प्रधानन्यायाधीशले देशको नेतृत्व लिएका छन् । मंसिरमा निर्वाचन हुनबाट अब कसैले रोक्न सक्दैन । दलहरू जनतामाझ जाँचिन खोजेका छन् । सबैमा आफ्नै बहुमत आउने भ्रम छ । अखबारका भँगेरे अक्षर र टेलिभिजनमा उनीहरूका कुरा सुन्दा लाग्छ, हामी भेडा हौँ । योग्य/अयोग्य छुट्टयाउने सामथ्र्य नभएका भेडा । विवेक नभएका भेडा, जो अन्धसमर्थन गर्छ या अन्धविरोध । ती भेडा जो कुनै तन्त्रको खोल ओढेको सिद्धान्तहीन राजनीतिक व्यापारीले भनेको भरमा सुत्केरीलाई बाटोमा रोक्छ । दैनिक ज्याला गरेर खाने श्रमिकलाई श्रम गर्नबाट वञ्चित पार्छ, किस्तामा मोटर किनेर चलाएका परिश्रमीको मोटर जलाउँछ । तोडफोड गर्छ र सहरलाइ टायरको धुवाँले विषाक्त बनाउँछ अनि साँझ अहं भरिएको स्वरमा रविन्द्र मिश्रलाई बिबिसीमा भन्छ, ‘आजको नेपाल बन्दमा नेपाली जनताको अपार समर्थन रह्यो ।’ हामीले यही गरेर २३ वर्ष बितायौँ । अयोग्यहरूलाई निर्वाचनमा जिताउनुको मूल्य हामी दिनदिनै चुकाइरहेछौँ । हामी निकै पछाडि परिसक्यौँ, कृपया अब अन्धसमर्थन र अन्धविरोधको चक्रबाट बाहिर निस्केर हेरौँ । वितेका २३ वर्ष किन हामी असफल भयौँ, विचार गरौँ । सामान्य राजनीतिक विश्लेषण गर्न सिकेलाल भइरहनु पर्दैन । देखे/भोगेको कुरा मनन गर्न केहीबेर आग्रह–पूर्वाग्रहलाई थाती राखेर सोँच्दा मात्रै हुन्छ । हाम्रो देश सानो छ तर यो सानो देशमा हरेक घरैपिच्छे नेता छन् । हरेक विद्यालयमा नेता छन् । हरेक कारखानामा नेता छन्, रेष्टुराँदेखि डिस्कोसम्म नेतै–नेता भए । वकिलका नेता, शिक्षकका नेता, चलचित्रकर्मीका नेता, पत्रकारका नेता अनि यी नेतैनेताका भिडमा सामान्य जनता हरायो, निरीह भयो । देश बनाउने नेताले होइन, जनताले हो । नेताले नीति बनाउने हो, जनताले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, यसैका निम्ति देशमा प्रशासनिक केन्द्र छन् । हामीले जसलाई नेता ठानिरहेका छाँै, यी नेता होइनन् । यिनमा नीति बनाउने खुबी छैन । हामीले नेता छान्ने नाममा २३ वर्षदेखि राजनीतिक व्यापारी छानिरहेका छौँ अनि गुनासो गर्छौं, कुनैले पनि काम गरेनन् । हामीलाई नीति बनाउन सक्ने, त्यो नीतिको रक्षा गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सक्ने राजनेता चाहिएको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रका भारी भरकम शब्दजाल प्रयोग गरेर नीति बनाउन सिक्ने नाममा सरकारी खर्चमा स्विटजरल्यान्ड घुम्ने समूह होइन । हाम्रोजस्तो देश जहाँ निर्वाचनको अवसर कमै मात्रामा आउँछ, धेरैपछि त्यो आएको छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गरिएन भने सहमतिका नाममा विगत पाँच वर्षमा देखिएको बेथिति हामीले सधैँ भोग्नुपर्नेछ । अहिले शक्तिमा रहेकाहरू सबै, जनताले कुनै समयमा दिएको मतको आधारमा पुगेका हुन् । जेपी गुप्तादेखि चिरञ्जीवी वाग्ले अनि खुमबहादुर खड्कासम्म सबैले जनताको मत पाएकै हुन्, पछि अकुत भ्रष्टाचारले जेल पुर्याएको हो तर स्पष्ट नीति–नियम र कानुन अभावमा नगण्य सजायले चोखिएको पनि देखिएकै हो । ४–५ करोडको भ्रष्टाचार गर्छन्, सजाय हुन्छ– १ वर्ष या २ वर्ष । कर छल्ने व्यापारी सभासद् बन्छन् । हत्याको अभियोग लागेकाहरू प्रहरी–प्रमुखको छेउमा बसेर आतिथ्य ग्रहण गर्छन् । नेता–कार्यकर्ता सबैमा छिटो कमाउने होड छ । कल–कारखाना र निर्माणका काम ठप्प छन् । महेश बस्नेत र पुरुषोत्तम बस्नेतहरू युवाका प्रतिनिधि बनेका छन् । होटल साहुले कामदारलाई राम्ररी काम गर्न अनुरोध गर्नु हुँदैन, संगठनले होटल ठप्प पारिदिन्छन् । शिक्षकले विद्यार्थीलाई अनुशासित हुन गरेको आग्रहमा कक्षाका झ्याल फोडिन्छन्, पुस्तकालय जलाइन्छन् । ओहो यो बेथिति, यो अस्तव्यस्तता कहिलेसम्म ? कसिंगर बढार्न ढिला भइसक्यो । अव्यवस्था र कानुनहीनताको यो कालो बादल हटाउने उपाय निर्वाचन अनि निर्वाचन मात्रै हो । निर्वाचन आफँैमा सबैचाहिँ होइन, निर्वाचनबाट कस्ता उम्मेदवार निर्वाचित गरिन्छन् त्यो महत्वपूर्ण हो । सानो देशले धान्न सक्नेभन्दा बढी नेता भइदिनुको परिणाम सहमति कहिल्यै हुन् सकेन । एउटालाई मनायो, अर्को मान्दैन । अर्कोलाई मनायो, पहिलो पछि हटिसक्छ । सहमति शब्दकै हरिबिजोग भयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा हामीले कुनै एउटा दललाई स्पष्ट बहुमत दिन सकेनौँ । २२ थरी दलका १०० तिर फर्केका नेताबीच सहमति हुन न सम्भव थियो न भयो । हुनसक्ने सहमतिमा पनि व्यक्तिगत ‘इगो’ र उखान–टुक्का बाधक बने । शरीरसँगै मस्तिष्कसमेत बूढा भएका नेताहरू जनताको परिवर्तनको चाहना बुझेर सहमतिमा आउने सम्भावनै थिएन । आउँदो निर्वाचनमा पनि कुनै दलले सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत जुटाउन नसकेर दर्जन बढी भुरे–टाकुरे दलको साथ लिएर मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने न संविधान बन्नेछ न स्थिर सरकार नै । कुनै महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्दा कसै न कसैको नेतृत्व त स्विकार्नै पर्छ, नेतृत्वलाई उचित सल्लाह, सुझाव र सहयोग दिनु बेग्लै हो तर सबैले लगाम मेरै हातमा हुनुपर्छ, मबाट मात्रै लोकतन्त्रको पहरेदारी हुन सक्छ भन्ने रटान लगाउने हो भने संविधान बन्दैन । त्यसैले अब हाम्रो हातमा अवसर आएको छ ‘नेतृत्व’ छान्ने । यो निर्वाचनमा कुनै एउटा दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउनु आवश्यक छ र त्यो दलले कानुनले दिएको अवधिसम्म काम गर्न पाउनुपर्छ । लैनचौरको बतासले बालुवाटार हल्लिँदासम्म चाकरीबाजहरू लैनचौर र दिल्ली धाइरहनेछन् सरकार ढाल्न । जनताको स्पष्ट बहुमतले बनेको सरकार ढाल्न लैनचौर, दिल्ली र तिनका नेपालस्थित एजेन्टलाई सजिलो हुनेछैन । सरकारमै रहनका निम्ति विभिन्न तिकडमबाजी गर्नुपर्ने र शक्तिकेन्द्र रिझाउनुपर्ने नभएपछि सरकार पनि संविधान निर्माणको काममा लाग्न सक्नेछ र देशले गति लिनेछ । माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दल नै अहिलेका टाउके दल हुन् । गत निर्वाचनको परिणामले एमाओवादीलाई ठूलो दल बनाए पनि बहुमतीय सरकार बनाउन पर्याप्त जित दिएन, त्यसैले उनीहरू जायज/नाजायज सबै माग पूरा गर्ने सर्तमा मधेसवादी दलको बुइ चढेर सत्तामा त पुगे तर संविधान निर्माण गर्न सकेनन् । कांग्रेस, एमालेले कुनै नयाँ एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभन्दा माओवादिको विरोध गर्नुलाई नै प्रमुख कर्तव्य सम्झिरहे फलस्वरूप विकृत राजनीतिको मञ्चन लामै समयसम्म भयो । अबको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी या मधेसवादी कुनै न कुनै दलले सरकार बनाउन पुग्ने स्पष्ट बहुमत ल्याएमा अन्य दलले सघाउनुपर्छ संविधान बनाउन । एमाले, कांग्रेस २० वर्षको सत्ता स्वादले स्खलित भइसकेको छ । कुनै नयाँ योजना र कार्यदिशा छैन । एमाओवादी उग्र र अराजक छ । मधेसवादी दलमा लोभीहरूको झुन्ड छ जो मन्त्रीपदको आशमा आफ्नै दल टुक्रयाएर हिँड्छ । दु:खको कुरा हो तर हामीसँग भएका ‘च्वाइसहरू’ यिनै हुन् । नराम्राहरूमध्ये कम नराम्रो छान्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिलेसम्म माओवादीले आफ्ना एजेन्डा लागू गर्न सफल भएको र कार्यकर्ता पनि जुझारु भएकाले माओवादी अरूभन्दा अगाडि देखिन्छ तर वास्तविकता त निर्वाचनपछि नै थाहा हुनेछ । विचार गरेर मत खसालाँै । जनताको मतभन्दा शक्तिशाली अरू छैन प्रजातन्त्रमा । हामीलाई सयथरी टाउके नेता होइन, समयअनुसारको संविधान अनि पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्ने स्थिर सरकार चाहिएको छ, त्यसका निम्ति कुनै न कुनै दलले सरकार बनाउन पुग्ने सिट ल्याउनै पर्छ नत्र हामीले भोगेको ६ वर्षे नाटक दोहोरिरहनेछ अनन्तकालसम्म र हामी भेडाको भेडै रहनेछौँ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकोस् । शुभकामना †
प्रतिक्रिया