दाता हाबी भएसँगै संस्थागत संरचना रसातलतिर

शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तअनुसार राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीन छुट्टाछुट्टै अंगबाट सञ्चालित हुन्छ । जहाँ कार्यपालिकाले सरकार सञ्चालन, व्यवस्थापिकाले कानून निर्माण तथा न्यायपालिकाबाट न्याय निरूपणको काम गर्छ ।

तर, नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दा राज्यका यी सार्वभौम संयन्त्रको क्षेत्राधिकारविपरीत नीति निर्माणमा तथाकथित दाताहरूको घुसपैठ हुँदै आएको छ । हाम्रा नीतिनियम खुलेआम दाताहरूले बनाउँदै आएका छन् । नीतिनियममा दाताहरूको संलग्नताको इतिहासलाई हेर्ने हो भने धेरै पछाडि फर्कन सकिन्छ ।

तर, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका घटनाक्रमलाई मात्र दृष्टिगत गर्ने हो भने यस अवधिमा हाम्रा थुप्रै ऐननियम दाताहरूबाट निर्माण भएका छन् । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाममा बहुदलकालमा अन्धाधुन्ध दाताहरूका शर्त स्वीकार्दै अघि सारिएको ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् परियोजना त्यसको एक उदाहरण हो ।

अरुण–३ को अवसानपछि आएको खिम्ती आफू मात्र आएन सँगसँगै थुप्रै विकृति बोकेर ल्यायो । आज खिम्तीका कारण नेपालको सिंगो जलस्रोत क्षेत्र धरासायी बनेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा भित्रिएका विकृतिको जड खिम्ती हो भन्दा अतियुक्ति हुँदैन ।

नर्वेजियनको सहयोगमा खिम्ती अघि बढाउँदा नर्वेजियनद्वारा प्रस्तावित विशेष नियमलाई आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्ने काम भएको थियो । खिम्ती अघि बढाउन देशको सार्वभौमिकतामा गम्भीर आँँच पुग्ने गरी वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन ऐन ल्याएर विदेशी कम्पनीलाई आयोजनामा विवाद भए विदेशी कानूनका आधारमा न्यायनिरूपणको छुट दिइएको थियो ।

उक्त ऐन खिम्तीका हकमा मात्र नभई सबै आयोजनाका हकमा लागू हुने गरी व्यवस्था भयो । सोही कारण कालीगण्डकी ‘ए’ र मध्यमस्र्याङ्ग्दी आयोजनाहरूमा विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले बद्नियतपूर्वक फ्रान्स र इटालीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा चलाएका थिए ।

त्यसैगरी खिम्तीका लागि तयार गरेको विद्युत् नीतिलाई नै सामान्य परिमार्जन गरी विद्युत् ऐन, २०४९ को रूप दिने काम भयो । जलविद्युत् विकासका नाममा विदेशी स्वार्थ गाँसिएको उक्त विद्युत् ऐन आज नेपालको जलविद्युत् भन्दा पनि खोला तस्कर, जलमाफिया तथा लाइसेन्स दलालहरूका लागि गतिलो आयआर्जनको माध्यम बनेको छ ।

नीतिनिर्माणमा दाता

कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित आन्तरिक नीति, नियम, ऐनकानून, रणनीति, कार्यनीति विशुद्ध सार्वभौम विषय हुन् । राज्यले कुनै क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति के लिने, कस्तो कानून बनाउने त्यो विशुद्ध आन्तरिक विषय हो । त्यसका निर्माता विधायिका संसद् वा व्यवस्थापिका हो ।

तर, नेपालको हकमा भने विदेशीहरूले धमाधम नीति निर्माण गर्दै आएका छन् । अर्थात् उनीहरूले बनाइदिएका नीतिनियम तथा ऐन कानूनहरूमा योजनाबद्ध ढंगले आँखा चिम्लेर अनुमोदन हुँदै आएको छ ।

त्यसमा पनि खासगरी विश्व बैँक र एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायहरू नेपालको आन्तरिक नीति तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै आएका छन् । विश्व बैँकको आर्थिक प्राविधिक सहयोगमा नेपालको जलस्रोत विकास रणनीति, २००२ तयार भएको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी निजी क्षेत्रलाई दिन एडिबीको दबाबमा तत्कालीन पुनस्र्थापित संसद्बाट खानेपानी संस्थान (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०६३ पारित गरिएको थियो । त्यसपछि उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड नामक कम्पनी खडा गरी निजीकरण गर्ने काम भयो ।

खानेपानी संस्थान (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०६३ पारित गराउन काठमाडौंस्थित एडिबीका कर्मचारीले उक्त विधेयकप्रति असहमति जनाउन सांसद्हरूको घर–घरमा पुगेर दबाब दिएका थिए । यतिबेला विश्व बैँक नेपालको दीर्घकालीन कृषि नीति निर्माणमा जुटेको छ ।

त्यसैगरी नेपालको राष्ट्रिय सूचना नीति जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले बनाइरहेको छ । नेपालको जल तथा ऊर्जाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण २०५० निर्माण कन्सोलिडेटेड मेनेजमन्ट सर्भिसेज नेपाल प्रालि (सिएमएस नेपाल) ले गरिरहेको छ । नेपालको वनसम्बन्धी नीतिनिर्माणमा डिएफआइडी जोडिएको छ ।

यी सबै घटनाक्रमले देशको कानून निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकाको भूमिका र हैसियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार मिच्ने गरी नीतिनिर्माणमा दाता हाबी हुँदा व्यवस्थापिकाको भूमिकामाथि गम्भीर सवाल खडा भएको छ ।

प्रश्न उठ्छ, दाता भनिनेहरूले बनाएका ऐन, नियम, नीति, रणनीति तथा कानून हामीलाई मान्य हुने हो कि होइन ? विदेशीले नै नीति, नियम, ऐन कानून बनाउने हो भने व्यवस्थापिकाको औचित्य के रह्यो ? विदेशीले कानून निर्माण गर्ने काम सार्वभौमिकतामाथिको प्रहार हो कि होइन ? के विदेशीको नीति निर्माणमा भएको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष घुसपैठ एउटा सार्वभौम मुलुकका लागि स्वीकार्य कुरा हो ? यस गम्भीर प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहँदै आएका दातालाई यस कार्यबाट टाढै राखिनुपर्दछ ।

आज विदेशीले आफूअनुकुल घुसाएका नीति नियम र ऐन कानूनकै कारण नेपालले आफ्नो विकासका क्षेत्रमा मौलिक नीति बनाउनै सकेन । विदेशीले बनाएका नीति उनीहरूकै स्वार्थअनुरूप आएकाले ती नीतिअनुसार कामै हुन सकेन ।

ध्वस्त पारिदै संस्थागत संरचना

हामी आफूलाई जलस्रोतको धनी राष्ट्र भन्दै आएका छौँ तर यतिबेला जलस्रोत हेर्ने उपल्लो निकाय नै हामीसँग छैन । भएको जलस्रोत मन्त्रालय दाता तथा विदेशीहरूकै स्वार्थमा विघटन भएको छ । मन्त्रालय विघटनमा नेपालीले त खाली गोटीको भूमिका मात्र निर्वाह गरेका हुन् ।

विदेशी राष्ट्र र बहुराष्ट्रिय दातृ निकायको ग्रयाण्ड डिजाइनमा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सहिद बनाएपछि जलस्रोतलाई ऊर्जासँग मात्र जोडेर हेर्ने षडयन्त्र सुरु भयो । जलस्रोत मन्त्रालयको विघटनको ग्रयाण्ड डिजाइनअनुसार नेपाल छिराइएको लगानी बोर्डको अवधारणासमेत विदेशीकै हो ।

पाँच सय मेगावाट ठूला जलविद्युत् परियोजना हेर्ने जिम्मेवारी ऊर्जा मन्त्रालयबाट खोसेर ऐनमै व्यवस्था गरी लगानी बोर्डलाई त्यसै दिइएको होइन । तालुकवाला मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार मिच्दै विदेशीको स्वार्थमा गठन भएको बोर्डलाई (जोसँग डिफिडका कन्सल्टयान्टबाहेक कुनै दक्ष जनशक्ति नै छैन) त्यति ठूलो जिम्मेवारी कुन आधारमा दिइयो ? त्यो रहस्यकै गर्भमा छ ।

कठपुतली संस्थाका रूपमा रहेको लगानी बोर्ड ऐनमा बोर्डको कार्य समितिमा उद्योगमन्त्री, वनमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, राष्ट्र बैँकका गभर्नर सदस्य रहने व्यवस्था गरिए पनि ऊर्जामन्त्री तथा ऊर्जासचिव सदस्य रहने व्यवस्था नै छैन । बोर्डको कार्यसमितिमा ऊर्जामन्त्रीको भूमिका आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राखिएको छ । त्यसैले लगानी बोर्डमा मासिक १५ लाख तलब छाडेर बैँकरहरू त्यसै घुसेका छैनन् । नेपाल सरकारका एक/दुईजना सहसचिव तहका कर्मचारी रहेको अवस्था छ ।

लगानी बोर्डमा डिफिडको आफ्नै एनजिओले भर्ती गरेका ५० भन्दा बढी कन्सल्ट्यान्टले समानान्तर ऊर्जा मन्त्रालय हाँकिरहेका छन्, । तर, ती कन्सल्ट्यान्टसँग पाँच सय मेगावाट ठूला जलविद्युत् परियोजना हाक्ने न कुनै कार्यदक्षता छ न त अनुभव नै ।

सो कार्यमा मन्त्रालयका अनुभवी तथा दक्ष कर्मचारीलाई पाखा लगाउने काम भएको छ । त्यसैगरी माथिल्लो कर्णालीको पिडिएमा समेत पर्दापछाडिको भूमिकामा डिफिड छ । माथिल्लो कर्णालीको पिडिएसमेत डिफिडले नै बेलायतको हर्बट स्मिथ नामक ल फर्ममार्फत मस्यौदा गराएको छ । लगानी बोर्डका तर्फबाट राधेश पन्तले त त्यसमा ल्याप्चे मात्र लगाएका हुन् ।

अतः

देशको नीति, नियम, ऐन र कानून कुनै हालतमा विदेशीको खटनमा निर्माण गरिनु हुन्न । एउटा सार्वभौम राष्ट्रले आफ्ना नीतिनियम आफूले निर्माण नगरी विदेशीलाई जिम्मा लगाउनु लाजमर्दो विषय हो । यो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताविरोधी स्वीकार्नै नसकिने कार्य हो । त्यसैले राष्ट्रनिर्माणका लागि आवश्यक ऐननियम कानून सबै व्यवस्थापिका वा मातहतका निकायबाटै निर्माण हुनुपर्छ, विदेशीलाई जिम्मा लगाइनु हुन्न ।

विदेशीको स्वार्थमा खडा गरिएको लगानी बोर्ड खारेज गरिनुपर्दछ र विघटित जलस्रोत मन्त्रालयको पुनस्थार्पना गर्नुको विकल्प छैन । पाँच सय मेगावाट ठूला आयोजना डिफिडको कठपुतली संस्थाका रूपमा खडा गरिएको लगानी बोर्डबाट खोसेर जलस्रोत मन्त्रालयको पुनर्गठन नहुन्जेलसम्म ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइनुपर्छ ।

हामीले बलियो बनाउने राज्यका जिम्मेवार निकाय र स्थायी संरचनाहरूलाई हो विदेशीको स्वार्थमा ऐन ल्याएर गठन गरिएका लगानी बोर्डजस्ता कठपुतली संस्थालाई होइन । लगानी बोर्डलाई दाता रिझाउनकै लागि नराखी नहुने हो भने यसको भूमिका लगानी जुटाउनेमा सीमित राखिनुपर्छ ।