‘जाग–जाग सुतहो रेऊ, लडिया हहराइता !
बालबच्चनके ख्याल रखहो !!’
(जागी–जागी सुत्नुहोला नदी गर्जंदै छ, लालाबालाको ख्याल राख्नुहोला) धनचौरी मुक्तकमैया शिविरका भलमन्सा पतिराम चौधरीको वर्षात्भरिको चौकीदारी हो यो । कैलालीको बेलादेवीपुर–१, धनचौरी मुक्तकमैया शिविर खुटिया नदीको किनारैमा अवस्थित छ । कालो बादलले टाउकोमुनिकै आकाश ढाक्यो कि ! भलमन्सा चौधरीको ड्युटी सुरु हुन्छ । चाहे रात होस् कि दिन । एक हातमा टर्चलाइट अर्को हातमा लाठी लिएर नदीछेउ र शिविर ओहोर–दोहोर सुरु हुन्छ उनको । रात जति बितोस् मतलव छैन । शिविरमाथिको र उत्तरी पहाडको बादल नफाटुन्जेल शिविरका कोही निदाउँदैनन् ।
खुटिया नदीमा पानीको सतह बढ्नेबित्तिकै पहिले मुक्त कमैया शिविरलाई घेर्छ । शिविरमाथिबाट नदीले आºनो सहायक छाँगा बस्तीको दक्षिणमा बगाएको छ । अन्य बेला सानो पानी हुने सो छाँगामा पानी पर्नेबित्तिकै बौलाउँछ । नदीको सतह बढ्नुसँगै त्यसको सतह पनि बढ्छ । बस्तीको दक्षिणमा सो छाँगा, उत्तरमा मूल खुटिया नदी । दुवैको घेराउमा पर्छ मुक्तकमैया बस्ती । सोही कारण शिविरका सबैजना नदीको सतहबाट सचेत बस्छन् । बाढी आए उम्किने मेसो नहुने हुँदा उनीहरू पानी परेका बेला रातभरि जाग्राम बस्छन् ।
धनचौरी मुक्त कमैया शिविरकै हालत गेटा–७ श्रीलंका मुक्त कमैया शिविरको पनि छ । मोहना नदीको ढिकमै बसाइको सो बस्ती वर्षात्भरि जलमग्न रहन्छ । मोहना नदीको सतह बढ्नेबित्तिकै बाढी उर्लेर बस्तीमा प्रवेश गर्छ । अनि हुन्छ मुक्त कमैया तथा त्यहाँ बसोवास गर्ने सुकुम्बासीको बिल्लीबाठ । घरभित्रै घाँटीसम्म पुग्ने पानी बढेपछि सबै जना घरको छानाको ओत लिन्छन् । भाग्न सक्ने सामान ओसार्छन् नसकेकाहरूलाई बाढीले सोहर्छ । ‘दिनमा बाढी आए त भाग्न सकियो, राति सुतेका बेला आए कोही उम्कन सक्दैनन्,’ सो शिविरका भलमन्सा बन्धुराम चौधरीको पीडा छ ।
‘९६ घरधुरीले लालपुर्जा पाए पनि अहिले १ सय २७ घरधुरी शिविरमा बसोबास गरिरहेका छौँ, रोपेको धान, मकै र अन्य अन्न सबै बाढीको बालुवाले पुरिन्छ’ घरको आँगनकै बालुवा देखाउँदै भलमन्सा (बरघर) चौधरी भन्छन्, ‘हामी बाह्रैमास मजदुरी गरेर परिवार पाल्छौँ, बारीको अन्न सबै बाढीले सोत्तर पार्छ ।’ उनका अनुसार नजिकै गेटा, अत्तरिया तथा धनगढी बजार रहेकाले मजदुरीको काम सजिलै पाइन्छ । ‘मिहिनेत गर्न सक्नेलाई त काम गरेर खान पुग्छ, नसक्नेको उठीबास हुन्छ,’ उनले भने ।
सो शिविरकै गहनु चौधरीको बायाँ हात चल्दैन । श्रीमतीले आँखा देख्दिनन् । एउटै हातको सहाराले स्थानीय सामुदायिक वन तथा खोला किनारबाट दाउरा संकलन गरी साइकलमा डोर्याई स्थानीय बजारमा बिक्री गर्छन् । श्रीमान्/ श्रीमती दुई जना मात्रै रहेका उनीहरूको गर्जो टार्न निकै कठिनाइ छ । श्रीमतीले काम गर्न नसक्ने भएपछि आफू र श्रीमतीलाई पाल्ने जिम्मेवारी गहनुकै काँधमा छ । तर, उनी शारीरिक रूपमा अक्षम भएकाले पनि उनलाई पेट पाल्न निकै मुस्किल छ । ‘के गर्नु, भाग्यमा यस्तै लेखेको रहेछ, सकुन्जेल खाउँला नभए भोकै मरे पनि मरूँला, अन्यको भर परेर भएन,’ भावुक हँुदै उनले पीडा पोखे ।
सोही बस्तीकी माधुरी चौधरीको समस्या पनि कम छैन । श्रीमान् अर्को केटी भगाएर भारत पसेपछि घरजहानको मुखमा माड लाउने जिम्मा उनीमा आइपर्यो । एक छोरा, एक छोरी र उमेर ढल्केका सासू–ससुराको स्याहार गर्न उनलाई धौ–धौ छ । एक्लो कमाइले पाँच जनाको मुखमा माड लाउने चिन्ताले उनी दुब्लाएर कंकाल बनेकी छन् । ‘श्रीमान् भागेको डेढ वर्ष बितिसक्यो न ऊ फिर्ता आउँछ, न केही कमाइ पठाउँछ,’ उनले दु:खको पोको फुकाइन् ।
श्रीलंका मुक्त कमैया शिविरवरिपरि अन्य सुकुम्बासी बस्ती पनि छ । सुकुम्बासी बस्तीकाहरूको पनि मुक्त कमैयाकै हालत छ । नदीको किनारैकिनार घर बनाई बसेका उनीहरूको सहारा पनि मजदुरी नै हो । बाढीले बर्सेनि पीडित हुँदा पनि सरकारले आफूहरूको पीडा कहिल्यै नसुनेको गुनासो उनीहरूको छ । राहतको नाममा एक/दुई किलो चिउरा, चाउचाउबाहेक अर्थोक केही हात गालेको छैन, उनीहरूको आरोप छ ।
घरबस्ती बर्सेनि जलमग्न पर्नाले वर्षभरिको जेनतेन कमाइले जोहो गरेको सरसामान बाढीले सखाप पार्दा बाढीपीडितको मन अमिलो हुन्छ । उनीहरूको समस्याप्रति न सरकार गम्भीर बन्न सकेको छ न त संघ–संस्थाका अधिकारकर्मी नै † बाढीले विस्थापित भएपछि राहत प्याकेज लिएर बस्तीमा जाने र चिउरा, चाउचाउ बाँड्नुबाहेक सरकार र संघ–संस्थाले अर्थोक गर्दैनन् । के सरकारको जिम्मेवारी यही हो ? के हामी नेपाली नागरिक होइनाँै ? के हाम्रो बाँच्न र खान पाउने अधिकार छैन ? अनेक जिज्ञासा ती बस्तीका सदस्यको मनमा उब्जिने गर्छ । तर, त्यो जिज्ञासा मेटाउन कसैले जिम्मेवारी लिँदैन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय संयोजक डा. टीकाराम पोखरेलले नागरिकको खान, लाउन र बाँच्न पाउने अधिकार भए पनि सरकार गम्भीर नबनेकै कारण बाढीपीडितलाई बर्सेनि बाढीसँग कुस्ती खेल्नुपरेको बताउँछन् । बाढीपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा उनीहरूको बसाइको विकल्पबारे व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अझै कुनै सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । बाढीले जनधनको ठूलो क्षति गर्ने गरे पनि त्यस्ता बस्तीको समयमै उचित व्यवस्थापनको खाँचो रहेको उनी आँैल्याउँछन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलालीका महामन्त्री सीताराम जोशीले बाढीपीडितलाई सकेजति रेडक्रसले स्थानीय दाताबाट संकलित राहत वितरण गर्ने गरेको सुनाउँछन् । रेडक्रसको आºनै स्रोत–साधनले भ्याएसम्म पीडितको उद्धार गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । आपत–विपतमा सरकारको मात्रै मुख ताक्नुले समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले स्थानीयको पनि त्यत्तिकै सहयोगको खाँचो रहेको तर्क गर्छन् । खाद्यान्न, लत्ता–कपडा, भाँडावर्तन, कम्बललगायतको सर–सामान राहतका रूपमा वितरण गरिने भए पनि त्यो पर्याप्त नरहेको महामन्त्री जोशीको बुझाइ छ ।
खाद्यअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत स्थानीय संस्था परिवर्तनका लागि कार्यरत युवा समूह (याक नेपाल)का सर्जु चौधरीले बाढीपीडितको समस्याप्रति सरकार गैरजिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँछन् । ‘ज्यान जोगाउन बस्तीबाट विस्थापित भएकाहरूको समेत सरकारी तवरबाट सोधखोज हुँदैन, राहत वितरण त टाढाको कुरा हो’ उनको आरोप छ । बाढीपीडितको खाद्यान्न अधिकारको विषयमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी जीवन जिउने वैकल्पिक उपायबारे समेत सीपमूलक तालिम प्रशिक्षण संस्थाले दिइरहेको चौधरीको भनाइ छ ।
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण मुक्त कमैया बर्सेनि बाढीको सास्ती भोग्नुपरेको आरोप लगाउँछन् । नदीकिनार छेउछाउको खाली जग्गामा मुक्त कमैया बस्ती बसालेकाले सबैभन्दा बढी बाढीको पीडा मुक्त कमैयाले भोग्नुपरेको चौधरीको भनाइ छ । वैकल्पिक बसोबासका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ ।
तर, यता कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखक भने बाढीपीडितलाई राहत सामग्री वितरण कार्य सकिएको बताउँछन् । पहिचान भएका सबै बाढीपीडितलाई सरकारको नियमानुसार सामग्री उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । नुन, तेल, चामल, चाउचाउ, चिउरा, कम्बल, भाँडावर्तन, लत्ताकपडा तथा नगदसमेत राहतका रूपमा वितरण गरिएको उनले बताए ।
यस वर्ष कैलालीमा पाँच हजार तीन सय ३६ घरपरिवार बाढीले प्रभावित रहेको र सबैलाई राहत वितरण गरिएको प्रजिअ लेखकको भनाइ छ । बाढीपीडितको बाँच्न पाउने पहिलो अधिकार र जिउनका लागि आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्री वितरणमा सरकार जिम्मेवार रहेको उनले बताए । कैलालीमा यस वर्ष ५ हजार ३ सय ३६ घरपरिवार बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । यसैगरी, ३ हजार १ सय ६९ घर क्षति, ७ सय २५ ठाउँमा जग्गाको क्षति भएको स्थानीय प्रशासनको तथ्यांक छ ।
प्रतिक्रिया