काठमाडौँ । नियमावली बनेको ५ वर्ष पूरा हुँदा पनि आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बजेट अनुशासनलाई पटक्कै ख्याल नगरी मनोमानी गर्ने प्रवृत्तिको कारण आयोजना बैंक प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।
शक्ति र पहुँचका आधारमा योजना बाँड्ने, पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट पार्ने, जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता दिनेजस्ता कार्य रोक्न प्रोजेक्ट बैंक महत्वपूर्ण अस्त्र हुने ठानिएको थियो । तर यही उपकरण नै बजेट अनुशासन मिच्ने औजार बन्न थालेको छ । एकातर्फ बैंकमा नराखिएका योजनालाई वार्षिक बजेटमा राख्ने प्रवृत्ति तोड्न सकिएको छैन, भने सँगसँगै कानुन र मापदण्ड विपरीत जथाभावी परियोजना प्रविष्ट गर्नेदेखि पूर्वाग्रही नियतले हटाउनेसम्मका काम अघिल्ला आर्थिक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २६ (५)मा उल्लेख छ ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश नभएको आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न पाइँदैन’ । नियमनकारी निकायहरूले पटकपटक प्रश्न उठाउँदै सुधारका लागि सुझाव दिँदा पनि कार्यान्वयनमा सरकारको उदासिनता देखाएको छ ।
बजेटसँग छैन तालमेल
प्रोजेक्ट बैंकका आयोजना मात्रै बजेटमा राख्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्था यसपटक पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि, नियमावली कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘अहिले पनि योजना प्रविष्टिको काम भइरहेको छ । यसमा हामी के–कति सफल हुन्छौँ भनेर बजेट आइसकेपछि थाहा हुन्छ । हिजो र आज पनि हामी हामी प्रोजेक्ट बैंकमै लागिरहेका छौँ । विषयगत मन्त्रालयहरू र योजना आयोगबीच पनि समन्वय भइरहेको छ । नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमै छौँ ।’
योजना दर्तामा मनोमानी
चैत मसान्तपछि प्रोजेक्ट बैंकमा योजना प्रविष्ट गर्नु सरकार आफैँले बनाएको मापदण्डको बर्खिलाप हो । तर बजेट सार्वजनिक हुने २ दिन अघिसम्म पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूले प्रोजेक्ट बैंकमा योजना हालिरहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारी र योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारी अहिले पनि योजना प्रविष्टि चलिरहेको स्वीकार्छन् । यसवर्ष आयोगले प्रोजेक्ट बैंकमा योजना प्रविष्ट गर्ने समय १३ जेठसम्मका लागि तोकेको थियो ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ राजनीतिक दबाबका कारण वार्षिक बजेटमा जथाभावी योजना हाल्ने प्रवृत्ति र कर्मचारी संयन्त्रको असहयोगका कारण प्रोजेक्ट बैंक सफल हुन नसकेको बताए । प्रोजेक्ट बैंकसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था बाध्यकारी बनाउन खोज्दा गत वर्ष एकैपटक ठूलो संख्यामा आयोजना प्रविष्टि भएको पनि डा.श्रेष्ठको भनाइ छ । कानुनले बाध्यकारी बनाएको व्यवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र दुवैले बुझ्न नसकेको पूर्वसचिव मधुकुमार मरासिनीको पनि बुझाइ छ ।
जथाभावी आयोजना प्रविष्ट
बजेट पार्नकै लागि प्रोजेक्ट बैंकमा जथाभावी आयोजना प्रविष्ट गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको देखिन्छ । योजना आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । आयोगका अनुसार परियोजना बैंकमा आव २०७७/०७८ सम्ममा ६ हजार ६४४ आयोजना प्रविष्टि गरिएको थियो । त्यस्तै, आव २०७८/०७९ मा ९९, आव २०७९/०८० मा ३९, आव २०८०/०८१ मा ११ हजार १४ र चालु आव २०८१/०८२ मा २२१ वटा आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा हालिएका छन् ।
आयोजना बैंक प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पछिल्ला ५ वर्षदेखि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ । महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनमा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट आयोजनाको विश्लेषण र मूल्यांकन गर्दा मापदण्ड अवलम्बन नगरेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रोजेक्ट बैंकमा ‘कैँची’
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका लागि स्रोत जुटाउन सकस परेको भन्दै सरकारले आयोजना कटौती गर्ने नीति लिएको छ । प्रोजेक्ट बैंकमा परेका करिब १० देखि ११ हजारको संख्यामा आयोजनाहरू कटौतीमा पर्ने भएका छन् । तर आयोजना कटौती गर्दा कस्तो प्रकृतिका आयोजनालाई बैंकबाट हटाउने र त्यसरी हटाउँदा के कस्ता प्रभाव देखिन सक्छ भनेर कुनै अध्ययन भएको देखिँदैन ।
आयोजना निर्माणको स्रोत के हो ? भन्नेकुरा पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै खालका आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पनि प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया