वर्षायाम सँघारमै आइसक्यो, लाखौँ नेपाली घरबारविहीन छन् । राष्ट्रपति निवास र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि स्कुल–कलेज, अस्पताल, सरकारी कार्यालयसमेत गरेर पुनर्निर्माण वा नवनिर्माण गर्नुपर्ने घर र भवनहरूको संख्या लाखौँ पुगिसकेको छ । भूकम्पका कारण चर्किएका र चिरिएका पहाडमा वर्षाको पानी पसेर वा झरीका कारण यो वर्षको बाढी र पहिरो पनि अकल्पनीय रूपमा विनाशकारी हुने देखिन्छ । त्यस्ता पहिरो र भूकम्पग्रस्त क्षेत्र भएर बग्ने खोला र नदीहरूले सडक, पुल र अहिलेसम्म खास क्षति नपुगेका भित्री मधेस र तराईका जिल्लाहरूमा पु¥याउने नोक्सानीबारे हामीले राम्ररी सोच्नसमेत भ्याएका छैनाँ । त्यसैले यो भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको वास्तविक लेखाजोखा वर्षायामपछि मात्र गर्न सकिन्छ । भूकम्पले पु¥याएको प्रतक्ष भौतिक क्षतिको आँकडा ढिलोचाँडो आउला तर यसले भूकम्पपीडित र भूकम्प भोगेका मानिसमा परेको मनोवैज्ञानिक क्षति र यसले उनीहरूको भावी शिक्षादीक्षा, पेसा, उत्पादन क्षमता र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा यसले पार्ने असरबारे हामीले अनुमान गर्नसम्म सकेका छैनौँ ।
यो वर्ष नेपालका धेरै जिल्लाका स्कुल कलेजहरूमा नियमित पढाइ हुने सम्भावना छैन । कुनै व्यक्तिको एक वर्षको अतिरिक्त शिक्षाले भावी जीवनमा उसको आयमा २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । तर, एक वर्षको शिक्षा अनियमित भएर सिकाइ पक्ष कमजोर हुँदा भावी जीवनमा उनीहरू अनेकौँ अवसरबाट वञ्चित हुने, उनीहरूको उत्पादक क्षमतामा कैयौँ गुणा ह्रास आउने, यसबाट परिवार र राष्ट्रले दीर्घकालीन नकारात्मक असर भोगिरहनुपर्ने अवस्थाबारे हाम्रो ध्यान पुगेकै छैन । कसैको एक वर्षको शिक्षा खन्डित हुँदा ऊ मात्र नभएर र उसका सन्तान दरसन्तान पनि त्यसबाट पीडित भएका थुप्रै उदाहरण हाम्रासामु छन् । व्यक्ति, परिवार र राष्ट्रको गरिबीको एउटा मुख्य कारण जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिने लगानीमा हुने लापरबाही हो । एक वर्ष अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूले राम्रो उपचारात्मक र निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नसक्दा कुनै व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र उसको उत्पादक क्षमतामा आजीवन पुग्ने असर कम त्रासद हुँदैन । त्यस्तै एक वर्षको खेती बिगँ्दा त्यसले पुर्याउने घाटाको क्षतिपूर्तिका लागि हाम्रा जस्ता साना र परम्परागत शैलीका मुस्किलले जीविका मात्र धानिने खेती भएका किसानलाई कति वर्ष लाग्छ ? हाम्रो अध्ययन त्यहाँ पुगेकै छैन ।
हामीले हाम्रा प्राचीन स्मारक, मन्दिर र दरबार भत्किएका देखेका छौँ । त्यसको लागतको पनि अनुमान गरेका हौँला, तर आगामी धेरै वर्षसम्म त्यसबाट मुलुकको समग्र पर्यटन उद्योग र अर्थतन्त्रमा पर्ने असरको बस्तुगत लेखाजोखा गर्ने रुचि र क्षमता हामीसँग छ वा छैन भन्नेबारे थाहा छैन । राष्ट्रको विकास, निर्माण र नवनिर्माणको नीतिगत नेतृत्व सरकारले गर्छ । तर, हरेक एकाध वर्षमा सरकार फेरबदल गरिरहने हाम्रा अभ्यासले हाम्रा सरकारलाई सरकार बन्नै दिएको छैन । यसले उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन नसक्ने मात्र होइन, त्यस्तो जवाफदेहीबाट भाग्ने सजिलो बाटो पनि बनाइदिन्छ । अनि जनताका लागि नभएर लौ त यसको पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने रहर पु¥याइदिउँ भन्ने आशयले ती पदमा लेनदेन हुने गर्दछन् । अनि सरकारको काम सरकारमा पु¥याउने चलखेल समूह, सरकारमा रहेका र विपक्षमा रहेका दलका नेताहरू र उनीहरू निकटका व्यक्तिलाई लाभ, सुविधा र अवसर उपलब्ध गराउनमै सीमित हुने गरेको देखिन्छ ।
अर्थात् सरकारहरू विभिन्न स्वार्थ समूहका खेतालाको स्तरभन्दा माथि उठ्नै सकिरहेका छैनन् । यसले सरकारप्रति जनताको विश्वास जगाउनै सक्दैन, सकेको छैन । जनताले विश्वास नगरेको राजनीति र जनताको ऊर्जा, साहस, क्षमता र विवेकलाई नेतृत्व गर्न नसक्ने सरकारको नेतृत्वमा राष्ट्रको नवनिर्माण सम्भव छैन र हुँदैन ।
निःसन्देह कुनै एउटा राजनीतिक दलको नेतृत्वको सरकारप्रति हाम्रो विमति हुनसक्छ । हाम्रो जस्तो संविधान, नियम, कानुन, राजनीतिक विवेक र नैतिकताको खिल्ली उडाउँदै स्थापना हुने सरकारहरूले सरकार बनेको दिनदेखि नै सरकारको औचित्य गुमाइसकेका हुन्छन् । त्यसैले विमति र विरोध स्वाभाविक देखिन्छ । धेरै टाढा नजाऔँ, बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकार पनि माथि उल्लिखितभन्दा फरक संस्कृतिको सरकार थिएन, तर एउटा निर्वाचित सरकारलाई हरतरहबाट असहयोग, अस्वीकार र तिरस्कार गरेर महत्वपूर्ण राष्ट्रिय दायित्व निर्वाहको सवाल आउँदा अनिर्वाचित सरकार आवश्यक हुने सिद्धान्त हामीले स्थापना ग¥यौँ । त्यो अभ्यास स्वभावतः बाबुराम भट्टराई सरकारमै सीमित रहने छैन, आउने धेरै वर्षसम्मका लागि हाम्रो राजनीतिक नियति बनिरहनेछ र हाम्रा राष्ट्रिय क्षमता, विवेक र ऊर्जालाई निचोरिरहने छ भन्ने कुरा बुझ्न धेरै कठिन नहोला । प्रस्ट छ, सुशील कोइराला नेतृत्वको वर्तमान सरकारको विस्थापनको सवाल त्यही अभ्यासले मागेको निरन्तरता हो ।
हाम्रा सबैभन्दा ठूला राष्ट्रिय संकटहरू सरकार र राजनीतिक दलहरूका अत्यन्त संकुचित भूमिका र दायराका कारण आमन्त्रित हुने गरेका छन् । सरकारबाट कुनै लाभ वा अवसर प्राप्त गर्न व्यक्तिहरूको समर्थनको बलमा मात्र बाँच्ने यो वा त्यो सरकारले वर्तमान राष्ट्रिय संकटबाट देशलाई पार लगाउन र राष्ट्रिय नवनिर्माणको दायित्व वहन गर्न नसक्ने पनि स्वतः सिद्ध छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछिका सबै सरकारहरूको औषत कार्यकाल हाराहारी एक वर्ष रहेको छ । यो कुनै पनि सरकारको निम्ति काम गरेर देखाउन सक्ने अवधि होइन । झन् एउटापछि अर्को फरक राजनीतिक र आर्थिक दर्शन बोकेका केवल सत्तास्वार्थका लागि मित्रता र शत्रुताको सम्बन्ध राख्ने तर कुनै नीतिगत प्रष्टता नभएका राजनीतिक दलहरूको सरकार गठन हुँदा महत्वपूर्ण नीतिगत सवालहरूमा पनि निरन्तर अन्योलको स्थिति उत्पन्न भइरहने नै भयो । यसले राजनीतिक अस्थिरता मात्र आमन्त्रण नगरेर समस्त राज्य प्रणालीलाई पनि अस्थिर र अक्षम बनाइरहेको छ ।
नेपाल भूकम्पको अत्यन्त ठूलो जोखिमको सँघारमा रहेको कुरा विज्ञहरूले वर्षांैदेखि उठाइरहेका थिए । तर, त्यस्तो जोखिमका लागि हामीले सरकारीस्तरमा न्यूनतम तयारी पनि गरेका रहेनछौँ भन्ने कुरा अनुभवबाटै सिद्ध भयो । यसका लागि कुनै यो वा त्यो सरकारभन्दा पनि सरकारलाई निरन्तर अस्थिर बनाएर निजी स्वार्थको बिस्कुन सुकाउने हाम्रो राजनीतिक संस्कृति जिम्मेवार छ । भूकम्पले सबैभन्दा बढी राजनीतिक दल र सरकारको विश्वसनीयतामै प्रहार गरेको छ । सरकारकै अंगको रूपमा रहेका सेना र प्रहरीले जनताबाट स्याबासी पाउनु तर सरकारको राजनीतिक पाटो र राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा चरम वितृष्णा देखिनुले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना निकट अतीत र वर्तमानको गहन समीक्षा नगरिनहुने कठिन चुनौती थपिएको छ । त्यस्तो समीक्षा हुन सकेन, त्यसबाट शिक्षा ग्रहण गर्न र साविकको गन्तव्यलाई सच्याउन सकिएन भने यो वा त्यो बाटोबाट देश अर्को गैरराजनीतिक सरकारको विकल्पमा प्रवेश गर्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । अन्य धेरै कुरा अस्पस्टै रहे पनि त्यस्तो सरकारबारे एउटा कुरा भने प्रस्ट छ– त्यो सरकारले खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकार जस्तै दलहरूको म्यान्डेटको चौहद्दीभित्र आफूलाई सीमित राख्ने छैन ।
तेह्रौँ शताबदीदेखि अंग्रेजी भाषामा प्रवेश पाएको ग्रीक शब्द गभर्नमेन्टको अर्थ द्रुतगतिमा डुंगा अघि बढाउनु हो, बहनाले विस्तार डुंगा खियाउनु जस्तो होइन । एउटा त हामी सूचना र प्रविधिको युगमा छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध अत्याधुनिक बस्तुहरू बजारमा आउनेबित्तिकै हाम्रा आवश्यकता बनिसक्छन्, विश्वको कुनै पनि कुनामा उत्पन्न रोगब्याधीलगायतका समस्याले हामीलाई तत्काल छोपिहाल्छ, मानिसका जीवनलाई सबैतिरबाट अत्यन्त जटील समस्या र चुनौतीले घेरिरहेको यस्तो समयमा नेपालमा यत्रो ठूलो भूकम्पबाट यति धेरै क्षति पुर्याएर विदेशी उद्धार र राहत टोली नेपाल आइसक्दा देशको कार्यपालिका प्रमुखको कार्यालयले विदेशमा रहेका आफ्ना प्रमुखलाई जानकारी गराउन सकेको हुँदैन । उनले आफ्नो देशमा आएको त्यत्रो ठूलो विपत्को सूचना अर्को देशको सरकार प्रमुखको ट्वीट पढेर थाहा पाएको समाचार आउँछ भने स्वीकार गर्नुपर्ने नै हुन्छ– हामीकहाँ सरकारको अर्थमा सरकार छैन । जनताको सेवा र सुरक्षाका लागि नभएर सरकारमा बस्नेहरूकै लागि मात्र सरकार घस्रिरहेको छ । त्यसैले हामीले कसैलाई कठै भनेर सरकारमा राखिरहने वा अर्को कुनै कठैको पालो पुर्याउनका लागि होइन, हाम्रा आवश्यकताअनुसारको सरकार बनाउनुपर्दछ । हामीले भूकम्पपछिको नवनिर्माणका लागि मात्र नभएर भविष्यमा आइपर्ने यस्ता समस्या र चुनौतीहरूलाई सामना गर्न र मुलुकको विकास र समृद्धितर्फका प्रयासलाई अत्यन्त गतिमान बनाएर दुनियाको गतिसँगै हिँड्न र दौडन सक्ने सरकारको आविस्कार गर्नु पर्दछ ।
चुनौती सरकार बदल्ने मात्र होइन सरकारको परिभाषा पनि बदल्न सक्ने र नयाँ परिभाषा दिन सक्ने सरकार निर्माण गर्नु हो । प्रस्ट छ, राजनीतिक दलहरूले त्यस्तो सरकार दिन सकेनन् भने ढिलोचाँडो मात्र हो, मुलुकले अर्को विकल्प रोज्नेछ ।
प्रतिक्रिया