सुस्ताउँदै सूचना प्रविधि

नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा जति विकास हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेको छैन । विश्वका धेरै देशमा सूचना प्रविधिले फड्को मारिसक्दा पनि हामीकहाँ भने यो क्षेत्र अझै बामे सर्दै गरेको अवस्थामा रहेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारक तत्वको रूपमा हामीकहाँ कम्प्युटरको प्रयोग नहुनु नै हो ।
यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र र सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग
खारेज गर्‍यो । सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकास गर्न नसक्दा संवेदनशील सरकारी निकाय सर्वोच्च अदालत, नेपाल आर्मी, राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय मात्र नभई सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा समेत साइट ह्याक भइरहन्छ । उच्चस्तरीय आयोग सञ्चालनमा रहँदा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको केही विकास भएको थियो । पूर्वाधार र पहुँचसँगै मोबाइल र इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेका थिए । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले धेरै उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको चासो र आकर्षण बढेको थियो । । तर, सरकारले यस क्षेत्रलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राख्न सकेको देखिँदैन ।
नेपालमा ४२/४३ वर्षअघि भित्रिएको पहिलो कम्प्युटर भनेकै आइबीएम १४०१ थियो । यसको आकार एउटा ठूलो कोठाजत्तिकै थियो । सानो घरजस्तै देखिने कम्प्युटर आज हातमा राखेर चलाउने अनि गोजीमा बोकेर लान सकिने भएको छ । वि।सं। २०२८ सालको जनगणनाको तथ्यांक तयार पार्न लगभग १८ महिना लागेको थियो । त्यतिखेर कम्प्युटर भन्ने शब्द प्रचलनमै थिएन । भाडामा ल्याइएको आइबीएम १४०१ कम्प्युटर वि।सं। २०३२ मा आएर राज्यले आवश्यकता महसुस गरी नेपालमै राख्ने निर्णय भयो । वि।सं। २०३२ पछि भन्सार, महालेखा नियन्त्रण, आयल नियमलगायत कृषि तथा औद्यौगिक गणना र बिलिङका लागि पनि यही कम्प्युटरको प्रयोग भएको थियो । वि।सं। २०३२ सालमा यान्त्रिक सहरीकरण संस्थाको जन्म भयो । वि।सं। २०३८ सम्म आइपुग्दा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केही परिवर्तन आएको मान्न सकिन्छ ।
नेपालमा कम्प्युटरको सही रूपमा सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति नभएकाले बेलायत सरकारले राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रका कर्मचारीलाई कम्प्युटर तालिमको व्यवस्था गरेको थियो । त्यस समयमा कम्प्युटर सिक्नका लागि नेपालीहरू आफ्नै पैसा खर्च गरी भारत, थाइल्यान्ड, अमेरिका तथा रुसमा जाने गर्थे । वि।सं। २०३९ सालतिर नेपालमा कम्प्युटर बिक्री वितरण सुरु भएको हो । यसपछि कम्प्युटर बिक्री वितरणमा व्यापकता आयो र कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरू पनि बढ्न थाले । हरेक संघसंस्था, विद्यालय, विश्वविद्यालय, निजी तथा सरकारी कार्यालयले कार्यालयका काम छिटो, छरितो, शुद्ध तथा भरपर्दो ढंगले सुचारु गर्नका लागि कम्प्युटरको प्रयोग गर्न थाले । पछिल्लो समय सरकारी होस् वा अन्य जुनसुकै कार्यालयमा कम्प्युटर तालिम लिएका व्यक्तिको माग बढ्न थालेको छ । यसले नेपालमा कम्प्युटर प्रयोगकर्ता बढाउन सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन भने ढिलो भइरहेको छ ।
नेपालको कुरा गर्दा २०२८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक प्रशोधनमा कम्प्युटरको प्रयोग भएका आधारमा सूचना प्रविधिमा प्रवेश गरेको चार दशक नाघिसकेको छ । तैपनि, नेपालले सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेकोे छैन । यसको विकास हुन नसक्नुमा सरकारले बनाएको सूचनाप्रविधि नीति कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । सरकारले नवौं पञ्चवर्षीय योजना वि।सं। ०५४–५९ अन्तर्गत २०५७ सालमा पहिलोपटक सूचनाप्रविधि नीति ल्यायो । यसअन्तर्गत सूचनाप्रविधि पार्कको स्थापना गर्ने, सरकारी कार्यालयमा योजना तर्जुमा र व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रयोगमा जोड दिने र विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो । सोही अनुसार तीन सय रोपनी जमिन ओगटेर बनेपामा सूचनाप्रविधि पार्क बन्यो ।
तर, सो पार्क अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । दस वर्षअघि सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगको लागतमा निर्माण सम्पन्न गरेपछि पार्क केही समय आशिंक रूपमा सञ्चालनमा आए पनि अहिले पूर्णरूपमा बन्द छ । सञ्चालनमा नआएपछि अहिले आइटी पार्कका भवनका केही भाग टुटेफुटेको अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै भवनमा राम्रोसँग सफा गर्न नसक्दा लेउ लागेर भवनको स्वरूप नै नराम्रो देखिन थालेको छ । विद्युत्का लागि छुट्टै ट्रान्फरमर, चार सय २५ केभीए क्षमताको आफ्नै जेनेरेटर भएको यो सूचना प्रविधि पार्कको अत्याधुनिक व्यापारिक भवनमा आइबीएम जस्ता ६ वटा कम्पनीले एकैसाथ काम गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, यसको संरक्षण र संवर्धन हुन नसक्दा पार्कको अवस्थामै परिवर्तन आउन थालेको हो । केही वर्षअघि नेदरल्यान्डको जाभा सफ्टवेयर कम्पनी पार्कमा काम गर्न आए पनि नेपाल टेलिकमले मागअनुसारको ब्यन्ड विथ उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै आठ महिनामै फर्किएको थियो । अहिले सो ठाउँमा सूचना प्रविधि विभाग रहेको छ ।
२०५७ सालमा बनाएको सूचना प्रविधि नीति सरकारले २०६७ सालमा परिमार्जन गरिसकेको छ । यो नीति पनि कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्रले शंका व्यक्त गरिसकेका छन् । सूचनाप्रविधि नीति कार्यान्वयन हुन नसक्दा कर्मचारी, उपभोक्ता र विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । पछिल्लो समयमा आएर नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम, यूटीएल जस्ता सञ्चार प्रविधिका सेवाप्रदायकले आइटी प्राविधिकलाई जागिरको अवसर सिर्जना गरिरहेका छन् । त्यसैगरी इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आइएसपी) को गुणात्मक र संख्यात्मक प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेको छ ।
मिडिया र बैंकहरूमा पनि आइटी प्रविधिको प्रयोगले आइटीका प्राविधिकहरूलाई अवसर सिर्जना गरेका छन् । बैंक र मिडियाहरूले आइटीलाई प्रयोग गरेर धेरै फाइदा लिएका छन् । यस्ता संस्थामा काम गर्नेहरूले पनि राम्रै पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । तर, सरकारी क्षेत्रमा भने नयाँ सप्mटवेयरले कुनै ठाउँ लिन सकेको छैन । त्यस्ता कार्यालयलाई लक्षित गरी सफ्टवेयरसमेत बन्न नसक्दा त्यस्ता कार्यालयको सूचनाको क्षेत्र सुस्त रहन पुगेको हो । ती कार्यालयले वर्ड र एक्सेलमा काम गरे पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । अनि यो क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति नेपालबाट पलायन हुनुमा पनि यही कारण मुख्य रहेको छ । सरकारी संयन्त्रमा सूचना प्रविधिको विकास नाममा मात्रै सीमित रहेकाले पनि यो क्षेत्र पछाडि परेको हो । यो क्षेत्रमा जति विज्ञता हासिल गरेको जनशक्ति उत्पादन हुनुपथ्र्यो त्यति हुन नसक्नुको दोष पनि राज्य व्यवस्थाले नै लिनुपर्छ । राज्यले सही नीति अख्तियार गर्न नसकेकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । निजी क्षेत्रले गर्दा मात्रै यो क्षेत्रमा केही विकास देखिएको हो ।
आइटीको जति विकासक्रम अघि बढिरहेको छ त्यतिकै सम्भावना र चुनौती पनि थपिँदै गएका छन् । यतिखेर विश्वमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र पनि आइटी बन्दै गएको छ । नेपालमा पनि अहिले घरानीया व्यापारिक समूह, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य प्रतिष्ठित कम्पनीले करोडौँ रुपैयाँमा सफ्टवेयर प्याकेज खरिद गरी सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । अहिले यस्ता सफ्टवेयर विदेशी कम्पनीले निर्माण गरी नेपालमा बिक्री गरिरहेको अवस्थामा सूचना प्रविधिको विकास गर्नसके आइटी क्षेत्रमा बिदेसीने गरेको अर्बौ रुपैयाँ विदेश जानबाट रोकिने थियो । यो रकमलाई देशको राजेगारीको क्षेत्र सिर्जना गर्न सकेमा विकासको लहर आउने निश्चित थियो । अहिले हामीकहाँ फेसबुक, ट्विटर जस्ता साइटमा रमाउनेको संख्या करोडौँ पुगिसकेको छ । आइफोन, ब्लाकबेरी, ल्यापटपमा हराउनेहरूको संख्या लाखौँ छ । त्यसैगरी यस्ता प्रविधि विकास गर्ने कम्पनीको प्रतिस्पर्धा पनि रोमाञ्चक छ । लाखौँ मानिस प्रविधिको विकासक्रममा जुटेका छन् । भोलिको दिन यसलाई निजी क्षेत्रमा मात्रै सीमित नगरी नेपालका प्रवृद्ध वर्ग र नीति निर्माताहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ ।

(राजवंशी नागरिक लगानी कोषका मुख्य व्यवस्थापक हुन् ।)