आशंकाको बादल हटाऊ

मंसिर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा भाग लिन आफूहरू तयार रहे पनि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नदिएको आरोप नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले लगाएका छन् । वार्ता चलिरहेको अवस्थामा पनि दाहालले वैद्यलाई निर्वाचनमा आउन दिँदैनन् भन्ने शंका धेरैले गरेका थिए । वास्तवमा निर्वाचनको मिति सारेर पनि वैद्य मोर्चालाई ल्याउनुपर्ने थियो । एउटा निकै ठूलो शक्तिलाई बाहिर राखेर चुनाव गर्ने र संविधान बनाउने भन्ने कुरा विश्वास योग्य छैन । १० वर्षे सशस्त्र युद्ध गरेको, ९० जनाभन्दा बढी गत संविधानसभाका सभासद् रहेको र शान्ति प्रक्रियाका सबै क्षेत्रमा क्रियाशील रहन चाहेको दललाई बहिर राखेर चुनाव गर्न खोजिँदै छ । यो आफैँमा अस्वाभाविक देखिन्छ । यो स्थानीय निकाय वा संसद्को चुनाव होइन । यो संविधान निर्माण गर्नका लागि सभासद्हरू चुन्ने निर्वाचन हो । चार दलले खडा गरेको सिन्डिकेटभित्र प्रवेश गर्न नचाहनेलाई बहिष्कार गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखियो । यसले गर्दा नेकपा–माओवादीलगायतका ३३ दल निर्वाचनको विपक्षमा रहनुपर्ने स्थिति आयो । जसले गर्दा निर्वाचन भइहाले पनि संविधान नबन्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।
मंसिर ४ गतेको चुनावलाई लक्षित गरी वैद्य माओवादीले तल्ला संगठनहरूमा निर्देशन जारी गरेको छ । र, उम्मेदवारहरूलाई पत्र लेखेर चुनावमा भाग नलिन साथै उम्मेदवारी फिर्ता लिन अनुरोधसमेत गरको छ । वैद्य पक्षले यो निर्वाचनलाई विदेशीको निर्देशनमा विदेशीकै दलाल चुन्न गरिएको नाटकको संज्ञा दिएको छ । वास्तवमा काठमाडांैस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू र केही मित्र राष्ट्रको मंसिर ४ मै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने दबाबप्रति ध्यान दिने हो भने यसमा नेपालीको भन्दा विदेशीको बढी चासो रहेको देखिन्छ । मुलुकको वस्तुगत परिस्थिति र जनचाहना भने वैद्य पक्षलाई समेत पर्खिएर भए पनि निर्वाचनमा ल्याउनुपर्ने थियो । यो पक्षलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गरिँदा सिटका आधारमा एमाओवादीलाई फाइदा होला तर, राष्ट्र र जनतालाई भने घाटा हुने देखिन्छ । वैद्य पक्षको ठम्याइमा यो निर्वाचन जबर्जस्ती थोपरिएको निर्वाचन हो । यसले कुनै समाधान दिँदैन । बरु द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । विगत संविधानसभाको विश्लेषण गर्ने हो भने उक्त सभा सबै प्रकारले पूर्ण थियो । समानुपातिक, समावेशी, जाति क्षेत्र, लिग, वर्ग र धर्मसमेतको प्रतिनिधत्व भएको त्यो सभाले संविधान दिन सकेन भने अब वैद्य मोर्चालाई बाहिर राखेर गठन हुने सभाले संविधान दिन्छ भन्ने आधार छैन । चुनावकै लागि निर्वाचन गर्ने सोच विकसित भएको पाइन्छ । जब कि संविधान बनाउनका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।
जबसम्म मुलुकमा संविधान बन्दैन तबसम्म समस्या समाधान हुँदैनन् । तर, वैद्य समूहलाई बाहिरै राखेर पनि संविधान बन्दैन । जब कि सबै पक्षबाट सवल र पूर्ण ठानिएको संविधानसभा बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहालको लहडमा समाप्त भयो भने अबको सभा अपूर्ण बन्ने निश्चित छ । अझै बिग्रिएको केही छैन । जतिसुकै बेला अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ धारा प्रयोग गर्ने गरिएकै छ । यसले गर्दा निर्वाचनको मिति सारेर भए पनि वैद्य पक्षलाई समावेश गराउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचन हँुदैन कि भनेर शंका नगर्न र संविधान बन्दैन भनेर नभन्न भनिँदै छ । यसो भनिरहँदा विगतलाई भने चटक्कै बिर्सिएको छ । जसले जेसुकै भने पनि विगत संविधानसभामा निर्णायक भूमिका दुई जनाको मात्र देखियो । बाबुराम र पुष्पकमल दाहाल नै त्यो संविधानसभाको हर्ता–कर्ता थिए । उनीहरूले नै त्यसलाई समाप्त पारे । तसर्थ, अब त्यो स्थितिबाट मुक्त हुनका लागि नेपाली कांग्रेस, एमाले र वैद्य माओवादीको सशक्त भूमिका अनिवार्य छ । बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरेर निर्वाचनको मिति सार्ने र वैद्य समूहलाई सहभागी गराउने काम हुनुपर्छ ।