संविधानसभाको चुनाव होइन, संसदीय चुनावको सरगम

नेपालको केन्द्रीय राज्य व्यवस्था र सोसँग जोडिएका यन्त्रहरूले नेपाललाई सधैँ परनिर्भरतिर धकेल्ने काम गरे त्यसको स्वरूप नेपालमा धेरैपटक आन्दोलन भएर आन्दोलबाट केही हद केन्द्रिकृत विकासको ढाँचा स्थानयस्तरमा पुगे भनिएपनि वास्तवमा केन्द्रमा नै सिमित भएको तितो यर्थाथ सबैका सामु छर्लंग छ ।
यदि त्यो विकास प्रक्रियालाई स्थानीय तहमा पुर्‍याउन नसकेकै कारण देशको विकास निर्माणमा ह्रास आएको हो । यदि समय मै स्थानीय लेबलमा बजेट पुगेको भए विकासको गतिमा केही खुड्किला पार गर्न सक्थ्यो तर सिंहदरबारको रेडबुकमा विकासको बजेट ठूलो देखाइए पनि त्यो बजेट समयमा नपुग्दा सधैँ फ्रिज हुन्छ । यसै सेरोफेरोमा मुलुकमा विकासलाई स्थानीय स्तरमा पुर्‍याउन विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरूप ५ वटा विकास क्षेत्र घोषणा गरिएकै हो । यस्तै विकास गाउँस्तरसम्म प्रत्याउने जमेर्कोमा स्थानीय स्वाशासनको नीति पनि तय गरिकै हो ।
तर त्यसले खासै केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था निर्देसित विकास योजनामा खास कुनै प्रगति हुन सकेन । त्यसकै जग र केन्द्रीय विकास निर्देशित विधि विधानका विरुद्ध ०६२/६३ को जनओन्दोलन र विषेश रूपमा माओवादीले गरेको १० वर्ष जुनयुद्धबाट मुलुकलाई संघीघ संरचनामा लैजान र आम नेपाली जनताको चौतर्फी विकास गर्ने भन्ने हेतुले नेपालको मूल कानुनीलाई बदली संघीय संविधानको परिकल्पना गर्दै संविधान सभाको चुनाव भयो तर त्यो जनताको संघीय राज्य व्यवस्थाको चाहना र उद्देश्यमा कुठाराधात गरियो र पुन: दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गरिदै छ ।
त्यो चुनावले कस्तो नतिजा ल्याउला यसबारे अहिले निर्योल गर्न पनि सकिन्छ । नेपालको मूलकानून निर्माणमा सबैको सहभागिता विना कानून बन्न सक्दैन र पुन द्वन्द्वको बीउ रोपीने हुनाले भविष्यमा पनि नेपालको विकासमा अन्यौल ग्रसत अवश्य हुने छ । यसैले विकास योजनालाई दिर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउन र देशको राजनीतिक स्थायीत्व महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यही राजनीतिक स्थायित्व गराउन हामीले पछि आउने घटनाको आकल अहिले गर्नु उपर्युक्त हुन्छ । यसका लागि मुख्य मुद्धा भनेको केन्द्रीकृत आर्थिक विकासलाई विकेन्द्रीकृत ढाँचामा नलिकन सुकै छैन् । यसका लागि संघीय संरचना बाहेक अरु विकल्प खोज्दा देशको आर्थिक विकास हुन असम्भव हुन्छ । त्यसैले हामीले सा–तिना विषयमा प्रवेश गर्ने र त्यही अनुरूप आफुलाई देखाउने र कलम चलाउने काम गरि रहेका छौं ।
तर अहिले देश सञ्चालित राज्यव्यस्था र राजनैतिक स्थायित्व एवंम परिणाम मुखी हुदैन र राजनीतिक नेतृत्व दुरदृष्टि एवम् पारदर्शी तथा भविष्य दृष्टि भएन भन्ने मुलुकले कुनै क्षेत्रमा विकासमा कायोकाचुली फर्न सकिन् । त्यसैले विकास गर्ने कसले, कसका लागि भन्ने कुराको विषयलाई युग अनुसार कसरी परिर्वतन गर्दै लैजान भन्ने विषयमा खास गरी राज्य संचालनको ठूलो भूमिका रहन्छ । त्यसमा विषेश गरेर लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनुसार राजनैतिक पार्टीहरूको दस्तावेज एवंम घोषणा पत्रमा विकासको ढाँचा र संचालन बारे नयाँ मिस भिजन चाहिन्छ र त्यही मिसन भिजन नै राज्य व्यवस्थाको समिकरणमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर हालसम्म देखिएका राजनैतिक दल वा नेतृत्वको नेपालको भविष्य बदल्ने कुनै विकासे रोडम्याप देखिएन । त्यसैले देश विकासमा राजनीतिक गर्ने र देशलाई चलाउनेहरूको दिर्घकालिन रोडम्याप चाहिन्छ । वास्तवमा १०४ वर्षे जाहनिया राणा शासनमा राणा र राणा वरिपरि वाहेक देशको विकास त कुरै छोडौं नेपाली हरके क्षेत्रमा विहिन भए । २००७ को कान्त्रि पछि कुनै विकासको नयाँ आयाम थपिन यस्तै ३० वर्षे पञ्चायती शासनले पंच र दरवार बस्ने बाहेक नयाँ कुनै योजना देखिएन । तर २०४६ सालको परिर्वतन पछि परनिर्भता बनाउने गैरसरकारी संस्था बढी देखिए र ती संस्थाहरूले गरिब नेपाली जनताको फोटो बेच्न र आफु धनाढ्य हुने बाहेक अरु कुनै उपलब्धी देखिएन् अझ स्पष्ट भन्ने हो भने नेपालका राजनैतिक नेतृत्वहरू र परनिर्भर बुद्धिजीविहरूलाई डलर कमाउने नेपाली समाजलाई सधैं परनिर्भतामा धकेल्ने काम भयो ।
त्यसैमा स्वयम राज्य पनि विदेशी भिख माग्ने काममा बढी तल्लीन देखियो । मुलुकको माटो र जगलाई छोड्दा मुलुक धेरै परिनिर्भर हुने नेता देखि उद्योगपतिसम्म बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ऐजेण्ट हुने भएकोले यस्तो अवस्थामा नयाँ विचार, चिन्तन भएका राजनेताको अभाव परिरहेकोले हामी माथि उठ्न भन्दा झन तल भासिदै गइरहेको छौं । यस्तो अवस्थामा मुलक समृद्धि गर्ने खास गरी राजनीति रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने खालको भित्र भिजन चाहिन्छ । तर अहिले सबै राजनैतिक दलहरूको घोषणा एवंम प्रतिवद्धता हेर्दा सिधै परनिर्भता मात्रै नभएर ठाडै विदेशी निर्देशीत एवंम विदेशी आर्शीवादमा भर परेको देखिन्छ । यसैले जो जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने नेपाली उखान सधैं जनतालाई भ्रम छर्ने काम भएको छ । यसर्थ हाम्रो अपनत्व र हामी आत्मनिर्भर बन्ने खालको हुन पर्दछ ।
हामी सबै चिचको अभावर समस्याले ग्रस्त भएका छौं । हाम्रो राज्य व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्व नै परनिर्भतामा हिडिरहेकोले आत्म निर्भरता बनाउने खालको अभियानलाई देशभक्ति एवंम राष्ट्रप्रेमी विकासवादीहरूले आफ्नो कलम चलाउन पर्दछ । आवाज उठाउनु पर्दछ । तर जागिरे र जागिरे मनस्थितीबाट ग्रस्थित बुद्धिजीविहरूले यो स्वर्गभूमीलाई नर्क बनाउने राजनीतिक नेतृत्व एवंम राज्य संचालनको गुलामी बन्न हुँदैन भन्ने कुराको बोध हुनु पर्दछ । यसर्थ अहिले देश चारैतिरबाट भ्रष्टचार, अनियमता र विकृतिले छाएको छ । विकासको नाउमा विनास निमत्याउने काम भएको छ । हाम्रो कुटिल उद्योगलगायत उत्पादन एवंम वितरण प्रणालीमा ठूलो ह्रास छाएको छ । सधैं हामी अर्काकै भरमा बाँच्न पर्ने स्थिति भएको छ । यस्तो अवस्थामा असफल राजनैतिक पार्टीका पररनिर्भर घोषणा पत्रलाई महत्व दिन हुदैन । यी समय सन्दार्भिक पनि छैन ।
त्यसैले हावादारी कुरामा पत्रकार लेखक, वुद्धिजीवीहरूले स्वदेशीमुखी विकास ढाँचा र आत्मनिर्भर बनाउने लगाउने दबाबमा आफ्नो कलम चलाउन पर्छ । जो कि यी दशे स्वर्ग हो । यहाँ सबै चिज प्राकृतिकले ब्रदान दिएको छ । अरु कसैसंग भीक मागेर बस्नु पर्ने अबस्था छैन । त्यसर्थ व्यवस्थापन गर्ने र हाम्रो हितमा प्रयोग ल्याउन हामीले राज्यव्यवस्था र राजनैतिक नेतृत्वहरू सचेत बनाउन पर्दछ । उनीहरूले जे बोले र त्यसै कै पछाडि छोड्न काम बौद्धिक व्यक्तित्व गर्नु हुदैन । यसर्थ आम नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउने राजनीतिक पार्टीहरूका विकासे घोषणा पत्रले २१ औं शताब्दीका सचेत नागरिकहरू पत्यार मान्ने अवस्थामा छैनन । त्यसैका पछाडि सचेत मिडियाहरूले एवं लेखकहरूले कसैको गोटी भएर लेख्नु हुदैन् । यो संविधान बनाउनको नभएर उही पुरानै संसदीय प्रणालीको चुनाव हो भन्ने कुरामा अब दुई मत छैन र कर्मचारीहरूको हातबाट जनप्रतिनिधिको हातमा सरकार हस्तान्तरण गर्नु बाहेक यसबाट अरु उपलब्धी देखिदैन । यसैले संविधान बनाउने चुनाव नभएर द्वन्द्व चर्काउने र डलर फलाउने खालको हो । यो अवस्था धेरै टाढा छैन देश पुन: गयो ।