दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल भारतबीच व्यापार र लगानी
प्रवर्धन गर्न बिप्पा सम्झौता गरे । क्रान्तिको कोर्स सकिएपछि औद्योगिक क्रान्ति गर्ने उद्घोषका साथ गरिएको बिप्पा सम्झौता अहिले कागजमा मात्र सिमित हुन पुगेको छ । दुई देशबीच व्यापार तथा लगानी प्रवर्धन गर्ने उदेश्यले गरिएको सम्झौता व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित नै नगराई कार्यान्वयनको बाटोमा नेपाल सरकार लागे पनि भारतीय पक्ष किन सम्झौता कार्यान्वयनतिर अग्रसर भएको छैन ? यसको एउटै कारण छ भारतीय पक्ष आफ्नो अनुकूलमा मात्र सम्झौता कार्यान्वयनको पक्षमा लाग्नेछ । भारत मात्र होइन, विश्वका धनी र शक्तिशाली राष्ट्र साना देशसँग व्यापार सम्झौता गर्छन् तर कार्यान्वयन साना देशले चाहेको बेला नभई आफ्नो अनुकूल र स्वार्थमा मात्र छन् । जसरी व्यापार प्रवर्धनमा भूमण्डलीकरणका अगाडि एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रताडित छ, त्यसैगरी साना मुलुक ठूला मुलुकका अगाडि त्यसैगरी प्रताडित हुने गरेका छन् । क्षेत्रीयता एक प्रकारको राजनीतिक शैलीगत विचार हो । यो औपचारिक अथवा परम्परागत जे भए पनि यसले निश्चित भौगोलिक अवस्थितिमा मिलेर रहेका व्यक्ति, समूह, संस्थाको परिचय, आकार खुल्ने गरी व्यक्त गरिएको सामान्य धारणा हो । एसिया क्षेत्रको कुरा गर्दा व्यापार प्रवर्धनमा यसले विश्वव्यापीकरणमा ठूलो प्रभाव पारेको इतिहास छ । एसियन देशहरूको समायोजनले विश्व व्यापार संगठनमा प्रक्रियागत नीति निर्मातालाई ठूलो प्रभाव पारे पनि विश्वव्यापीकरणका अगाडि प्रताडितनै छन् । एसिया क्षेत्रको व्यपार प्रवर्धनलाई मजबुद बनाई विश्वव्यापीकरणलाई चुनौती दिन राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, राज्यका मन्त्रीबीच अन्तरक्षेत्रीय औपचारिक बैठक छलफल प्रशस्त हुने गरेका छन् । जसका कारण अन्तरक्षेत्रीय व्यापार र लगानी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । आर्थिक क्षेत्रहरू एक आपसमा पूर्ण र निकटतम सम्बन्ध राख्न सुरु गरेका छन् । आर्थिक क्रियाकलापहरू स्वस्फूर्त रूपमा आत्मनिर्भर हुँदै गएका छन् । यति मात्र नभई क्षेत्रीय पूर्वाधारका कार्यक्रम समान रूपमा वृद्धि भइरहेका छन् । यसले गर्दा देशदेशबीचसँगै काम गर्ने अवसर मिल्नुका साथै वातावरण र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा स्रोतसाधन उपलब्ध गर्न सहयोग पुगेको छ ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा मैत्रीपूर्ण अर्थनीति, बजार र आर्थिक संयन्त्रहरूको स्वास्थ्य बहुआयामिक, बहुक्रियाशील उपस्थिति नै समायोजनको विकसित पद्धति हो । यस पद्धतिले कतै पनि क्षेत्रका आकार, विविधतालाई अझै पनि भूगोलका वा उपक्षेत्रका आर्थिक समूह संघ/संस्थालाई कुनै खास निकासको दायरामा समावेश गरी क्षेत्रीयताको अवसर प्रदान गर्ने गरेको छ । दोस्रो स–साना समूह पनि पछि गएर ठूला समूहमा परिणत हुनुले साझेदारीमा सहयोग भई एसियाको विकाशील अर्थ व्यवस्थामा घनिष्ट र बृहत् सम्बन्ध स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तेस्रो एसियाको अर्थ समायोजन बजारमैत्री भएको छ । जसले गर्दा व्यापारमा निजी क्षेत्र फस्टाउन र खुला बजार व्यवस्थाले नियमित रूपमा प्रभावकारी भइरहेका छन् । एसियन अर्थ व्यवस्थाहरू सैदान्तिक रूपले बजारसँग सम्बन्धित छन् जहाँ सरकारले बजारको नेतृत्व गर्छ । यसका लागि राजनीतिक दल एवं नेताहरूले केही क्षेत्रमा पहिल्यै नै सँगसँगै सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका हुन्छन् । खास गरी १९९७/९८ को आर्थिक संकट क्षेत्रीयताको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । जसले नयाँ चुनौतीको उठान गर्यो । यसलाई युरोपेली संघका संस्थाहरूले पनि पछ्याउन सकेनन् । तर, क्षेत्रहरूको विविधता र अवस्थालाई प्राथमिकता दिई एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूले नयाँ उचित समन्वयको रूप पत्ता लगाए । एसियाका क्रियाकलापहरू विश्व बजारको सम्बन्धमा स्थान्तरण हुन चाहँदैनन् बरु पूरक रूपमा स्थापित हुन चाहन्छन् । जसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र एसियन अर्थतन्त्रमा एउटा पुलको काम गर्यो । विशेषगरी सामुन्द्रिक आर्थिक अंगहरू, क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरू, सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूले विश्वव्यापीकरणमा एसिया क्षेत्रले नयाँ आयम ल्यायो । क्षेत्रीयता राजनीतिक, आर्थिक, प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । जसले विश्वव्यापीकरणसँग एसिया क्षेत्रको समन्वयलाई साकाररूप दिएको छ ।
विश्वव्यापीकरणको आधारभूत समस्या भनेको यसको छनोटमा रहेको छ । छनोटमा हुने विविधता र आन्तरिक प्रक्रियाले यसलाई जटिलता बनाइदिएको हुन्छ । विभिन्न क्षेत्र र देशमा हुने हिंसा र अराजकताले समस्या पैदा गर्दै आएको छ । जब यस्ता समस्याहरू विश्वव्यापीकरणमा पैदा हुन्छन् तव पुँजीको उत्पादन, वैज्ञानिक विकास र आर्थिक बजारमा अनियमितता पैदा हुन्छ । अझ, भनौ विश्वव्यापीकरणले क्षेत्रीयता विरुद्ध ‘काउन्टर अट्याक’ गरिरहेको छ ।
विश्वव्यापीकरणले विश्व अर्थतन्त्रलाई एउटै शक्तिशाली वर्गका रूपमा नीतिगत प्रस्तुति गरे पनि व्यवहारिक रूपमा आर्थिक समृद्ध देशले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देशलाई आफ्नो अर्थनीति लाद्ने गरिरहेका छन् । जसका कारण क्षेत्रीय सार्वभौमिकता कमजोर हँुदै गएको छ । यस्तै मार विश्वव्यापीकरणका आगडि एसिया प्रशान्त क्षेत्र परेको छ । जसरी भारतका अगाडि नेपाल भुटान, बंगलादेश बनेका छन् । विश्वव्यापीकरण पुँजीवाद सँग–सँगै गइरहेको छ । पुँजीवादको रेखामुनि परेका देशहरूले यस किसिमको समस्या सामना गर्नु परेको अर्को कटु तथ्य हो । विश्वव्यापीकरणले आर्थिक रूपमा विकसित राष्ट्रहरूलाई उच्च प्रमुख र शक्तिलाई प्राथमिकता दिन्छ । क्षेत्रीय समुदायहरूलाई विश्वव्यापीकरणले कम महत्त्व राखेको पाइन्छ । यसले क्षेत्रीय समुदायहरूको सार्वभौमिकतामा समस्या आउन सक्ने अर्थ विज्ञहरू बताउँछन् ।
आर्थिक उदारता एउटा बृहत् पक्ष हो, जसले केही सरकारका आर्थिक साझेदारीका दायराहरूलाई निजी क्षेत्रमा सहभागी गराउने गर्छ । यसको सुन्दरपक्ष पनि यही हो । विश्व अर्थतन्त्रको प्रभावले देशको आर्थिक वृद्धि, विकास र गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने कुरा प्रमाणित भएको छ । विगत २० वर्षमा विश्व व्यापार प्रतिवर्ष ६ प्रतिशतका दरले बढेको छ । यसको प्रतिफल दोब्बरले बढ्दो छ । तर व्यापारले बढी ठूलो क्षेत्र ओगटेको छ ।
सन् १९४७ मा जब जनरल एगरिमेन्ट फर टाफिक एन्ड टेड निर्माण भयो । त्यसपछि विश्व व्यापार प्रक्रियाका आठ उदार प्रक्रियालाई फाइदा भयो । यसका अतिरिक्त एकल वा क्षेत्रीय उदार नीतिले सफलता पाइसकेको थियो । यस आठ किसमका व्यपारिक नीतिले विश्व व्यापार संघलाई जन्मायो । जसका कारण सफलता अर्थतन्त्र बनाउन विभिन्न किसिमका व्यापारिक सम्झौताहरू हुन पुगे । यस्तै एक सम्झौता नेपाल भारतबीच भएको बिप्पा सम्झौता हो । जसको कार्यान्वयन नेपाली पक्षले भन्दा पनि भारतीय पक्षे चाहेको बेला मात्र सम्भव हुन्छ ।
प्रतिक्रिया