मंसिरको चुनाव, खै के के

आउँदो मंसिर ४ गते संविधानसभाका लागि दोस्रोपटक चुनाव हुने भनेर सरकारले मिति तोकेको छ । त्यही मितिलाई आधार मान्ने हो भने अब चुनाव हुन ६५ दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोग चुनावका लागि आवश्यक पक्रिया पूरा गर्न लाग्दै छ ।
निर्वाचन आयोगबाट भएका काम कारबाहीले चुनावको रौनक दिए पनि दलहरूको व्यवहार र तिनले बोलेका कुराले जनतामा चुनाव होला कि नहोला भन्ने द्विविधा हट्न सकेको छैन । संविधानसभाको सिट संख्या ५९१ पुर्‍याउने गरी सहमति भएपछि उपेन्द्र यादवको मोर्चाले चुनावकै गीत गाउन थालेको थियो । अशोक राईलगायतका अन्य दलले पनि चुनावका नाममा बार्गेनिङ गर्दागर्दा सभासद्को संख्या ६०१ पुर्‍याएपछि उसले पनि चुनावकै गीत गाउन थालेको छ । तर, साँच्चै चुनाव हुने/नहुने निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चासँग गोलमेच सम्मेलनमा सहमति भयो भनिए पनि त्यो सहमति धेरै दिन अडिन सकेन ।
समय–समयमा हुने गरेका वार्ता पनि आमा ‘मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ भनेजस्तै एक थरीले मंसिर ४ चाहिन्छ भने अर्काथरीले मंसिर ४ हँुदैन भन्दै गर्दा वार्ता विफल हँुदै आइरहेका छन् । वार्ता विफल हुनुको दोष एकले अर्कालाई लगाउने परम्परा कुनै नौलो कुरा भएन । चुनाव एकमात्र विकल्प हो भन्ने ठूला भनिएका पालैपालो संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने चार दलीय संयन्त्रका वरिष्ठहरू अरू सबै हुन्छ तर चुनावको मिति सर्दैन भन्दै छन् । माओवादी उम्मेदवार दर्ता गर्न को जाँदो रहेछ हामी पनि हेराँैला भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा बोल्दै छ । ३३ दलीय मोर्चाले जसरी पनि चुनाव भाँड्ने नीति अप्नाउँदै गर्दा राष्ट्रपतिले सबै दललाई सहमतिमा ल्याउने भनेर वार्ता गरेका छन् । राष्ट्रपतिका कुरा राष्ट्रिय हितका पक्षमा हुन्छन् । दलहरू दलीय स्वार्थमा हुन्छन् त्यसकारण पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिको पहलमा भएको र फेरि हुने भनिएको सर्वदलीय बैठकमा पनि कुरा मिल्ने सम्भावना देखिँदैन । विगतमा पनि सहमतीय सरकार बनाउन दिएको समय सीमालाई दलले हँसीमजामा उडाएका थिए । दलका बीच सहमतिका लागि पहल गर्नु राम्रो काम भए पनि यसपटक पनि राष्ट्रपतिले त्यही खालको व्यवहार भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
मंसिर ४ मा चुनाव हुन्छ भन्ने कि हुँदैन भन्ने, कसका कुरामा विश्वास गर्ने ? देशी विदेशी सबैका आ—आफ्ना स्वार्थ छन् । यहाँ हामीले जसलाई नेता मानेका छाँै ऊ अरू कसैको कार्यकर्ता र दलाल बनेको छ । विचराको हातमा केही छ जस्तै लाग्नै छाडिसक्यो । तैपनि हामी उसैलाई ठूलो देख्छाँै किनकि हामी नागरिक हौँ । नागरिकलाई देशको माया छ, नेतालाई पदको । त्यसैले मंसिर चारमा चुनाव भए जनताको मत त सुरक्षित रहन्छ नै तर वरिष्ठ भन्ने नेताको पद बाँकी रहला कि नरहला चुनाव यहीँनिर अड्किएको छ । मंसिर ४ मै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने दाइ माओवादी गर्नु हुन्न भन्ने भाइ माओवादी । हामी फुटेयौँ भनेर एमाले कांग्रेस एमाले खुसी नभए हुन्छ हामी फेरि मिल्छौँ भन्छन् । एकथरी अर्काथरी पार्टी एकताको पहल भइरहेको छ भन्छन् । यिनको पार्टी फुटाउने न नेपाली जनता थिए न जुटाउनेमा छन् । हाम्रो बाहिरी आँखाले जसरी केही दल चुनाव चाहने र केही नचाने गरी देखेका छौँ, त्यसैगरी यिनलाई कार्यकर्ता बनाउने विश्वसमुदाय पनि दुई भागमा विभाजित भएको हुनुपर्छ । जातीयताको नारा उचाल्ने, धर्म निरपेक्ष बनाउने, पहाडिया र मधेसीका नाममा जुधाएर फाइदा लिनेहरूलाई चुनावबाट फाइदा नभएसम्म एउटा तप्का यहाँ चुनाव गराउनै चाहँदैन । उसलाई यही अस्थिरताबाट फाइदा छ । माओवादीको फुट विदेशी चलखेलका लागि राम्रो बाटो भएको छ ।
देशमा हुने चुनाव, त्यसबाट बन्ने संविधान यहाँका जनतालाई भन्दा पनि विदेशी शक्तिलाई महत्त्व दिने गरी निर्णय भएका छन् । धर्म निरपक्षताको नारा कुनै पनि पार्टी र नेताले उठाएको माग थिएन तर पनि रातारात देशलाई धर्म निरपेक्ष बनाइयो । जेठ १४ मा संविधानसभाको विघटन नेपाली जनताको चाहनाअनुसार भएको होइन । विदेशी शक्तिलाई खुसी पार्न गरिएको थियो । राजसंस्थाको अन्त्यपछि शक्तिको स्रोत विदेशीभूमि भएको छ । नेता एकपछि अर्को गर्दै विदेश गएर आशीर्वाद थाप्दै आएका छन् । गुटउपगुटका कारण आफ्नै पार्टीका नेतासाथीसँग खुलेर कुरा गर्न नसक्ने नेता विदेशीलाई भेट्न निर्लज्ज किसिमले लाइन लागेर दशर्न छन् ।
त्यतिबेला यिनले केभन्दा हुन, के माग्दा हुन्, अनि केके रिपोटिङ गर्दा हुन् । कठै † हामीले वरिष्ठ भनेका नेताको हविगत । हामीले जसलाई नेता मानेर चुनाव गराउँछन्, राजनीतिक संकटको निकास खोज्छन् भन्ने आशा गरेका छौँ, तिनीहरू पनि विचरा नै हुन् । त्यसैले त कहिले पार्टी फुटेको भन्दै एकले अर्कालाई गाली गर्दै हिँड्छन् कहिले एकताको पहल हुँदै छ भन्छन् । दुई माओवादी आफँै बोक्सी आफँै धामी बनेका छन् । यी सब काम कहाँबाट संचालित छन् भन्ने कुरा जनताले एक दिन अवश्य थाहा पाउनेछन् ।
लोभ र लालचामा रहेका नेता कसैलाई औषधि उपचार गरिदिएर, कतिका छोराछोरीलाई डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर पढाइ दिएर, कतिलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गरेर, कतिलाई विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनमा सुरक्षा दिएर आफ्नो मुठ्ठीमा पार्न सफल भएका  छन् । सानै कुरामा किन नहोस् मान्छे चुकेपछि चुक्यो चुक्यो । त्यसपछि उसले आफूलाई जतिसुकै ठूलो सम्झिए पनि उसका अगाडि पर्दा लज्जावती झार जस्तै बन्छन् । नेपालका नेतामा देखिएको समस्या यही हो । चुनाव गराउने नगराउने सबै कुरा प्रभुहरू कै हातमा छ ।
प्रभुको कुरा हत्तपत्त कसैलाई थाहा हुँदैन । घटनाक्रमले विस्तारै पर्दा खोल्दै जाने हो । कुनै बेला माओवादीले भारतसँग समानताका लागि युद्ध लड्ने भन्दै यता कार्यकर्ता सुरुङ खन्दै थिए । उनैका नेता प्रचण्ड बाबुरामलगायतका दिल्ली दरबारमा ऐशआरामसँग बसेका थिए । जनतालाई भन्दा एउटा भन्ने कामचाहिँ अर्कै गर्ने गरेका छन् । यिनको भनाइ, गराइ, व्यवहार चिन्तनमा कुनै पनि पारदर्शी छैन् । यिनले जे भन्छन् त्यो गर्दैनन्, जे गर्छन् त्यो भन्दैनन् । त्यसो हुँदा चुनावका बारेमा पनि यसै भन्न सकिँदैन । तर एउटा कुराचाहिँ पक्का के हो भने चुनाव भइहाले पनि संविधान बन्दैन । संविधान नबनाउने चुनाव भए पनि के नभए पनि   के ?