२०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पपछि देश शोकको आहालमा डुबेको छ । जनधनको अकल्पनीय क्षति भएको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार महाभूकम्पकमा परी हालसम्म ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या ७ हजार ७ सय ५९ पुगेको छ । घाइतेको संख्या १६ हजार ४ सय ३२ रहेको छ भने विस्थापितको संख्या लाखौँ छ । भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, गोरखा, भक्तपुर, ललितपुर नुवाकोट, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक र दोलखा जिल्लाले बेहोर्नुपरेको छ । भूकम्पका कारण सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै दुई हजार दुई सय ९१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । काठमाडौंमा मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार दुई सय १० रहेको छ । अन्य जिल्लाको मानवीय हताहति उत्तिकै कहालीलाग्दो छ । भूकम्पका कारण देशभर दुई लाख ८८ हजारभन्दा बढी घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् । आंशिक रूपमा क्षति पुगेका घरको संख्या त्यति नै छ । भूकम्पका कारण प्रभावित जिल्लाहरूले बेहोरेको मानवीय तथा भौतिक क्षति उत्तिकै पीडादायी रहेको छ ।
पछिल्लो भूकम्प कमजोर भू–धरातल भएको र भूकम्पीय जोखिम रहेको नेपालमा जुनसुकै बेला आइलाग्न सक्ने विपत्ति थियो । प्रसिद्ध जर्मन माटेवरोलोजिष्ट अल्फ्रेड वइगनरले दुई सय मिलियन वर्षअघि टेथिस सागर रहेको अहिलेको हाम्रो देशमा भारतीय र युरासिया प्लेट जोडिन पुग्दा लगभग ६५ मिलियन वर्षअघि (अपर इओसन पिरियड) हिमालय पर्वत जन्मेको थियो । २५ मिलियन वर्षअघि (मिडिल मिओसन पिरियड) चुरे पर्वत अस्तित्वमा आएको थियो । यिनै कारण यो क्षेत्र भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले अति नै संवेदनशील मानिन्छ । तर, यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले आउने विपत्तिसँग जुध्न र त्यस्ता विपत्तिको सामना गर्न आवश्यक तयारी गरेको कहिल्यै देखिन्न । जब विपत्ति आइलाग्छ अनि दाता गुहार्ने चलन हावी छ । यसका लागि पूर्वसचेतता, पूर्वाधार निर्माणमा अपनाउनुपर्ने सावधानी आदिमा समेत नेपाल सरकार चुकेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई घुस खुवाएर गैरकानूनी नक्साका आधारमा राजधानीमा हजारौँ घर ठडिएका छन् । अधिकांश तिनै घर पछिल्लो भूकम्पका कारण ढल्दै मानिसको काल बनेका छन् । काठमाडांैको भूगोलले धान्नै नसक्ने गरी अग्ला भवन संरचना निर्माणमा सरकारले स्वीकृति दिएको छ । कुन गुणस्तरको सामान प्रयोग गरी भवन संरचना गर्यो सो नियमन गर्ने निकाय गतिलो छैन । त्यसैले भूकम्प मात्र पछिल्लो मानवीय क्षतिको कारण नभई मानवनिर्मित संरचनाका कारणले बढीको ज्यान गएको छ ।
उद्धारका नाममा हस्तक्षेप
भूकम्पपछि उद्धार सहयोगका नाममा नेपाल भित्रिएका अधिकांश मित्रराष्ट्रहरूका उद्धारकर्मीहरूले नेपाल सरकारको मातहत रही निःस्वार्थ भावसहित तारिफयोग्य काम गरेर गए । निःस्वार्थ सहयोग गर्ने ती सबै उद्धारकर्मीप्रति नेपाली जनता र सरकार ऋणी छ नै । तर, यही मेसोमा दक्षिणी छिमेकीले भने सहयोगका नाममा बलमिच्याइँपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आफ्नो असली अनुहार देखाइ छाड्यो । चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई उद्धार कार्यमा सहयोगस्वरूप पठाउन खोजेको हेलिकप्टरहरू भारतीय दबाबकै कारण रोकिएका समाचार आए । चीन सरकारले अवरुद्ध कोदारी राजमार्ग समयमै खुलाउन गरेको अनुरोधलाई नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीले लतार्दै राजमार्गमा बसभित्र सडिरहेका शवहरू समयमै निकाल्ने प्रयत्नसम्म गरेनन् । कोदारी राजमार्गको अवरोध समयमै नपन्छाई त्यहाँ भारतीय सेनाका हेलिकप्टरलाई उद्धारका नाममा हवाई निरीक्षण र सर्वेक्षणको मौका प्रदान गरियो । अन्ततः दुई हप्तासम्म थाँती राखिएको कोदारी राजमार्गको अवरोध खुलाउन पुनः चीन सरकारकै सहयोग लिनुपर्यो । कोदारी राजमार्ग समयमा नखुलाई भारतीय सेनालाई सो क्षेत्रमा अनुगमनको अवसर सिर्जना गरियो ।
उद्धारका नाममा भारतीय सेना तथा मिडियाहरूले नेपाली जनताको पीडामाथि नूनचुक छर्कने काम मात्र गरेनन् नेपालको चीनसँग उत्तरी भूगोलको रेकी गर्ने काम गरे । आफूखुसी निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरे । गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भारतीय हेलिकप्टरबाट कुनै सहयोग नभई उल्टो आफूखुसी उडाएर नेपाली प्रशासनको अवज्ञा गरेको बताए । हुन पनि नेपालमा भूकम्पको झट्का के गएको थियो नेपालको अनुरोधबिना नै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सहयोगका लागि उद्धारकर्मी पठाउने भन्दै ट्वीट गरिहाले । नभन्दै भारतीय सेना आफूखुसी नेपाल ओइरियो । यसमा सरकारभन्दा पनि सेनाले भारतीय सेनालाई नेपालमा खेल्ने ठाउँ दियो । नेपाल प्रवेशसँगै भारतीय सेनालाई देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कब्जा जमाई बस्यो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेना ४/५ सयको हाराहारीमा रहे पनि त्यहाँ भारतीय सेनाको उपस्थिति दोब्बर पारियो । अझ रहस्यमय कुरा त सेनाका सर्वोच्च कमान्डर राष्ट्रपतिलाई भारतीय सैन्य उद्धारकर्मी नेपाल भित्र्याउनेबारे न जानकारी दिइयो न त अनुमति नै लिइयो ।
भारतीय सेना नेपाल प्रवेशसँगै आफ्ना सञ्चारकर्मीका नाममा गुप्तचर बोकेर नेपालको उत्तरी सीमाको सर्वेक्षण तथा अनुगमनमा जुट्यो । पछि मित्रराष्ट्र चीन नेपाल सरकारमार्फत भारतीय सेनालाई उत्तरी सीमाको निगरानीमा नभई उद्धारमा केन्द्रित रहन सचेत गराउन बाध्य भयो । अर्कोतिर भारतीय सञ्चारकर्मीको दुव्र्यवहार र हेपाहा प्रवृत्तिको शिकार हाम्रो सुरक्षा निकायदेखि स्थानीय प्रशासन बन्न पुग्यो । भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषणसहित नेपालको छवि घुमिल पार्ने प्रयत्न भयो ।
दाताको सहयोग
महाभूकम्पपछि दातृ निकायहरूले आ–आफ्नै किसिमले सहयोग र राहतको घोषणा गरेका छन् । तर, दातृ निकायले यसरी गर्ने सहयोगबारे फेरि प्रश्न उठ्न थालेको छ । अधिकांश राष्ट्रले आश्वासन दिएको सहयोगमा उद्धारमा नेपाल पसेका उनीहरूका उद्धारकर्मी तथा विज्ञविशेषज्ञको सेवा सुविधा, यातायात, खानेबस्ने खर्च, हवाई इन्धनका साथै कुकुरहरूको खानासमेतलाई जोडेका छन् । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दाताहरूको सहयोगको यो नीति भने पुरानै हो । यही कारण नेपालमा दातृ निकायले दिने सहयोग विगतदेखि नै विवादित छ । खासगरी उनीहरूले आफ्नो शर्तमा नेपालमा ऋण तथा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
पछिल्लोपटक भूकम्प पीडितका नाममा समेत विभिन्न दातृ निकायहरूले सरकारी संयन्त्र प्रयोग नगरी आफूनिकट गैरसरकारी संस्थामार्फत सहयोग परिचालन गर्न खोजेको समाचार बाहिर आएका छन् । त्यसमा सरकारले आपत्ति जनाउँदै आफूमातहत सो रकम खर्च हुनुपर्ने अडान अघि सारेको छ । दातृ निकायहरूको विगतको कार्यशैली हेर्दा उनीहरूले कुनै पनि योजना सञ्चालनका लागि आफ्नै देशबाट महँगा परामर्शदाता भर्ती गर्ने, आफूले सिफारिस गरेका कम्पनीहरूको सामान खरिद गर्नुपर्ने कारण सहयोगका नाममा आउने रकम फर्केर उनीहरूकै देशमा जाने गरेको छ । त्यसमा पनि छुट्टै कार्यालय खडा गरी नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्दा राहतका नाममा आउने सहयोगको ठूलो हिस्सा तलबभत्तासहित प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुने गरेको छ । दाताहरूले स्थानीयस्तरमा स्थानीय निकाय नहुँदा आफूनिकट एनजीओमार्फत सो कार्य जिम्मा लगाउने बताउने गरेका छन् ।
अर्कोतिर स्थानीयस्तरमा स्थानीय निकाय नहुँदा सहयोगका नाममा आउने रकम गाविसको रकम राजनीतिक दलहरूले भागबन्डा लगाएझैँ राहतस्वरूप हुने खर्च फेरि पनि तिनै राजनीतिक दल तथा तिनका कार्यकर्ताको भागबन्डाको शिकार बन्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । तर, उक्त रकम दाताहरूले आफूखुसी आफूनिकट एनजीओमार्फत नभई सरकारी संयन्त्रमार्फत नै परिचालन गरिनुपर्दछ । पीडित, प्रभावित तथा विस्थापित जनताको पुनस्र्थापनाका लागि खर्च गरिने यस्तो सहयोग रकम पारदर्शी गर्नुका साथै भेदभावरहित किसिमले सबै पीडित प्रभावितसमक्ष पुर्याइनुपर्दछ ।
सशर्त सहयोग
विपत्तिमा हुने मानवीय सहयोग निःशर्त एवं निःस्वार्थ हुनुपर्ने हो । तर, देश पीडाको आहालमा डुबेको बेला केही क्रिश्चियन धर्मप्रचारक दाता भनिनेहरू राहतसँगै बाइबल बाँडिरहे । बाइबल नलिनेलाई उनीहरूले राहत दिन मानेनन् । तर, कुनै निहित स्वार्थपूर्तिका लागि राहतको खोल ओढेर बाइबल बाँड्दै कसैले आफ्नो दुनो सोझ्याउँदै छ भने सरकारले त्यसमा पूर्णरूपमा हस्तक्षेप हुर्नुपर्दछ । विपद्को यस घडीमा कसैले धमिलो पानीमा माछा मार्ने खेल खेलिरहेको छ भने त्यस्ता तत्वलाई नांगेझार पार्दै कडा कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्दछ ।
अन्त्यमा
भूकम्पको असर नेपालको समग्र विकास, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, कृषि सबै क्षेत्रमा परेको छ । यस विपत्तिले उठ्न–उठ्न खोजेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ढाड भाँचिएको छ । जनताको मनोविज्ञानमा अर्को भयानक असर परेको छ । भूकम्पबाट जिउँदै व्यक्तिको उद्धार हुनसक्ने सम्भावना सकिएको छ । यतिबेला सरकार राहत वितरणमा जुटेको छ । तर पनि अधिकांश पीडित जनतासम्म अझै राहत पुग्न सकेको छैन । जनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, सुरक्षा र शिक्षा जस्ता आधारभूत सुविधा खोसिएका छन् । आफन्त वियोगको असह्य पीडा छ । भएको अन्न घरसँगै माटोमा मिसिँदा मुखमा माड लागेको छैन । घर खन्डहर हुँदा खुला आकाशमा रात काट्नुपरेको छ । भएका लुगाफाटो घरसँगै पुरिएपछि एकसरो फेर्ने कपडा छैन । भूकम्पले थिचिएका शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक घाउरूमा मल्हमपट्टि छैन । दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर अपांगता व्यहोर्ने गरी घाइते हुनुपरेको छ ।
तसर्थ, सरकारले तत्काल विस्थापितका लागि गाँस, बास, कपास र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था यथाशक्य उपलब्ध गराउन जरुरी छ । असक्त, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी तथा बालबालिका तथा बिरामीहरूको सेवामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । राहतपछि सरकारी अग्रसरता अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजनासहित पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया