विवादमा दलहरू

संविधानसभापछि नेपाली कांग्रेस ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएको छ । तसर्थ उसले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नु स्वभाविक हो । दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले कांग्रेसलाई आवश्यक प्रक्रियाको सुरुवात गर्न आग्रह गरिसकेको छ । राष्ट्रपति परिवर्तन गर्नुपर्ने बहस उठाउनुका पछाडि रहेको एउटा कारण हो, कांग्रेसले ल्याएको धेरै सिट । निवर्तमान राष्ट्रपति पनि कांग्रेसका नै भएकाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एउटै पार्टीको हुने कारण अन्य दलहरूले नयाँ राष्ट्रपतिको मागअगाडि सार्न पुगेका हुन् । अन्तरिम सविधान ०६३ को धारा ३६ को उपधारा (ग) मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल संविधानसभाले नयाँ सविधान जारी नहुन्जेलसम्म भनी उल्लेख गरिएको छ । यसरी संविधानअनुसार उनी नै स्वत: राष्ट्रपति पदमा बहाल रहने देखिन्छ । यसरी एउटा दलबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि दोस्रो ठूलो दल एमाले राष्ट्रपतिको बहसअगाडि सारेको हो ।
एमाले पछि राष्ट्रपति परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने दलको पंक्तिमा एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी छ । उसलाई साथ दिनका लागि मधेशवादी राजनीतिक दलहरू पनि सक्रिय छन् । संविधानसभामा ठूलो मतान्तरले पराजय भोग्नु परेपछि यी राजनीतिक दलहरू बहुमतको आधारमा नभई सहमतीय आधारमा अगाडि बढ्नु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । सविधानसभामा नै नजाने भनी घोषणा गरेका यी राजनीतिक दलहरू वर्तमान राष्ट्रपति परिवर्तन गर्ने पक्षमा छन् । सविधानसभामा उनीहरूलाई स्पष्ट सिट दिनुपर्ने माग राखेको कारण सहमतिको बाटोबाट समस्याको सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति परिवर्तनको माग आगामी दिनमा अझ तीव्र रूपमा चर्कने देखिन्छ ।
पहिलो सविधानसभा मुलुकमा सविधान जारी गर्न असफल मात्र भएन केही राजनीतिक मुद्दाहरू समाधानको दिशातर्फ धकेल्नु त कता हो कता जटिल मोडमा ल्याएर छोड्ने काम गर्‍यो । जातीय पहिचानको मुद्दाले गर्दा दलहरू सहमतिको नजिक आउन नै सकेनन् । अझ त्यो मुद्दालाई व्यापक बनाउने काम गरियो । माओवादी सेना समायोजन गर्नुबाहेक चार वर्षको अवधिमा उपलब्धिमूलक कामहरू हुन सकेनन् । त्यसकारण नयाँ परिस्थितिमा राष्ट्रपति पनि नयाँ बनाउनु पर्ने माग राखेका हुन् । गणतन्त्र नेपालका पहिला राष्ट्रपति बनेका डा. रामवरण यादव सवैधानिक दायरामा बस्दै आएका छन् । राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको आधारमा समस्याको स्पष्ट निकास खोज्नु पर्ने कुरामा जोड दिँंदै आएका डा. यादवले प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्नका लागि धेरैपटक दलहरूलाई समय सीमा पनि तोकेका थिए । संविधानसभा विगटन भएपछि केहीले उनको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा गरेको भए पनि उनले दलहरूबीचबाट नै राजनीतिक मुद्दाहरूको किनारा लगाउने बाटो अपनाए । त्यसकारण विगत पाँच वर्षको अवधिमा विवादमा नआएका कारण उनको उपस्थिति अझै हुनु आवश्यक छ भन्ने समूह पनि देखा परेको हो । जो अन्तरिम संविधान ०६३ को प्रावधानको आधारमा राष्ट्रपति परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैन । पहिलो सविधानसभाले आफूलाई राष्ट्रपति बनाएको कारण दोस्रो संंविधानसभामा जनताले दिएको नयाँ जनादेशअनुसार नयाँ राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनी स्वेच्छाले राजीनामा दिएमा नयाँ राष्ट्रपति नियुती गर्ने ढोका खुल्ला हुनेछ । मुलुकलाई अन्योल भूमरीमा रुमलिनबाट बचाउँनका लागि उनले यो बाटो पनि अपनाउन सक्ने देखिन्छ ।
पहिलो सविधानसभामा दलहरूले स्पष्ट सिट हासिल गर्न नसकेको कारण काम गर्न सकिएन भनी दोस्रो राम्रो अवसरको पर्खाइमा बसे पनि कुनै पनि दलहरूले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन् । धेरैपटक राजनीतिक सहकार्य गरेको कांग्रेस तथा एमाले पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टी भए पनि दुई तिहाइ मत पुग्दैन । त्यसकारण सविधान जारी गर्नका लागि अन्य दलसँग सहमति गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि राष्ट्रपतिको विषयमा पुन:विचार गर्नु पर्ने अवस्था राजनीतिक मैदानमा देखा पर्दै गएको छ ।