गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन आयोग माग्दै संसद् अवरोध

भिजिट भिसा प्रकरण

काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नताको छानबिन गर्न माग गर्दै मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत प्रतिपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको सचिवालय जोडिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि राजीनामाको माग गरेका हुन् । गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा नदिएसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने प्रतिपक्षी अडानका कारण बैठक बस्न सकेन । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक बुधबार(आज) बिहान ११ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ ।

मंगलबारको बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गरेका थिए । आधा घण्टापछि बस्ने भनिएको बैठक सो समयमा बस्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर दिउँसो २ः३० बजे बस्ने जानकारी गराइएको थियो । यसबीचमा सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग छलफल गरे पनि बैठक सुचारु गर्न सहमति नजुटेपछि बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।

गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोध

बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट समय माग गरी बोलेका नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले भिजिट भिसा प्रकरण भ्रष्टाचारको घटना मात्र नभई रोजगारीका लागि विदेश जान खोजेका युवाहरूमाथि गरिएको लुट र संगठित मानव तस्करीसँग जोडिएको विषय भएको बताए । उनले गत असोजदेखि हालसम्म १२० करोडदेखि ४०० करोडसम्म भ्रष्टाचार भएको आशंका गर्दै यति ठुलो खेल राजनीतिक संरक्षणबिना सम्भव नहुने उल्लेख गरे । उनले अनुसन्धान गर्ने निकाय नै गृहमन्त्री मातहत हुने भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरे । ‘गम्भीर विषय उठिसकेपछि गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुस् र निष्पक्ष छानबिन गर्ने वातावरण बनाइदिनुस्’, उनले भने, ‘त्यो अवस्था नबन्दासम्म हामी सम्पूर्ण प्रतिपक्षको तर्फबाट यो नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिन सक्दैनौँ ।’

त्यसैगरी बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले यस प्रकरणमा कर्मचारीमाथि मात्रै नभई गृहमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । उनले गृहमन्त्रीमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन हुनेगरी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन माग गरे । साथै गृहमन्त्रीले छानबिनका लागि राजीनामा दिन उनले माग गरे । ‘संगठित ढंगले गरिएको यो भ्रष्टाचारको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएर हेर्नेगरी छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनेसम्म संसद् चल्न सक्दैन’, उनले भने ।

सभामुखले गृहमन्त्री लेखकले सो विषयमा स्पष्ट पार्न समय माग गरेकाले उनलाई बोल्न समय दिनुपर्ने बताएका थिए । तैपनि प्रतिपक्षीहरू बैठकको अवरोध खोल्न तयार भएनन् । अवरोधकै बीचमा सभामुखले नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेलाई बोल्न समय दिएपछि रास्वपा सांसदहरूले गृहमन्त्रीलाई कारबाही गर्न र राजीनामाको माग गर्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए । नाराबाजी हुन थालेपछि घिमिरेलाई सभामुखले नै बोल्न रोक लगाएका थिए ।

सहमतिको प्रयास असफल

सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग संसद्को अवरोध खुलाउन आग्रह गरेका थिए । उनले गृहमन्त्रीले बैठकमा बोल्न समय माग गरेको भन्दै उनलाई बोल्न दिन र बैठक सुचारु गराउन आग्रह गरेका थिए । सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरूको पनि कुरा त्यही थियो । तर माओवादी केन्द्र र विशेषतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने आफूहरूको बटमलाइन भएको भन्दै आयोग नबन्दासम्म बैठक सुचारु हुन नदिने अडान राखेको थियो ।
सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने आफूहरूको बटमलाइन भएको बताए । उनले हामीहरूको मागको सम्बोधन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान रहेको जानकारी दिए । ‘बैठक सुचारु गर्न सत्तापक्षले गरेको आग्रह हामीलाई स्वीकार्य छैन । गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन भएसम्म बैठक चल्न दिन्नौँ’, उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको भन्दै यस प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले गृहमन्त्रीको जवाफभन्दा पनि राजीनामा नै माग गरिएको भन्दै सो माग पूरा हुनुपर्ने बताए । ‘बोल्न त गृहमन्त्री बोले भइगयो । उहाँले संसद्मा बोलेरै राजीनामा दिन पनि सक्नुहुन्छ । तर उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । हाम्रो कुरा त्यही हो’, उनले भने ।

सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्नै नदिने कुरा गलत भएको बताए । उनले मंगलबारको बैठक प्रतिपक्षको कुरा सुनेर स्थगित गरिएको भए पनि बुधबार(आज) को बैठक स्थगित नहुने दाबी गरे । ‘आजको बैठकमा गृहमन्त्री बोल्नुहुन्छ र आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘उहाँहरू(प्रतिपक्षी)ले के माग राख्नुभयो भन्नेकुरा उहाँहरूकै विषय भयो । बैठक भने सुचारु हुन्छ ।’

प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि गृहमन्त्रीको राजीनामाको पक्षमा उभिएको छ । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै राप्रपा सांसद विना लामाले गृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने पार्टी संसदीय दलको निर्णय भएको बताइन् । ‘हामी पनि संसद्मा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्छौं । तर, मंगलबार हामीलाई बोल्न नदिएकोमा खेद व्यक्त गर्छौं’, उनले भनिन् ।

रोकियो आर्थिक सर्वेक्षण पेस, बजेट प्रस्तुति पनि अन्यौलमा

मंगलबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८१÷०८२ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची थियो । तर अवरोधका कारण आर्थिक सर्वेक्षण पेस हुन सकेन । संविधानतः १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट पेस गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा प्रतिपक्षीहरूको संसद् अवरोधले सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने पक्षमा उभिएको सत्तारूढ गठबन्धन र सरकार प्रतिपक्षीको माग पूरा गर्न तयार देखिँदैन । यता प्रतिपक्षी पनि आफूहरूको मागबाट पछि नहटेको अवस्थामा बजेट प्रभावित हुने देखिएको छ ।

‘अहिलेसम्म प्रतिपक्षी दलहरू सहमतिमा आउनुहुन्छ भन्ने सरकारको ठम्याइ छ । तर प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरोध गरिरहे के गर्ने भन्ने विषयमा भने सरकार अन्यौलमै रहेको छ’, सत्तारूढ दलका १ सांसदले भने ।