छाडापनको पराकाष्ठा

संघीय प्रदेशको खाका सार्वजनिक भएपछि जात–जातका राज्य माग्नेहरू पश्चिम तराई र पूर्वी पहाडमा तथा साम्प्रदायिक दंगा भड्काउनेहरूले पूर्वी तराईमा बितन्डा मच्चाइरहेको स्थितिलाई स्वाभाविकै ठान्न सकिन्छ । स्वाभाविक किनभने ७÷८ वर्ष अघिदेखि नै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जुनबेला वर्गसंघर्ष छाडेर जातपात र सम्प्रदायको राजनीति गर्न थालेका थिए त्यहीबेलामै जातीय विद्वेषको विषवृक्ष रोपेका थिए । संघीय प्रदेशको खाकाविरुद्ध मच्चाउन लगाइएको विध्वंशलाई सामान्य मान्ने हो भने पनि केही दिन अघिदेखि एउटा असामान्य दृश्य देख्नुपरिरहेको छ । निजामतिलगायत नेपाल सरकारका सरकारी कर्मचारीहरू आ–आफ्ना ब्यानरै बोकेर नारा जुलुु गर्दै दिनभर यही आन्दोलनको अग्रमोर्चामा देखिइरहेका छन् । राजनीतिक नेताहरूले पार्टीराजनीतिलाई एकदमै गलत क्षेत्रमा प्रवेश गराए । जातीय साम्प्रदायिक राजनीति गर्दै नेपाली समाजभित्र घुसे, जातीय घृणा छरे र जात–जातमा विभाजित गरेर भिडाउने खेल त गरेकै थिए । सरकारी कर्मचारी र सरकारी शिक्षकसमूहभित्र थुतुनु घुसार्दै पार्टीकरण पनि गरे । त्यसको भयंकर घातक परिणाम तुरुन्तै देखापर्न थालिहाल्यो । ७÷८ वर्षयताका अखबार खोतल्ने हो भने सरकारी कर्मचारीको विषयमा यस्ता समाचारले भरिएका छन् । मन्त्रालयका सचिवमाथि कर्मचारी संघसंगठनका कर्मचारीद्वारा हमला, सचिवहरू सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा, सुशासनमा ट्रेड युनियन बाधक, प्रशासन संयन्त्रमा भुइँफुट्टा दादागिरी, कर्मचारी संघसंगठनका नेताका खातामा करोडौँ रकम, ट्रेड यनियन दर्ता र विखण्डनको विषयलाई लिएर सरकारी कर्मचारीहरूबीच श्रम कार्यालयमै हात हालाहाल, पूर्वप्रशासकहरूद्वारा कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव, सरकारी कर्मचारीका संघसंगठनहरूले नै आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्न दिएनन् । सरकारी कर्मचारीहरूका यिनै र यस्तै पुरुषार्थले अखबारमा स्थान पाएका छन् ।

‘राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले कर्मचारी सरुवाका लागि लिस्ट बनाएर दियो । अर्थमन्त्रालयका सचिवले ठ्याक्कै त्यहीबमोजिम सरुवा गरेनन् रे भनेर राकस अध्यक्षको नेतृत्वमा ११ जनाको हुल अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाको कार्यकक्षमा छिरे । ढोकाको चुकुल लगाए । तथानाम मुख छाडे । टेबुलमा मुक्का बजारे । टी टेबुललाई लात्ताले हाने,’ भनेर २०६९÷६÷१ गतेको कान्तिपुर (अर्थवाणिज्य स्तम्भ) मा प्रकाशित छ । नेपाल टेलिभिजनकी एक महिला कर्मचारीलाई प्रक्रिया मिचेरै स्थायी गरिदिनका लागि तथा सामान्य सेवा शाखाबाट कार्यक्रम शाखामा सरुवा गरेको अर्को महिला कर्मचारीको सरुवा बदर गर्नका लागि एनटिभी ट्रेड युनियनका २० जनाको हुल महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा पसी त्यस्तै राक्षसी व्यवहार गरेको समाचार २०७०÷१÷२ गतेको कारोबार (दैनिक) मा प्रकाशित छ ।हरेक मन्त्रालय, विभाग र संस्थानहरूमा पार्टी–पार्टीका कर्मचारी युनियन छन् । कम्तिमा पाँचवटा संगठन नभएको कुनै निकाय छैन । घीनलाग्दो विडम्बना के छ भने यी संघसंगठनहरू पार्टीका भ्रातृसंगठनकै हिसाबले काम गर्छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भयो भने आफ्नो वर्चश्व खुस्केला र प्रभाव कमजोर बन्ला भनेर उनीहरू सर्वप्रथम के गर्छन् भने आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुन दिँदैनन् । युनियनका पदाधिकारीहरूले कार्यालयको काम गर्नु नपर्ने नियम पारित गराएका छन् र सम्पूर्ण अवसर र सबै सुविधा अधिकाधिक प्रदान गर्नुपर्ने परम्परा स्थापित गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले २०६९÷९÷३ गते काशिराज दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा पूर्वप्रशासकहरूले यस्तो सुझाव दिएका थिए– ‘१. ट्रेड युनियन आधिकारिकमात्रै हुनुपर्छ । २. ट्रेड युनियनहरूले प्रशासन सुधारमा बाधा पु¥याएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ३. ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले कार्यालयको काम गर्नु नपर्ने र मनलागि गर्न पाउने छुट तुरुन्त रोक्नुपर्छ ।’ हुन त राजनीतिक पार्टीका नेताहरू नै सिस्टम भाँचेर, नियम–कानुन मिचेर स्वार्थपूर्तिका लागि जे पनि गरिरहेछन् । सिस्टमको फलो गर्न र नियम–कानुनको पालन गर्नमा नमुना बनेर देखिनुपर्ने अगुवाहरू नै भँडुवा भएपछि बाँकी अरूको लागि भोरजुवा फुकेसरि हुने नै भयो । राजनीतिक पार्टीका नेताहरू जबसम्म मर्यादाको सीमाभित्र रहने अभ्यास गर्दैनन् तबसम्म यो अकिञ्चन राष्ट्र यस्ता विभत्स, घीनलाग्दा दृश्यहरू टुलु–टुलु हेरिरहन बाध्य हुनेछ ।