गम्भीर सामाजिक अपराध : घरेलु हिंसा

परिवारका सदस्यद्वारा परिवारकै सदस्यविरुद्ध गरिने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक र यौनजन्य क्रियाकलापलाई घरेलु हिंसाको श्रेणीमा राख्न सकिन्छ । घरेलु हिंसापीडितका रूपमा महिला, बालबालिका, पुरुष एवं तेस्रोलिंगी जो–कोही हुन सक्छ । घरेलु हिंसाबाट मूलत: महिला नै पीडित भइरहेको सन्दर्भमा यसलाई महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका रूपमा लिने गरिन्छ ।
वर्तमान सन्दर्भमा यसलाई कुनै राष्ट्र विशेष मात्रको समस्या मान्न सकिने स्थिति छैन । हरेक ३ जना महिलामध्ये १ जनाले आºनै परिवारका सदस्यबाट दुव्र्यवहार भोगिरहेका हुन्छन् भन्ने तथ्य विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले सार्वजनिक गरेका छन्, त्यसैले आज यो विश्वव्यापी समस्या भएको छ, जसको प्रकृति, स्थान र संस्कृतिअनुसार फरक–फरक हुन्छ । सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिंगका आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य जसले महिलालाई शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य क्षति या पीडा पुर्‍याउँछ, त्यस्तो कार्य गर्ने धम्की दबाब वा महिलाको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने कार्यसमेत यसमा पर्छ ।
यो परम्परागत रूपमा चलिअएको महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको सबैभन्दा पुरानो रूप हो । यो हरेक देश, समाज, जाति, वर्ग र धर्ममा व्याप्त छ । यो सामाजिक रोग हो, जसले पीडित महिलालाई मात्र होइन, उनको परिवार पुरुष र आश्रित सबै यसको असर भोग्न बाध्य हुन्छन् । यो लैंगिकतामा आधारित महिलाविरुद्धको हिंसा हो जसअन्तर्गत सामान्यतया निम्नकार्य पर्छन् । गर्भावस्थामा लिंग पहिचान र भ्रुणहत्या, शिक्षामा विभेद, बालविवाह, वेश्यावृत्ति तथा बेचबिखन, कुटपिट, भावनात्मक दुव्र्यवहार, यातना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन दुव्र्यवहार, दाइजोको कारण दुव्र्यवहार, अपांग र विधवामाथिको दुव्र्यवहार आदि ।
यसका कारणमा अशिक्षा, चेतनाको कमी, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना र संस्कार, धर्मशास्त्रको प्रभाव, शारीरिक रूपले कमजोर, आर्थिक स्रोत–साधनमा पहुँचको कमी, पुरातनवादी विचार, महिलालाई वस्तुका रूपमा हेरिनु, प्रजनन अधिकार साथै आºनै शरीरमाथि समेत आºनो नियन्त्रण नहुनु, पश्चिमा छाडावादी संस्कृति एवं खुलापन आदि ।
हाम्रो सन्दर्भमा घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन : हाम्रो देशमा पनि धेरैअघिदेखि परम्परागत रूपमा निरन्तर यस्ता अपराध भइरहेको देखिन्छ । विभिन्न खालका गैरकानुनी र अपराधजन्य क्रियाकलापबाट समाज आक्रान्त भइरहेको सम्बन्धमा घरपरिवारभित्र वा घर परिवारसँग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले भन्दै २०६६.०१.०६ मा घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ जनसमक्ष आइसकेको छ । ऐनले घरेलु हिंसालाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको यसको प्रस्तावनाबाटै देखिन्छ । उक्त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसको नियमावली ०६७ पनि आइसकेको छ । यस ऐनको दफा २(क) ‘अनुसार कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य या आर्थिक यातना सम्झनुपर्छ र सो शब्दले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पुर्‍याउने अन्य कुनै कार्यलाई समेत जनाउँछ ।’
यस ऐनले घरपरिवारभित्र हुने गरेका थुप्रै खालका गतिविधिलाई हिंसा मानेको छ र अपराधको परिभाषाभित्र ल्याएको छ । यसले अपराधको मात्र होइन, अपराधीको पनि परिभाषा गरेको छ अर्थात् कसले र कसका विरुद्धमा के गर्दा अपराध हुन्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
उक्त ऐन आउनुअघि मुलकी ऐन २०२०को कुटपिट, बिहाबारी, जबरजस्ती करणी, आशय करणी, हाडनाताकरणी, अंशबन्डा, लोग्ने/स्वास्नीको महल, गालीबेइज्जती ऐन २०१६ र केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२८ लगायत कानुन प्रयुक्त थिए ।
यस ऐनमा उजुरीको प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जोसुकैले प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय निकायसमक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्ने, सार्वजनिक सरोकारका रूपमा लिइएका यस्ता अपराधमा पीडितलाई सुरक्षा चाहिएमा प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामान्य झगडा भए मेलमिलाप, पीडितको हितमा कारबाही गोप्य राख्नुपर्ने, पीडितको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिने, बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने र सुनुवाइमा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाइने व्यवस्था गरिएको छ जुन आफैँमा सकारात्मक छ ।
अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा २० को उपधारा ३ ले कुनै पनि महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै हिंसाजन्य कार्य गरिनेछैन र त्यस्तो कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुन्छ भनेर संविधानले प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । महिलाविरुद्धको हिंसाले महिलाको आत्मसम्मान तथा मर्यादामा असर पर्ने भएकाले यस्तो हिंसालाई मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा स्वीकार गरी यसलाई मानवताविरुद्धको अपराधका रूपमा लिइएको छ ।
यस ऐनअनुसार कसैले अपराध गरेमा गर्ने व्यक्तिलाई तीन हजारदेखि २५ हजार रूपियाँसम्म जरिवाना या ५ महिनासम्म कैद या दुवै सजाय हुनेछ । त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने, मतियार हुनेलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिई यदि यस्तो कार्य कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट भएमा निजलाई थप १० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । पीडितलाई हिंसाको प्रकृति, मात्रा, पीडितलाई पुगेको पीडा र पीडित तथा पीडकको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियतसमेतलाई विचार गरी अदालतले पीडकबाट मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ । हिंसापीडित व्यक्ति मानसिक वा शारीरिक रूपमै अशक्त भएको कारण उपचार गराउनुपरे सम्पूर्ण उपचार खर्च पीडकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उजुरी दिन ९० दिनको हदम्याद तोकिएको छ तर मानसिक यातनाका सम्बन्धमा हदम्याद राखिएको छैन ।
परम्परादेखि जरा गाडेर चलीआएका अपराध कानुन बन्दैमा एकाएक हट्ने होइनन्, यसका लागि केही समय लाग्छ नै † सरोकारवाला सबै पक्षको इमानदारी र सत्प्रयासको खाँचोको जरुरत पर्छ । यसका लागि व्यापक मात्रामा (अधिकार, कानुन र शिक्षाबारे) जनचेतना जगाउनुपर्छ । गर्भावस्थादेखि हुने विभेद हटाउनुपर्छ, छोराछोरीलाई समान शिक्षामा जोड, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनै पर्छ । यो ऐनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अन्य नियमावलीमा यो ऐनअनुकूल संशोधन गरिनुपर्छ । यति गर्न सके घरेलु हिंसा न्यूनीकरण हने देखिन्छ ।
अन्त्यमा, यो परिवारभित्रकै शक्तिशाली वर्गले कमजोरमाथि गर्ने अपराध हो । यो सभ्य समाजका लागि कलंक हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै (संयुक्तराष्ट्र संघ तथा मानवधिकारसँग सम्बन्धित निकाय तथा संस्थाले समेत) अपराधका रूपमा लिइएको छ । यस्ता अपराधलाई व्यक्तिगत समस्या ठानेर यसको विरुद्ध कठोर कदम नचाल्ने हो भने अपराधीको मनोबल बढ्ने, समाज अराजकतातर्फ जाने र झनै अपराध बढ्ने निश्चित छ । यस्ता कार्यले सामाजिक न्याय, सद्भावना र कानुनी शासनलाई चुनौती दिएको अवस्था छ । देशले राजनीतिक रूपमा युगान्तकारी फड्को त मार्‍यो तर सामाजिक चेतनास्तरमा गुणात्मक परिवर्तन आएन, महिला सवलीकरण र समावेशीकरण जोडका साथ उठ्यो तर आधारभूत वर्गका महिला राज्यको मूल प्रवाहमा समावेश हुन सकेनन् । संविधानले यसलाई दण्डनीय मानेको छ, कानुन बनेर लागू भइसकेको छ तैपनि महिला वर्गले सदियौँदेखि खेप्दै आएको विभेद र हिंसा हट्न सकेको छैन यसले के पुष्टि गर्छ भने जबसम्म सामाजिक चेतनास्तर अभिवृद्धि हुँदैन र आधारभूत वर्गका महिलाको सशक्तीकरण हुँदैन तबसम्म महिलामुक्ति र हिंसामुक्त समाजको कल्पना सार्थक नबन्ने निश्चित छ ।