कुटीलता, षडयन्त्र र जबर्जस्तीको आधारशीलामाथि उभ्याइएको राजनीति कति टिकाउ होला र वृहत्तरहितको सम्भावना नै कति रहला ? सम्पूर्ण नेपालीले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय बनेको छ ।