वैशाख १२ गतेको महाविनाशकारी भूकम्पबाट पीडितहरूको उद्धार र राहतसँगै उनीहरूको पुनस्र्थापना र ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको चरण प्रारम्भ हुनेछ नै ।
यस्तो संकट र त्यसपछि पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणसँगै सिंगो मुलुकलाई सम्पन्नता र समृद्धि दिएका केही महान् सफलताका उदाहरण पनि यहाँ मननीय हुन आउँछन् । दोस्रो विश्व युद्धले ध्वस्त पारेको र युद्ध अवधिसम्म विकासोन्मुख देशकै हैसियतमा रहेको जापान २० वर्षमै विकसित राष्ट्रको हैसियतमा उक्लियो र लगातार चार दशकसम्म संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिरह्यो । सन् १९५० र १९६० को दशकमा जापानले विश्व बैंकसँग ८६ करोड डलर ऋण लिएर र ३१ वटा सार्थक परियोजनामा लगानी गर्यो– त्यसैबाट उठेर आज जापान विश्व बैंकको दोस्रो ठूलो लगानीकर्ता राष्ट्र र उक्त बैंकको गरिबी निवारण कार्यक्रमको तेस्रो ठूलो दातृराष्ट्र बनेको छ ।
१९९४ को अप्रिल ६ मा हुतु समुदायका राष्ट्रपतिको हत्यापछिका केही सातामा अफ्रिकी राष्ट्र रुवान्डाले मानव इतिहासकै भयानक जातीय हिंसा व्यहोर्यो । मूलतः बहुसंख्यक हुतु र अल्पसंख्यक तुत्सी समुदायबीचको युद्धमा ७० लाख जनसंख्या भएको रुवान्डामा ८ लाखभन्दा धेरै मानिसको हत्या भयो । सम्पूर्ण भौतिक र उत्पादन संरचना ध्वस्त भए ।
त्यही जातीय हिंसालाई नियन्त्रणमा लिई सत्ताको नेतृत्व लिएका पाउल काग्मे सन् २००० देखि रुवान्डामा राष्ट्रपति छन् र दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई आफ्नो कार्यकालको हरेक वर्षमा आठ प्रतिशत पुर्याउन सफल छन् । यसको पछाडि भ्रष्टाचार शून्य प्रशासन र त्यसले देश विदेशमा निर्माण भएको विश्वासले काम गरेको छ ।
५० को दशकको सुरुमा भएको कोरियन युद्धमा आठ लाख दक्षिण कोरियाली सैनिक र नागरिकहरूको मृत्यु भएको थियो । तीन अर्ब डलरबराबरको सम्पत्ति नष्ट भएको र २५ प्रतिशत मानिस घरबारविहीन भएका थिए । जो भएका उद्योगधन्दा थिए ती सबै उत्तर कोरियामा थिए । त्यहाँ रहेका ६ हजार जति प्राविधिक र व्यवस्थापकीय जनशक्तिलाई पनि उत्तर कोरियाले लगेको थियो । दक्षिण कोरिया बेकारको एउटा असम्भव राष्ट्र मानिन्थ्यो । संसारकै सबैभन्दा गरिबमध्येमा थियो । कुनै पनि बेला उत्तर कोरियाले आफ्नो देशलाई सर्लक्क निल्दछ भन्ने निरिह चिन्ता बोकेर दक्षिण कोरियालीहरू बस्ने गर्दथे । न खेतीयोग्य जमिन न उद्योग र कलकारखाना न व्यापार व्यवसाय, मुलुक थला बस्नै लागेको थियो । त्यसमाथि युद्धपछिको निरन्तरको कुशासन र भ्रष्टाचारले थिलथिलो बनाएकाले जन असन्तोषको तीव्र लहरकाबीच विद्यार्थी र मजदुर आन्दोलनको दबाबमा साविकका राष्ट्रपतिले पदत्याग गरेपछिको अस्थिरता र अन्यौलबीच मुलुकसमक्ष सबै विकल्प समाप्तप्रायः भएको अवस्थामा वर्तमान राष्ट्रपति पार्क गयूं हाईका पिता जनरल पार्क चुंग हीले १९६० को दशकको प्रारम्भमा आफ्नो हातमा सत्ता लिए । त्यतिखेर त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय ८७ डलर मात्र थियो, जुन तत्कालीन नेपालको भन्दा कम थियो । तिनै पार्कले खडा गरेको समृृद्ध र सवल जगमा आज दक्षिण कोरिया खडा भएको छ ।
जापान, दक्षिण कोरिया, चीन वा रुवान्डा सबैले अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थाबाट आफ्नो आर्थिक समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ गरेर दुई दशक वा सो भन्ण्दा कम अवधिमा असाधारण उपलब्धि हासिल गरेका हुन् ।
परिवेश फरक होला तर नेपालको वर्तमान अवस्था त्यस्तै हो । जानकार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले दिएको प्रारम्भिक जानकारीअनुसार भूकम्पले गरेको क्षति र पुनर्निर्माणको लागत पाँचदेखि १० अर्ब डलर लाग्दछ । यो राशी भनेको नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ देखि ५० प्रतिशत हो । क्षतिको यो परिमाण संसारको कुनै पनि प्राकृतिक विपद्बाट पीडित मुलुकका लागिसमेत अकल्पनीय छ ।
दोहो¥याउन आवश्यक छैन– नेपालसँग असीमित सम्भावना छन् । प्रकृति र भू–राजनीतिक अवस्थिति दुवै नेपालका वरदान हुन् । त्यसमाथि गौरवशाली इतिहास र परम्परा छ र अत्यन्त परिवर्तनग्राही, परिश्रमी र उद्योगी जनता पनि छन् । नेपाली जनता, नेपालको प्रकृति र संस्कृतिलाई असाध्य माया गर्ने र सहयोग गर्न तत्पर ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि साथैमा छ । त्यसैले कुल गाहस्र्थ उत्पादनको यो परिमाणको क्षतिपछिको पुनर्निर्माण नेपालको लागि कठिन तर सम्भव कार्य हो ।
नेपालले आफ्नो आवश्यकताको सही आँकलन गरेर, सही ठाउँमा सही योजना बनाएर सहयोगी हात, संस्था र राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्न र त्यसलाई संयोजन मात्र गर्नसक्नु पर्दछ । सही ढंगले खर्च गर्ने क्षमता आर्जन गर्न सक्नुपर्दछ ।
माथि उल्लिखित सबै मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय महानिर्माणको प्रारम्भ पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक लगानीबाट गरे । विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार पूर्वाधारमा गरिएको हरेक एक प्रतिशत लगानीले प्रतिवर्ष दोब्बर प्रतिफल दिन्छ । सडक, पुल, घर, कार्यालय भवन, रेल, विद्युत् जस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानीले अझ धेरै प्रतिफल दिन्छ । प्राकृतिक कच्चा पदार्थदेखि औद्योगिक उत्पादनसम्म खपत गर्ने यस्ता पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूले व्यापक रोजगारीसमेत निर्माण गर्दछ । सरकार र निजी क्षेत्रको नियमित बजेटको अतिरिक्त नेपालको पुनर्निर्माण र भूकम्पपीडितको पुनर्वासका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट समेत गरिने अर्बौंको लगानीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ह्वात्तै माथि उठाउने सामथ्र्य राख्दछ । त्यसपछि त्यसले आफैँ लगानी खोज्ने र लगानीको अवसर विस्तार गर्नेछ । सरकारले त्यस्तो लगानीलाई प्रोत्साहन र सुरक्षा मात्र दिए पुग्दछ । लगानीकर्तासामु सरकारले आफ्नो क्षमता, निष्ठा र प्रतिवद्धता सावित गर्न, औद्योगिक शान्ति कायम गर्न र युवाहरूको शिक्षा, तालिम र स्वास्थ्यमा सार्थक लगानी गर्न सक्यो भने आउने १०/१५ वर्षभित्र नेपाल आर्थिक रूपले प्रवल र समृद्ध राष्ट्र बनिसक्नेमा शंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन ।
यो पुनर्निर्माणले हाल अरब र मलेसिया जस्ता मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका लाखौँ युवालाई स्वदेश फर्कने र बिथोलिएको पारिवारिक र सामाजिक वातावरणलाई समेत सहज बनाउनेछ । नेपालले त्यो पुनर्निर्माण अभियानका लागि अत्यन्त प्रतिबद्ध उच्च प्राविधिक जनशक्ति र दक्ष श्रमशक्तिको तयारी भने थालिहाल्नु पर्दछ । आफ्नै नागरिकको दक्षता अभिवृद्धि गरेर मात्रै त्यसले मुलुक दीर्घकालीन विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सक्दछ ।
राष्ट्रसंघीय अनुमानअनुसार १२ गतेको भूकम्पबाट नेपालका ८० लाख मानिस घरवारविहीन भएको बताइएको छ । भत्किएका र आंशिक क्षति भई बसोबासो गर्न नसकिने निजी घरको संख्या चार लाख जति छ । त्यसरी क्षति भएका स्कुल, अस्पताल, अन्य सार्वजनिक भवन र सरकारी कार्यालयहरूको संख्या पनि एक लाख जति छ ।
यो हालै गएको भूकम्पले गरेको नोक्सानी मात्र हो । हरेक वर्ष वर्षायाममा बाढीपहिरोका कारण हजारौँ मानिस घरबारविहीन भई विस्थापित हुने गर्दछन । वर्षेनी करोडौँको क्षति हुने गर्दछ । छरिएर रहेका पातला बस्तीमा पानी, बिजुली, टेलिफोन, स्कुल, सडक, अस्पताललगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन पनि कठिन हुने भएकाले सबै हिसाबबाट सुरक्षित क्षेत्रमा बस्ती बसाउन र पुनर्वास गराउन सकियो भने बर्सेनी राष्ट्रको निजी र सरकारी गरी करोडौँ मूल्यबराबरको क्षति हुनबाट रोक्न सकिन्छ । त्यसैले पुनर्वास र पुनर्निर्माणका कार्यक्रमले भूकम्पपीडितका साथै अन्य असुरक्षित बसोबासहरूलाई समेत समेट्नुपर्दछ । यस्ता व्यवस्थित बस्तीहरू आफैँमा आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास हुन्छन् र सामाजिक न्याय र समानताको आधारसमेत बन्दछन् ।
चीनले प्राकृतिक प्रकोप र वातावरणीय सुरक्षा जस्ता कुरालाई समेत मध्यनजर गरेर त्यस्ता हजारौँ नयाँ बस्ती र सहरहरू बसाएको छ । भारत र इन्डोनेसियासँग पनि यस्ता हजारौँ बस्ती विकासको अनुभव छ । इजरायल त यो क्षेत्रमा अग्रणी नै छ । स्वयं नेपालसँग त्यस्ता एकाध अनुभव छन् । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, ओपन सोसाइटी इन्स्चिच्युट र अर्थ इन्स्चिच्युटको संयुक्त आयोजनामा तल्लो सहारा क्षेत्रका १० मुलुकका १४ विभिन्न स्थानमा अत्यन्त गरिब परिवारका पाँच लाख मानिसलाई लक्षित गरी सबै आधुनिक सुविधासहित ८० बटा सहश्राब्दी ग्राम परियोजना सञ्चालन गरिएको छ । अत्यन्त चर्को गरिबीको चक्रमा सताब्दियौँदेखि पीडित समुदायलाई सुख र समृद्धि प्रदान गर्नमा यी बस्तीले ठूलो योगदान पुर्याइरहेका छन् ।
पैसा समस्या होइन र छैन । एउटा विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत बंगलादेशको अत्यन्त गरिब बस्तीहरूबाट त्यहाँको ग्रामिण विकास बैंकले नौ महिनाको अवधिमा एक अर्ब डलरबराबर रकम जुटाएकोबाट नेपालले पनि सिक्न सक्छ । नेपालले मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्था र इच्छुक अन्य व्यक्ति र संस्थासमक्ष विश्वासिलो संयन्त्र, संगठन, योजना र कार्यक्रमसहित पुग्न मात्र सक्नु पर्दछ । आफ्ना करदाताको पैसाको पाई–पाईको सदुपयोगको सुनिश्चित उनीहरूको पनि प्रमुख जिम्मेवारी हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ ।
मूल समस्या उत्तरदायी र पारदर्शी ढंगले जनविश्वास आर्जन गर्दै सरकारको खर्च गर्ने क्षमता मात्रै हो, भरपर्दो, उत्तरदायी र पारदर्शी संरचना मात्रै हो । त्यो नभएकैले आर्थिक वर्षको नौ महिना भुक्तान भइसक्दा पनि मुलुकको विकास बजेटको ३० प्रतिशत रकम पनि खर्च गर्न नसकेको बताइन्छ । आफ्नो राष्ट्रिय बजेटले छुट्याएको रकम खर्च गर्न नसकिरहेको नेपाललाई सहयोग गर्न दातृराष्ट्र र संस्थाहरू कुन उत्साहले आउने भन्ने प्रश्नको उत्तर वर्तमान राज्य संरचनाले दिन नसकुन्जेल त्यो महानिर्माणको अवसर भने जुट्ने छैन ।
मूलतः विकास भनेको आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने मूल्य प्रणाली हो । सफल मुलुकहरूले अवलम्बन गरेका मूल्य प्रणालीबाट सिकेर आफ्नो परिवेशमा तिनलाई समायोजन गर्नु र भू–मण्डलीय मूल्यहरूसँग तिनलाई एकाकार गर्नु हो । नेपालको चुनौती त्यहीँ छ ।
तर, निराश भने हुनुपर्दैन । मुलुकको साविकको राजनीतिक संरचनाले नेपाली जनतासामु उपस्थित यति ठूलो चुनौतीको सक्षम र दृढ प्रतिबद्धतायुक्त नेतृत्व दिन तथा उत्तम विवेक र भविष्यदृष्टिको प्रदर्शन गर्न सकेन भने देश र जनता आफैँ अर्को विकल्पमा पुग्दछन् । विकल्प जटिल होला, कठिन पनि होला तर साविकको शैलीले यो चुनौतीको सामना गर्न सकिँदैन भन्ने भने प्रष्ट छ ।
प्रतिक्रिया