बत्तीस वर्षको कम उमेरमै रोल्पाबाट पहिलोपटक सांसद बनेका एकीकृत माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरा माओवादी सशस्त्र युद्धको सुरुआतदेखि नै त्यसमा होमिएका थिए । सरल र मिलनसार स्वभावका नेता मानिने महरा नै सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी)बीच भएको अन्तिम वार्तामा माओवादी वार्ताटोलीका संयोजक थिए । खुला राजनीतिमा माओवादीको प्रवेशसँगै उनी अन्तरिम संसद्का बेला माओवादी संसदीय दलको नेता, पछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीका साथै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत भए । पछिल्लो समय माओवादीको मध्यमाञ्चल क्षेत्रको इन्चार्ज रहेका महरासँग माओवादी एकता, संविधानसभाको निर्वाचन र वर्तमान सरकारबारे संवाददाता रोशन खड्काले गरेको कुराकानी :
एकीकृत माओवादी देशभर चुनावमा व्यस्त देखिन्छ । के साँच्चै तपाईंंहरू चुनाव हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ?
-हो, हाम्रो पार्टी निर्वाचनप्रति एकदमै आशावादी छ । हाम्रो पार्टी के निष्कर्षमा छ भने देशमा अहिलेको राजनीतिक निकासको एकमात्र विकल्प भनेकै संविधानसभाको निर्वाचन हो । हामीले धेरै खालका विकल्पका बारेमा छलफल गर्यौँ, वार्ताहरू गर्यौँ, विगतको संविधानसभामा पनि हामीले धेरै छलफल र बहसहरू गर्यौ, सहमतिका लागि कोसिस पनि भयो, पुनस्र्थापनाको विकल्पमा पनि हामीले छलफल गर्यौ । यी सबै छलफलबाट हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने अहिलेको राजनीतिक निकास भनेको संविधानसभाकै निर्वाचन हो । त्यसकारण यो निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी पूरै ताकतका साथ होमिएको छ र निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा पनि विश्वस्त छ ।
तपाईंहरू निर्वाचन हुन्छ भन्नुहुन्छ तर निर्वाचनको विपक्षमा नेकपा–माओवादी रहेको अवस्थामा त्यो पार्टीलाई सहमतिमा नल्याई कसरी निर्वाचन हुन्छ ?
-नेकपा–माओवादीले पनि गम्भीर रूपले सोच्नुपर्छ, अहिलेको राजनीतिक निकासबारे । या त उसले अहिलेको राजनीतिक संकटको निकास दिन सक्नुपर्यो र जनतालाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्यो, होइन भने अरूले दिएको निकासलाई समर्थन गर्नुपर्यो । योभन्दा अर्को विकल्प छैन । अब उसले संविधानसभाको निर्वाचनलाई निकास यही हो भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्यो र निर्णय सच्याएर आयो भने सबैले स्वागत गर्छन्, आएन भने पनि चुनाव त्यसकारण असम्भव छ भन्ने होइन । उसको विरोधका बाबजुद पनि संविधानसभाको चुनाव त हुन्छ ।
उनीहरूको एउटा माग त जायज छ नि– संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति । यो नभईकन फेरि तपाईंहरूले गर्ने चुनावको के अर्थ हुन्छ त ?
-त्यो कुरा सही हो । तर, त्यसका निमित्त संविधानसभाको चुनावलाई स्थगित गर्ने र संविधानसभा नै नगर्ने भन्ने हुन्न । संविधानसभाको चुनाव भइसकेपछि पनि यो कुरा छलफल गर्न सकिन्छ । संविधानसभामा पनि यी सबै मुद्दाहरू उठ्छन् । छलफल, बहस पनि हुँदै जान्छ र पार्टीहरूका बीचमा सहमति खोज्ने र अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउने कार्य पनि सँगसँगै हुन्छ । पहिलेजस्तो सहमति खोज्दै जाने र प्रक्रिया छोड्ने भुल यसपटक गर्नु हुँदैन ।
तपाईंहरूमाथि नै आरोप छ– संविधानसभाको चुनावमा वैद्य समूहलाई ल्याउन तपाईंहरू नै चाहिरहनुभएको छैन । यथार्थ के हो ?
-त्यो गलत कुरा हो । जसले आरोप लगाउँछ त्यो उनीहरूको ठीक नियत हो जस्तो मलाई लाग्दैन । वास्तवमा वैद्यजीहरूलाई चुनावमा आउनुहोस्, विभाजित नहोउँ, मिलेर जाउँ भनेर हामीले पटक–पटक भनेका छौँ । हाम्रा अध्यक्षले पनि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष वैद्यजीलाई पटकपटक भन्नुभएको छ । दुई पार्टीका बीचमा पनि संस्थागत रूपमा वार्ता भई नै रहेको छ तर मिलेको छैन । हामीले उहाँँहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउन गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेका छौँ ।
पार्टी एकताका लागि तपाईं व्यक्तिगत रूपमै लाग्नुभएको मानिन्छ, वार्ता पनि भइरहेको छ । के चुनावअघि नै तपाईंहरूबीच एकता हुन्छ ?
-अहिले पार्टी एकताको सम्भावना देखिन्न किनभने हामी दुई धारमा प्रस्टै विभाजित छौँ । उहाँहरूले चुनाव बहिस्कार गर्ने धार लिनुभएको छ, हामी चुनावमा भाग लिँदै छाँ । त्यसकारण यी दुई विपरीत धारका बीचमा मेल कहीँ पनि देखिन्न । वास्तवमा तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना कम देखिन्छ । पार्टी विभाजन गरेर उहाँहरूले त्यसको राजनीतिक पुष्टि पनि गर्न सक्नुभएको छैन । मलाई कस्तो लाग्छ भने उहाँहरू विस्तारै जनतावाट बहिस्कृत हुदै जाने, एक्लिदै जाने र विस्तारै विस्तारै साँघुरिँदै जाने स्थितिमा पुग्नुभएको छ ।
त्यसो भए तत्काल एजेन्डामा सहमति नभई एकताको सम्भावना छैन भन्दा हुन्छ ?
-एकता टरेको छैन र टर्ने विषय पनि होइन तर एकता भनेको एजेन्डामा हुन्छ । अहिलेको एजेन्डामा एकता हुन सजिलो छैन । भविष्यको एजेन्डा के बन्छ, कुन राजनीतिक माहोल बन्छ, त्यसमा एकता भर पर्ने कुरा हो । अहिले नै त्यसमा टिप्पणी गर्दा छिटो हुन्छ ।
तपाईंहरूले अब हुने निर्वाचनमा पनि पहिलो पार्टी हुने दाबी गर्नुभएको छ । पहिलेको संविधानसभामा रहेका ३३ प्रतिशत सभासद् अर्को पार्टीमा लागेका छन् । त्यो रि–कभर नभईकन तपाईंहरूको पार्टी कसरी पहिलो हुन्छ ?
-मैले बाह्य राजनीतिक विश्लेषकहरूले हेरेको भन्दा फरक ढंगले हेरेको छु । जस्तो, पार्टी विभाजनले नेतृत्वको माथिल्लो पंक्ति, केन्द्रीय समिति र राज्य समितिमा जुन असर परेको छ, तल र जनताको हिस्सामा खासै त्यसको असर परेको देखिँदैन । त्यसकारण हिजो हामीले प्राप्त गरेको सिट फेरि पनि प्राप्त गर्न कुनै अफ्ठेरो पर्दैन जस्तो लाग्छ । मनोवैज्ञानिक रूपमा केही हदसम्म त असर परेको छ तर मात्रात्मक रूपमा त्यसको कुनै असर देखेका छैनौँ ।
पहिलो शक्ति हुनेमा आफूलाई दाबी गरेपछि दोस्रो शक्ति कुन पार्टी हुन्छ भन्ने आँकलन गर्नुभएको छ ?
-पहिलो शक्ति हामी नै हुन्छौँ, त्यसमा कुनै शंका छैन । दोस्रो शक्ति नेपाली कांग्रेस र तेस्रो शक्ति नेकपा (एमाले) हुन्छ भन्ने मोटामोटी आँकलन छ ।
केहीअघि तपाईंहरूले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गर्नुभएको थियो, त्यो अहिले त्यति सक्रिय देखिँदैन । निर्वाचनमा कुन पार्टीसँग एलाइन्स गरेर जानुहुन्छ ?
-हामी त्यसमा असाध्यै सिन्सेयर छौँ । हामीले एउटा नारा पनि बनाएका छौँ । त्यो नारामा सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत दिने र एजेन्डालाई दुई तिहाई बहुमत दिने कुरा उठाएका छौँ । किनभने, हाम्रो ऐजेन्डा स्थापित छ, अरु पार्टीभन्दा फरक छ, प्रस्ट छ र स्पष्ट भिजनसहित अघि पनि आएको छ । हामी पहिचानसहितको संघीय संविधान अहिलेको मूल अग्रगामी राजनीतिक ऐजेन्डामा सहमत हुने जोसुकैसँग पनि चुनावी तालमेल गर्छौं । त्यसका निमित्त मधेसी दल र अन्य पार्टीहरूसँग छलफल चलिरहेको छ । भर्खर चुनावमा आउनुभएको अशोक राईजीहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।
मंसिर ४ भित्र संविधानसभाको निर्वाचन सरकारले गराउन सकेन भने के तपाईंहरू वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुहुन्छ ?
-मेरो विचारमा त्यो स्थिति आउँदैन । सकेसम्म मंसिर ४ भन्दा उता जाने स्थिति आउँदैन, देश पूरै चुनावी माहोलमा होमिसकेको स्थिति छ । सरकार र निर्वाचन आयोग दुवै चुनावको तयारीमा जुटेका देखिन्छन् । राजनीतिक दलहरू पनि चुनावमा होमिएका छन् । त्यसकारण चुनाव टार्ने वा टर्ने कुनै सम्भावना देख्दिनँ म । चुनावमा पूरै देश होमिएको छ । कथम् कदाचित चुनाव नहुने स्थिति आयो भने चुनाव विरोधी तत्त्वहरूका विरुद्ध के गर्ने भन्ने रणनीति पछि बनाउँछाँै । मलाई लाग्छ, चुनाव भएन भने चुनाव गर्न नचाहने र संविधान बनाउन नचाहने शक्तिहरू हाबी हुन सक्छन् । जनताले फेरी एकपटक उनिहरूविरुद्ध संघर्ष गर्ने स्थिति आउनसक्छ । सरकारको विकल्पमा पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ । हामीले गरेको सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यदि त्यसो भयो भने देशमा ठूलो संकट पैदा हुन सक्छ । तर, तत्काल म त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ ।
दलका कतिपय नेता सरकारको काम कारबहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्, तपाईंले वर्तमान सरकारलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
-यो सरकारको मुख्य काम भनेको चुनावको तयारी र त्यो सम्पादन गर्ने हो । यसको नाम नै चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् भनिएको छ । चुनावी सरकारमा रहेर मुख्यत: त्यसको म्यान्डेटमा रहेर दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने भन्ने छ । त्यसलाई अरु केही गर्ने भनिएको छैन । गर्ने म्यान्डेट पनि छैन र त्यसको आधारमा मूल्यांकन गर्न जरुरी पनि छैन । अब, चुनाव मंसिर ४ गते सम्पन्न भयो भने उसले सफलता हासिल गर्छ, निर्वाचन गर्न सकेन भने असफल हुन्छ । त्यति मात्र मूल टिप्पणीको आधार हो । अरु सामान्य विषयमा मेरो टिप्पणी छैन ।
वैद्य माओवादीले माग गर्दै आएको गोलमेच सम्मेलन एकाएक भाँडियो, उनीहरूले विदेशीको इसारामा दलका नेताहरूले गोलमेच सम्मेलन भाँडे भन्ने आरोप लगाएका छन् । सत्यता के हो ?
-मेरो विचारमा गोलमेच सम्मेलनमा सबै बस्नुपथ्र्यो । बसेर केही बिग्रनेवाला थिएन । उहाँहरूको मागलाई नकारात्मक रूपमा हेरिनुहुन्थेन । उहाँहरू (वैद्यजीहरू) ले पनि गोलमेच सम्मेलनबाट सबै चिजहरू हल हुन्छन् भन्ने ठान्नुहुन्न । गोलमेच सम्मेलन नै संविधानसभा हो भनेर पनि सोच्नुहुँदैन्थ्यो । पार्टीहरूले पनि गोलमेच सम्मेलन केही पनि होइन भनेर पनि ठान्नु हुन्नथ्यो । त्यहाँ छलफल हँदै जान्थ्यो, बहस हुँदै जान्थ्यो । गोलमेच सम्मेलनमा केही विषय मिल्दै जान्थ्यो, नमिलेको विषय संविधानसभामा जान्थ्यो । चुनावको मितिको कुरा र अन्य विषयमा छलफल हुँदै जान्थ्यो, कम्तीमा छलफल ओपन हुन्थ्यो । त्यसकारण पनि गोलमेचमा छलफल गर्नुपथ्र्यो । चार राजनीतिक दलमध्ये कुनै दल खासगरी नेपाली कांग्रेस गोलमेचबाट तर्सिएको जस्तो देखियो । गोलमेच सम्मेलन कसले भाँड्यो अथवा विदेशीले भाँड्यो कि भन्नुभन्दा पनि चार दल भित्रैबाट र वैद्यजीहरूको बीचमा ठिक ढंगले कुरा नमिल्दा गोलमेच भाँडियो भन्दा हुन्छ । वास्तवमा गोलमेच भनेको केही हल गर्दै जाने विषय पनि हो सम्पूर्ण विषय हल हँदैन भनेर दुवै पक्षले सोचेर गोलमेचमा बसेका भए वैद्यजीहरू पनि चुनावमा आउने सम्भावना थियो । यो विषय अहिले पनि टरेको छैन ।
फरक कुरा गरौँ । निर्वाचनप्रति विदेशीहरू, खासगरी छिमेकीको धारणा के पाउनुभएको छ ? उनीहरू निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा छन् वा छैनन् ?
-भित्र के छ थाहा छैन । तर, बाह्य रूपमा अमेरिका, भारत, चीनसमेत सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अहिले नेपालमा निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा छन् ।
प्रतिक्रिया