समस्याग्रस्त संस्था खारेजीमा पर्ने

Nepal-Rastra-Bankकाठमाडौं, २८ भदौ । समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था खारेजीको तयारीमा केन्द्रीय बंैक लागेको छ । विभिन्न आशा र योजना सार्वजनिक गरी ग्राहकतान्ने संस्थाको अवस्था नाजुक देखिएको अवस्थामा ती संस्थालाई खारेज गर्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैक पुगेको हो । आफ्ना ग्राहकलाई आशा र योजना देखाउने तर संस्था दैनिकरूपमा समस्या पर्दै गएपछि अन्तमा सबै निक्षेपकर्ताहरू मर्कामा परेको उजुरी राष्ट्र बैंकमा पर्न थालेका कारण पछिल्लो समय बंैक रणनीतिक योजनामा लागेको बैंक स्रोतले बतायो ।
राष्ट्र बैंकले त्यस्तो समस्या ग्रस्तमा रहेका वित्तीय संस्थालाई व्यक्तिगत निक्षप दायित्व भुक्तानी गरेपछि खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले समस्या ग्रस्त घोषणा भएको ६ महिनाभित्र सुधार नभए संस्थाहरू खारेजीको निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, सो व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा समस्या ग्रस्त संस्थाहरू प्रशस्त रहेका छन् । व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा अहिले साढे दुई वर्षअघि समस्या ग्रस्त घोषित संस्था चलिरहेका छन् ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार, संस्थाहरू खारेज गर्दा व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई अन्याय हुने अवस्था आएकाले अर्को कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्म समझदारीमा कारबाहीअघि बढाउने रणनीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ६ महिनापछि नै खारेजीमा लैजाँदा लिक्विडेटरले खारेज गर्न लामो समय लाग्ने र व्यक्तिले निक्षेप फिर्ता पाउन पनि कुर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएको छ ।
संस्थाको सम्पत्तिले भ्याएसम्म आफ्नो नियन्त्रणमा रहँदै निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गरेर खारेजी गर्ने रणनीति लिएको गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बताउँदै आएका छन् । केही संस्थाको खारेजीबाट सर्वसाधारणले धेरै नै समस्या भोगेका कारण व्यक्तिगत निक्षेप पहिल्यै फिर्ता गरेर ठूला दायित्व बाँटफाट बाँकी राखेर खारेजी गर्ने समझदारीमा राष्ट्र बैंक पुगेको बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेज गर्न पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अदालतले राष्ट्र बैंकको निवेदन स्वीकार गरी लिक्विडेटर नियुक्त गरेर संस्था खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धेरै व्यक्तिको दायित्व हुने तर सम्पत्ति बेच्दै उनीहरूको दायित्व भुक्तानी गर्दा वर्षौ वर्ष लाग्ने गरेको छ ।
नेपाल विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स र युनाइटेड विकास बैंक राष्ट्र बैंकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको भए पनि अझै खारेज हुन सकेको छैन । समस्याग्रस्त संस्थामा राष्ट्र बैंकले आफ्नै व्यवस्थापनले सूक्ष्म निगरानीको व्यवस्थापनमार्फत सम्पत्ति बिक्री गरेर निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गरिरहेको छ । पूर्ण व्यवस्थापनले काम गरेर सम्पत्तिको व्यवस्थान र दायित्व भुक्तानी गर्दापछि लिक्विडेटरले गर्दाभन्दा छिटोछरितो हुनेछ ।
अहिले गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स, क्रिस्टल फाइनान्स, कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स, हिमालय फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स र जनरल फाइनान्स समस्याग्रस्त घोषित अवस्थामा छन् ।

प्रतिक्रिया