महाभूकम्प र विपत् व्यवस्थापनका चुनौती

महाभूकम्प २०७२ ले देशमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । दुःखद घटनाको सात दिन बितिसक्दा पनि अत्यावश्यक राहत सामाग्रीहरू वास्तविक पिडितहरूले पाउन नसकेको गुनासो आइरहेको छ । सामान्य समयमा समस्याको

बारेमा गोष्ठी र सेमिनार गर्नु भिन्दै क्रियाकलाप हो, साच्चैको महाविपत्को व्यवस्थापन गर्नु भिन्दै हो । विपत्मा व्यवस्थापन पक्कै कठीन कार्य हो, तुरुन्तै नतिजा देखाउनु पर्ने हुन्छ ।
कमजोरीहरू देखि सकियो, विमानस्थलमा राहत सामग्री जम्मा भएको छ, पाउनुपर्नेले पाएका छैनन् । सामान्य समयको बेलाको व्यवस्थापनमा हामीसँग समय सीमा हुँदैन । तर, साँच्चैको विपत्मा एकएक मिनेटको महत्व हुन्छ । एक मिनेट, एक घन्टा वा एक दिन चाँडै काम हुनुले थप धनजनको क्षति हुनबाट बचाउन सकिन्छ ।
जुन प्रणालीबाट सामान्य समयमा काम हुन्छ विपत्को बेलामा संभव हुँदैन । तर, दुर्भाग्य हामीसँग बर्सेनि आउने विपत्को व्यवस्थापनमा त काम गर्ने दह्रो छ प्रणाली थिएन, यो महाविपत्मा त्यो प्रणाली हुने कुरै भएन । अहिले उच्च पदस्थहरू बीचमा कार्यक्षेत्र र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी बारे झगडा भएको सुनिएको छ, यो कुरा भनेको विपत् व्यवस्थापनमा लाग्नेहरू बच्चाहरूले खेलौनाको लागि झगडा गरेको सरह हो । विपत्को बेलामा कसले काम ग¥यो, यो महत्वपूर्ण हुँदै होइन, काम भयो कि भएन चाँही महत्वपूर्ण हो । यसले प्रमाणित गर्छ, कति कच्चा मानिसहरूलाई उच्चपदस्थ बनाइएको रहेछ । नेतृत्व क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक झोला बोकेकै भरमा उच्चपदस्थ बनाइएको फल हो ।
नेपाली सेना र प्रहरीहरू फिल्डमा खटिएका छन् । चिकित्सकहरू दिन रात खटेका छन् । उनीहरूलाई पछाडिबाट सहयोग गर्नुपर्छ, उनीहरूको बस्ने खाने व्यवस्थापन चुस्त हुनुपर्छ । उनीहरूलाई चाहिने सुबिधा उपलब्ध गराउनु पर्छ ताकी उनीहरू उत्पेरित रहिरहुन् र कार्य क्षेत्रमा खटिइरहुन् । आदेश र निर्देशन मात्र दिने प्रशासनिक उपस्थिति वा अनुगमनको नाममा उच्चपदस्थहरूको रोवपूर्ण उपस्थितिले काम गर्ने वातारणमा उल्टो असर पर्छ । प्रकोपको बेलामा केन्द्रीय कमान्ड केन्द्रमा बसेर उच्च नेतृत्वले समन्वय गर्दै कार्य गर्ने हो, न की फिल्डमा काम गरिरहेकालाई सोध्न जाने हो ।
हाम्रा लागि विपत् व्यवस्थापन नयाँ कुरा पनि त होइन । नेपालमा बर्सेनि बाढीजन्य प्रकोपहरू डुवान, बाढीपहिरो तथा गेग्रान बहाव जस्ता प्रकोपहरूका कारण वर्षमा औसत हाराहारी तीन सय संख्यामा मानवीय क्षति तथा हजाराँ संख्यामा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा यसको चपेटामा गाउँ, बस्ती, विकासका पूर्वाधार आदि पर्ने गरेको नै हो ।
अबका चुनौतिहरू
वैदेशिक सहयोगको बारेमा एउटा अर्को ठूलो भ्रम आम मानिसमा बढ्दै छ । ठूलो परिणामको वैदेशिक सहयोग आइसक्यो, हामीले केही पाएनौँ । पारदर्शितापूर्वक आएको सहयोग देखाउनु जरुरी हुन्छ । पारदर्शिता देखि नडराउँ, यसले समस्या समाधानमा सहयोग गर्छ । घोषणा गरिएका कतिपय विदेशी सहयोग, प्राविधिक सहयोग, तालिम वा छात्रवृत्तीको रूपमा उतै फर्कने हुन्छ । प्रविधिक सहयोगको नाममा विदेशी विज्ञहरू आउँछन्, उनीहरूले नै ठूलो रकम भत्ता र पारिश्रमिकको रूपमा फिर्ता लग्छन् । कतिपय त यो महाभूकम्पबाट सिक्न आउने पनि हुन्छन्, यहाँ सिकेर कसरी आप्mनो देश सुरक्षित गर्ने भनेर सिक्न आउँछन् । त्यसैले आम नेपालीहरू माझ त्यो सहयोग पुग्दैन । यसरी विदेशी सहयोगको भ्रम बेलैमा चिर्न सकिएन भने आम मानिसमा ठूलो निराशाको सञ्चार हुन जान्छ ।
अर्कोतर्पm आउने वैदेशिक सहयोगमा हालिमुहाली गर्न पाइने भयो भन्दै मुख मिठ्ठ्याउनेहरू पनि छन् । साँच्चिकै आएको सहयोगको पारदर्शितापूर्वक सही सदुपयोग गर्दै वास्तविक पीडितकहाँ पुग्नै पर्छ । यो सहयोगमा भ्रष्टाचार रोक्नेतर्पm अहिले नै पाइला चाल्नु जरुरी छ । साथै यो सहयोग पीडित नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि हुनुपर्छ, न कि परावलम्बी बनाउन ।
उच्चपदस्थहरूले प्रकोपपर्यटनलाई बढावा दिने काम गर्दै नगरुन्, उद्धार तथा राहतमा खट्नुपर्ने सुरक्षाकर्मी उच्चपदस्थहरूको सुरक्षामा खट्नुपर्ने हुँदा काममा बाधा पर्न जान्छ । भइरहेको कार्यको बारेमा जान्न चाहेमा कमान्ड सेन्टरमा गएर छलफल गर्दा हुन्छ । देखाएर निरुद्देश्य रूपमा हेलिकोप्टरको सयर गर्ने कार्यले राहतमा विलम्ब हुन जान्छ । सीमित स्रोत साधनहरूको अनावश्यक प्रयोग र दुरूपयोग रोकौँ ।
भूकम्पबाट बाँचेकाहरू रोगव्याधीले नमरुन् । हामी कहाँ प्रकोप पछि हुने मृत्युदर धेरै छ । शिविरहरूको उचित व्यवस्थापन र तुरुन्तै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकियो भने धरै जीवन जोगाउन सकिन्छ । शौचालय, खानेपानी र स्वस्थकर खानाको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ । अब मनसुन सुरु हुन केही हप्ता मात्र बाँकी छ । महाभूकम्पले घरबारबिहीन भएकाहरूको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने चुनौतिपूर्ण छ । तत्कालै संभव भएको पुनःनिर्माण सुरु गर्नुपर्छ ।
यो महाभूकम्पमा सूचना व्यवस्थापन पनि अर्को ठूलो कमजोरी रह्यो । भूकम्पको बारेमा अनेकौँ हल्लाहरू चले, समयमा नै विज्ञहरूबाट वास्तविकता मिडियामार्पmत पु¥याउन सकेको भएदेखि आममानिस भयभित भएर कयौँ दिन चिसो पालमा बस्ने थिएनन् । विदेशी मिडियाले भ्रमपूर्ण र अतिरंजित भूमिका खेलिरहेको छ । उनीहरू प्रकोपमा सहयोग गर्न होइन हामीलाई हेप्न गाली गर्न आएका जस्ता देखिए, यो रोक्नु जरुरी छ ।
नेपाली राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नेपालीले केही गर्नै सक्दैनौँ भन्ने भ्रम हो । हामी विदेशी सहयोगमुखी भयौँ, हामीलाई यसले परावलम्बी बनायो । हामीलाई के चाहिन्छ होइन की, विदेशीले के दिन्छ हामीले सहर्ष स्विका¥यौँ । सरकारले गर्नुपर्ने सबै जिम्मेवारी गैर सरकारी संस्थाहरूले गरिहाल्छन् भन्ने मानसिकताको विकास हुँदै गयो, यसले सरकारी निकायहरूको क्षमतामा झनै ह्रास ल्याएको छ । यस्तो दास मानसिकता त्याग्नु जरुरी छ । नेपाली विज्ञमाथि विश्वास गरौँ र पछिका लागि पनि आफ्नो बुतामा चल्ने प्रणाली बनाऔँ । चाहिएको ठाउँमा बाहिरी सहयोग पनि लिऔँ तर राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय गैरसरकारी संस्थाहरूको बुतामा मन्त्रालयहरू चलाउने वातावरण नबनाऔँ ।
विगतमा प्रकोपको क्षेत्र केही निकायका कर्मचारीहरू र केही संस्थाका लागि आर्थिक उपार्जनको माध्यम र विदेश घुम्ने बहाना भएको हो । प्रकोप व्यवस्थापनको तालिम भन्दै मन्त्रीका ज्वाइँ र कार्यालय साहयकलाई विदेश घुमाउँदैमा प्रकोप व्यवस्थापन सुध्रिदैन । सही व्यक्तीले उत्प्रेरणा पाउनुपर्छ, तालिम पाउनुपर्छ, प्रकोपको पूरा ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिहरूले मात्र संकटपूर्ण घडीमा सफलतापूर्वक कार्य गर्न सक्छ । यस्ता व्यक्तिहरू तयार गरेर राख्नुपर्छ, आगलागी भइसकेपछि इनार खन्न जाने प्रवित्तिले काम गर्दैन ।
ग्रामीण क्षेत्रमा प्रायः जसो सबै घरहरू ध्वस्त भएका छन् । ती घरलाई सस्तोमा कसरी भूकम्प प्रतिरोध बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्प तुरुन्तै कार्य थाल्नुपर्छ । प्रत्येक प्रकोपले हामीलाई सिकाएर जान्छ । यो शिक्षाले हामीलाई अर्को प्रकोप सामना गर्न र क्षति न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ । तर, नेपालमा यो कुरालाई गहन रूपमा लिएको देखिँदैन, झारा टार्ने र अरूको टाउकोमा जिम्मेवारी सार्नैको लागि अध्ययन समिति बनाइन्छ र दिइएको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइन्छ, अब त्यसो नहोस्, यो महाविपत्को व्यवस्थापनका सफलता र असफलताका कुराहरूलाई अध्ययन गरेर राख्नुपर्छ ।
यो महाभूकम्पले हामीलाई ठूलो अनुसन्धान गर्ने अवसर पनि दिएको छ । अहिले प्रयोग भएका निर्माण विधि र प्रविधिहरूको सबल पक्ष र दुर्बल पक्षहरूमा गहन अनुसन्धान हुनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकाका सबै क्षेत्र समान छैनन् । कुन क्षेत्रमा कस्तो निर्माण विधि अपनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधि हुन सक्छ, पत्ता लगाउनु जरुरी छ । हामी हिमालय पर्वतमा बस्छौँ, जुन भूकम्पीय जोखिम सधँ नै रहिरहन्छ । त्यसैले हामीले यो महाविपद र पछिका विपत्हरूमा पनि क्षति कम गर्नेतर्पm लाग्नुपर्छ ।
केही अगाडि संसदीय समितिले सरकारलाई अधिकार संपन्न प्रकोप व्यवस्थापन निकाय गठन गर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रकोपको क्षेत्रमा कार्यरत धेरैतिर छरिएर रहेका सरकारी निकायलाई अधिकार र जिम्मेवारी सहितको एउटै निकाय बनाउनु साहै्र सकारात्मक थियो तर कागजमा नै सीमित भयो । यदि, यस्तो निकाय बन्न सकेको भए अहिलेको महाविपत्को बेलामा काम लाग्ने थियो । प्रकोप व्यवस्थापन क्षेत्र ‘माग्ने कचौरा’ मात्र नबनोस्, माग्नेको कचौरा कहिल्यै भरिँदैन । यो महाविपत्ले हामीलाई सिकाएको छ । प्रकोपबाट कोही पनि अप्रभावित रहँदैन, त्यसैले सवल, उन्नत र स्वाबलम्बि नेपाल बनाउन चुस्त प्रकोप व्यवस्थापन हुनै पर्छ ।
(लेखक भूगर्भविद् हुुन्)