शासनमा समानता : राणा, पञ्चायत र लोकतन्त्र

००७ सालको राणाशासनविरुद्ध आन्दोलनपछि पनि पटक–पटकको आन्दोलनमार्फत चरण पार गर्दै १० वर्षे जनयुद्धको बलमा ०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म आई पुगेर जनताको सार्वभौम अधिकार प्रत्यायोजन गरिसके पनि त्यसलाई हरण गर्दै चारदलीय स्वार्थ सिद्ध गर्न दलाल पथ नीतिबाटै सत्ता सञ्चालन गर्ने षड्यन्त्रमा लागिपरेका हुनाले ०६९ साल चैत १ गते विदेशी शक्तिको आडमा अधिनायकवाद शैलीले चारदलीय संयन्त्रको कोठे बैठकबाट अन्तरिम संविधान ०६३ को मूल भावनालाई त्यागेर बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित विधिको शासन मान्यता बोकेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आघात पार्दै संविधानवादमा आधारित शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत चार दलको ११ वुँदे सहमतिमा २५ बुँदे बाधा–अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत गैरसंवैधानिक तवरले अन्तरिम संविधान ०६३ को संशोधन गरी आलंकारिक राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति तथा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) बनाउन पुगेका छन् । जसलाई संवैधानिक तवरले बहिर्गमन हुने कुनै प्रावधान नराखिएको हुँदा मंसिरपछि कामचलाउको अवस्थामा अन्नतकाल वा रोलक्रमका आधारमा न्यायालयका सदस्य वर्तमान कामु बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ ।
००७ सालको जनक्रान्तिमार्फत बहुदलीय प्रजातन्त्रको व्यवस्था स्थापना भए पनि वा विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै स्थापित भएका जनताका अधिकारका उपलब्धिसमेत हनन हुने गरी विदेशी शक्तिको आडमा चार दल र त्यसका मतियारको मिलेमतोमा सत्ता ‘कु’ गरी चार नेताको सर्वसत्तावाद र निरंकुशतन्त्र लादिएको छ । जसले गर्दा नेपालको इतिहासमा ००७ सालअघि आलंकारिक राष्ट्रप्रमुख राजसंस्था तथा कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाको अधिकार प्राप्त श्री ३ को सरकार (राणाशासन) जस्तै परिवारका सदस्यलाई रोलक्रमका आधारमा प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया जस्तो हुन पुगेको छ ।
श्री ३ को जहानियाँ शासन, पञ्चायत तथा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनलाई अलोकतान्त्रिक मानेर विरोध गर्दै आन्दोलनमार्फत शासन सत्तामा पुगेका कांग्रेस, एमाले एमाओवादीले राजनीतिक व्यवस्थालाई इतिहासको राणाशासनको जस्तो श्री ३ को अधिकारप्राप्त कार्यकारिणी प्रमुख, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाजस्तो स्वतन्त्र व्यक्ति र वर्तमानको लोकतान्त्रिक व्यवस्था चार दलको वपौती बनाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत देशको लोकतान्त्रिक राजनीतिक धरातललाई नै धराशायी अवस्थामा पुर्‍याएका छन् । संविधानवादको आधारमा विधिको शासन व्यवस्था लत्याउँदै गैरसंवैधानिक तवरले व्यवस्थापिकाको अधिकारसमेत प्रदान गरी निर्दलीय बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको सरकार निर्माण गरेपछि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा गरिएको लोकतन्त्रको संघर्षका काम–कारबाहीप्रति अब यी चार दलले निरंकुश अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेर प्रतिवाद गर्न सक्ने ठाउँसमेत राखेनन् ।
झुटका प्रतिमूर्ति, दिशाहीन सिद्धान्त, सत्ताप्राप्ति नीति तथा विलासिता जीवन नै लक्ष्य रहेको, स्वेच्छाचारी गतिविधि गर्ने चार राजनीतिक दलका नेता सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने, देश र जनताका लागि ठोस निकासका लागि कुनै पहल कदम नगरेका तथ्य जनतासामु प्रस्टै छ । चार दलका नेताका कारण श्री ३ को जस्तै सरकार निर्माण गरिनु अधिनायकवाद, स्वार्थ प्रेरित तथा अक्षमताको कारण हो । परिवर्तनको उपलब्धि आत्मसात् गर्दै बृहत् राजनीतिक सहमतिमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विधिको प्रक्रियामार्फत समाधान निकाल्न सकिने लोकतान्त्रिक उपाय हुँदाहँुदै त्यस विषयमा छलफल नगरी अनावश्यक गतिरोध लम्ब्याउने तथा अलोकतान्त्रिक विधि अपनाउँदा चार दल भविष्यमा नेपालको इतिहासमा विदेशीका दलाल भएर निरंकुशताको मतियार बनेको तथ्यलाई उजागर गरी लोकतन्त्र तथा विधिको शासनविरोधी दलको कित्तामा समावेश हुनेछन् । देश र जनतामाथि घात गरी विदेशीको उक्साहटमा लागेर एतिहासिक पृष्ठभूमिमा कालो धब्बा लाग्ने निरंकुश अधिनायकवाद कदम चाल्दा पनि निर्लज्ज लोकतन्त्र र विधिको शासनको दुहाइ कति सार्थक होला ? किनभने सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने चारदलीय संयन्त्र गठबन्धनको लोकतन्त्रको परिभाषा उत्तर कोरियाको शासन व्यवस्थाभन्दा फरक छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
विगतमा संविधानसभामातहत रहेको व्यवस्थापिका संसद्का सभासद् दलका प्रमुख नेताको चाकडी गर्ने र नेताहरू विदेशीहरूको चाकडी गर्ने प्रथाका कारण राजनीतिक दल र दलका नेता देश र जनताप्रति उत्तरदायी नभई विदेशी दलालको कठपुतलीको रहेको कारण विभिन्न बहानामा राजनीतिक दलले अधिनायक शैलीमा होटल तथा रिसोर्टमा विदेशी शक्तिको स्वार्थको बुइ चढ्दै सहमति गर्ने नाममा दुईवर्षे कार्यकाल रहेको संविधानसभाको समय चार वर्ष लम्ब्याए पनि विनाउपलब्धि संविधानसभा विघटन गरेको यथार्थ जनतासामु विदितै छ । विगतमा संविधान बन्न नसक्नुका कारण धर्मनिरपेक्ष, संघीयता तथा शासकीय स्वरूपको विषयमा राजनीतिक सहमति नभई भविष्यमा अवलम्बन गरिने कार्यदिशाको विषयको निक्र्योल नगरी फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु जनताले पुन: हातमा शून्यता मात्र पाउने भएकाले दोस्रो संविधानको निर्वाचन निरर्थक बन्नेमा कुनै शंका छैन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विधिको शासनको मूल्य र मान्यताका आधार स्तम्भहरूलाई नै भताभुतुङ बनाउने परिस्थिति खडा गरिएको तथा वर्तमान चारदलीय सर्वसत्तावाद तथा अधिनायकवाद चरित्र प्रदर्शन गरिरहँदा बुद्धिजीवी वर्गसमेतबाट त्यस अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विरोध गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ तेस्रो ठूलो दलको हैसियत राख्ने नेकपा–माओवादी तथा प्रतिपक्षी सिद्धान्त रहेको राष्ट्रवादी शक्तिलाई निषेध गरेर जबरजस्ती ढंगबाट बल प्रयोग गरी गरिएको निर्वाचनको परिणामले राजनीतिक निकास प्राप्त गर्न सक्ने छैन । जसले गर्दा केन्यामा भएको निर्वाचनपश्चात् ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने नियति भोग्नुपर्ने सम्भावना समेतमा सचेत हुन जरुरी छ । किनभने टुक्रिएर शक्ति क्षीण भइसकेका चार दलको स्वार्थपूर्ति गर्ने निर्वाचनले भयावह परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ । सत्ताकेन्द्रित स्वार्थी निर्णयले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा पर्ने दूरगामी प्रभावबाट अझ अन्योल बढ्ने तथा असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख भइरहने अवस्था रहिरहे दोस्रो संविधानसभाले अकल्पनीय दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने संकेत देखा परेको छ । त्यसकारण चारदलीय संयन्त्रबाट असंवैधानिक तवरले शासन सत्तामा आधिपत्य जमाउन गरिएको प्रयासलाई नेकपा–माओवादी सहित ३३ दलीय गठबन्धनले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा विधिको शासन पालना गर्न र गराउन दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको एजेन्डालाई मूल मुद्दा बनाएको प्रतिपक्षी ३३ दल तथा राष्ट्रवादी शक्तिको अगाडि जनताको समर्थन प्राप्त गरेकाले त्यस्ता प्रतिगामी राष्ट्रघाती र अलोकतान्त्रिक शक्ति क्रमश: झुक्न बाध्य हुनेछन् ।
अत: दलीय सर्वसत्तावादबाट ग्रस्त यो सरकारको चरित्रले संवैधानिक तथा राजनीतिक निकासमा चरम बाधा उत्पन्न गरिरहेकाले गैरलोकतान्त्रिक गतिविधिले निरन्तरता पाउने क्रमलाई पूर्णबिराम दिन प्रतिपक्षी देशभक्त—राष्ट्रवादी शक्तिको मूल्य–मान्यतालाई स्थापित गर्दै राजनीतिक मूलधारमा प्रवेश हुने अवस्थामा सहमतिको मार्गप्रशस्त गर्न उत्तम विकल्प वर्तमान चुनावी मन्त्रिपरिषद्बाट खिलराज रेग्मीले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त रहनेछ । किनभने कुनै दल विशेषको पक्षपाती वा मतियार बनेर गरिएको निर्णयले गम्भीर परिणाम ल्याउने कुरामा सचेत हुन जरुरी छ । संक्रमणकालीन अवस्थाबाट निस्कन पक्ष र प्रतिपक्ष शक्तिबीच सहमतिको वातावरण बनाउन अविलम्ब सहमतिको वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । यसैगरी, महामहिम राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षी शक्ति नेकपा–माओवादीसहित ३३ दल गठबन्धन तथा राष्ट्रवादी शक्तिका मागलाई सम्बोधन गर्न सत्ता र स्वार्थ त्यागेर सन्तुलित भूमिका खेल्ने समय आएको छ । अन्त्यमा ०६२/६३ को जनआन्दोलनको महान् उपलब्धि वामपन्थी शक्ति लोकतान्त्रिक शक्ति तथा राष्ट्रवादीको मिलन बिन्दु रहेको ०६३ वैशाख ११ गते (लोकतान्त्रिक दिवस) को आधारशिलामा खडा भएर अगाडि बढ्न सके मात्र देशले दूरगामी निकास पाउँछ ।