मत-विमत

कम्युनिस्टहरू पनि आफूलाई समाजवादी भन्छन्

सौर्य अनलाइन २०७० भदौ ११ गते १२:१७ मा प्रकाशित

Ramsharan-Mahat-1समाजवादको जन्म कसरी भयो ? सुरुमा यसको पृष्ठभूमिको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि मजदुरहरूमाथि धेरै शोषण हुन थाल्यो, उनीहरूलाई धेरै काम लगाउन थालियो, त्यसको विरुद्धमा आएको आन्दोलन नै समाजवाद हो । यसपछि नै राज्यको दर्शनको रूपमा समाजवाद आएको हो । झन्डै डेढ सय वर्षभन्दा लामो इतिहासलाई हेर्ने हो भने समाजवाद परिवर्तन हुँदै आएको छ । हिजो पुँजीवादको विरोधमा आएको समाजवाद जसले सम्पूर्ण कुरा राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्थ्यो, जसले सम्पूर्ण फ्याक्ट्री जनताले चलाउनुपर्छ र श्रमिकको हितमा हुनुपर्छ भन्थ्यो, अहिले आएर त्यसमा परिवर्तन भइसकेको छ । दोस्रो विश्वयुद्ध अघि र पछि समाजवादको रूप फरक छ । कम्युनिस्ट र हाम्रो समाजवादबीचमा फरक के हो ? त्यसलाई पनि बुझ्न जरुरी छ ।

समाजवाद यति प्रिय शब्द छ कि कम्युनिस्टहरू पनि आफूलाई समाजवादी भन्छन्, कतिसम्म भने सैनिक तानाशाहीहरू आफूलाई समाजवादी भन्ने गर्छन् । बर्मामा समाजवादकै नारामा सैनिकले सत्ता हातमा लिएको हो । हिटलरले पनि समाजवादबाटै फाँसीवादको उदय गराएका हुन् । धार्मिक नेताहरू पनि आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउँछन् । तर, अहिलेको विश्वमा देखिएको समाजवादको मूल रूप भने दुईवटा छन् । कम्युनिस्ट समाजवाद र लोकतान्त्रिक समाजवाद । कम्युनिस्टहरू सम्पूर्ण राज्य सत्ता आफूले लिने र वर्ग संघर्षबाट समाजवाद आउँछ भन्छन् । माक्र्सको भनाइमा पँुजीपति र श्रमिकको बीचमा संघर्ष चर्केर अन्तिम रूपमा पुग्छ, त्यो पुँजीवादको अन्तिम चरण हो, त्यसपछि समाजवाद आउछ । तर हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू वर्ग संघर्षमा विश्वास गर्दैनौ, व्यक्तिगत सम्पत्तिमा विश्वास गर्छौ । हाम्रो बुझाइमा समाजवाद लोकतन्त्रको बाटोबाट आउँछ, सम्पूर्ण उत्पादनहरूमा राज्यले कब्जा गरेर होइन । चुनावबाट आएको सरकारले नीति र कानुन पास गरी जनताबाट अनुमोदन गराएर समाजवादी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सोसियल डेमोक्र्याटहरू, जो चुनावमा विश्वास गर्छन्, उनीहरू ‘सोसियोलाइजेसन इज मिन्स अफ प्रोडक्सन’ भन्छन् र राज्यले नियन्त्रण गर्ने र सामाजिकीकरण गर्ने भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनन् । त्यसैले हाम्रो बुझाइमा समाजवादको मूल मर्म भनेको तल्लो वर्गको हित र अधिकारको लागि काम गर्ने, आर्थिक विषमतालाई घटाउने र उत्पादन एउटा व्यक्तिमा मात्र सीमित नभई सकेसम्म सामूहिक स्वामित्व होस् भन्ने हो । अधिकार तल्लो वर्गसम्म जाओस्, शक्ति जनताको हातमा पुगोस्, राज्यको शक्ति र स्रोतको केन्द्रंीकरण नहोस्, समाजवादका विशेषताहरू यिनै हुन् । युरोपमा समाजवादको धारणामा कसरी परिवर्तन आएको छ भन्ने कुरामा थोरै चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देख्छु । युरोपमा सबैभन्दा पहिले लेवर पार्टीको जन्म भएको हो । लेवर पार्टीको विधानको धारा चारमा समाजवादको लागि राष्ट्रियकरणको आवश्यकता भन्ने उल्लेख थियो । राज्यले बढीभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने लेवर पार्टीको चार्टरमा लेखिएको कुरा हो । विकासोन्मुख राष्ट्रको कुरा गर्ने हो भने भारतमा नेहरूले समाजवादको घोषणा गरे । नेहरूको समाजवादपछि इन्दिरा गान्धीको समाजवाद आयो । त्यतिबेला बैंकहरूलाई राष्ट्रियकरण गरियो । त्योभन्दा अगाडि विमान कम्पनीहरूलाई राष्ट्रियकरण गरिएको थियो । ५० र ६० को दशकमा संसारभर समाजवादको यही ट्रेन्ड थियो । समाजवाद प्राप्तिका लागि  प्रमुख आर्थिक क्रियाकलापमा राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र उद्योगी व्यवसायीले कमाएको नाफा राज्यको ढुकुटीमा आउँछ र त्यसलाई गरिबको पक्षमा खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता थियो । ६० को दशकमा यही ट्ेरन्ड युरोप र तेस्रो विश्वका देशहरूले चलाए र राज्यले बढीभन्दा बढी राष्ट्रियकरण गर्ने अभियान चल्यो । यसको अर्को कारण के पनि थियो भने त्यतिबेला तेस्रो विश्वका अधिकांश मुलुक उपनिवेशबाट भर्खरभर्खर मुक्त भएका थिए । उपनिवेशवादको समयमा धेरै उद्योगहरू विदेशीले नियन्त्रण गरेका र त्यसलाई राष्ट्रियकरण नगर्ने हो भने राष्ट्रको स्वतन्त्र हैसियत नहुने बुझाइ थियो । आर्थिक क्रियाकलापमा नियन्त्रण गरेपछि राज्य धनी हुन्छ र राज्यको स्रोतसाधनलाई जन कल्याणमा खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने समाजवादी पार्टीहरूको विश्वास थियो । त्यही अभियान भारतजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा चल्यो तर सबैजसो मुलुकमा गरिबी झन् बढ्यो, राज्य झन् टाट पल्टन थाल्यो । यहाँसम्म कि भारतमा नरसिंह राव प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय रिर्जभ बैंकमा मात्र दुई हप्तालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा थियो । यसले गर्दा भएभरका आयातमा कटौती गर्नुपर्ने भयो । एक हिसाबले राज्य टाट पल्टने स्थिति आयो । यसपछि निजी क्षेत्रलाई आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नदिने समाजवादले राज्यलाई टाट पल्टाउन लाग्यो भन्दै केही संकटकालीन कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो भनेर रावले आईएमएफसँग पाच विलियन डलर ऋण मागे । तर आईएमएफले धरौटी चाहिन्छ भन्दै ऋण दिन मानेन । उसले रिर्जभ बैंकमा रहेको सुन धरौटी चाहिन्छ भन्यो । ३७ टन सुन धरौटी राखेपछि बल्लबल्ल आइएमएफले ऋण दियो र त्यसपछि सुधारको कार्यक्रम ल्याइयो । त्यसबेला आर्थिक सुधारका लागि वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्री र पी. चिदम्बरमलाई वाणिज्य मन्त्री बनाइयो । र, निजी क्षेत्रलाई वाइपास गर्ने जति पनि नियम कानुन थिए, ती सबै कानुनहरूलाई हटाएर विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने र नयाँ उद्योग खोल्दा उत्पन्न हुने समस्यालाई हटाएपछि हिन्दुस्तानले आर्थिक विकासको दौड सुरु गर्‍यो । यो वर्षमात्र भारतले आठ प्रतिशतको दरले आर्थिक विकास गर्‍यो र हिन्दुस्तान विश्वको तेस्रो आर्थिक शक्तिको रूपमा विकसित भयो ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अझ पनि १७ प्रतिशत जनताले धाराको खानेपानी पाउँदैनन् । ३० प्रतिशतले बिजुली बाल्न पाइरहेका छैनन । तर यसलाई म सकारात्मक ढंगले सोच्छु । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा ४० प्रतिशत जनतालाई मात्र शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था थियो । कांग्रेसको सरकारको अन्तिम अवस्थामा त्यो प्रतिशत बढेर ८४ पुग्यो । त्यसबेला योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुँदा मैले मोटामोटी गरेको सर्वेक्षणमा ४९ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि थिए । अहिले २५ प्रतिशतमा झरेको छ । हो, यो बीचमा आर्थिक विषमता बढेको छ, तर गरिबी घटेको कुरा पनि सत्य हो । सबैको आम्दानी बढेको छ । तर नकारात्मक पक्ष के छ भने धनीको धन बढेको छ तर गरिबको जति बढ्नुपर्ने थियो त्यो बढेन । धनी जुन गतिमा धनी हुँदै गए त्यही गतिमा गरिबको आम्दानीमा वृद्धि हुन सकेन । त्यसको दुईवटा कारण छन् । पहिलो, अहिले जति विकास भएको छ, बढीजसो सहर कन्द्रित छ । सेवा क्षेत्र सहरी क्षेत्रमा बढेको छ किनभने हिजो सहरी क्षेत्रमा मात्र पूर्वाधार थियो । सहरमा मात्र सडक, विजुली, स्कुल, अस्पताल भएकोले लगानी पनि सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भयो । त्यसकारण कांग्रेसको सरकारको पालामा ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । २५ वटा जिल्लामा बाटोले छोएको थिएन । २०४८ सम्म जम्मा ७१ सय किलोमिटर बाटो थियो । अहिले २३ हजार किमि बाटो सडक विभागअन्तर्गतमात्रै छ । ३–४ जिल्ला छोडेर सबै जिल्लामा मोटरबाटो पुगेको छ । जिल्लामा मात्र होइन गाउँ–गाउँमा पुगेको छ । त्यो त हामीले सिर्जना गरेको पुनर्संरचना हो । पहिले सहरमा मात्र लगानी हुन्थ्यो तर कांग्रेसको सरकारले त्यो लगानी गाउँमा पुर्‍यायो । सडक, बिजुली, खानेपानी गाउँमा पुग्यो । जम्मा चार सय स्वास्थ्यचौकी थिए, हाम्रो समयमा ४१ सय पुर्‍यायौं । गाउँमा विद्यालय खोलियो । सरकारी तलबमा ८० हजार शिक्षक थिए, हामीले छोड्दा २ लाख भएको हो । त्यसले साक्षरता बढाएको छ । नेपालीको सरदर आयु ५४ वर्ष थियो, अहिले ६७ वर्ष पुगेको छ । १३ वर्ष आयु त आर्थिक विकास नभई बढेन होला नि ? धनीले मात्र सुविधा पाए भनिन्छ । तर गरिबले नपाई समग्र दर बढेन होला नि ? यसबाट हामीले सकारात्मक सामाजिक, आर्थिक विकास गरेको प्रमाणित हुन्छ ।

बीपी पनि देश विकासमा पहिले पुँजीवादको विकास हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो । नेपालको गरिबी गाउँमा छ, पहिले त्यहाँको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु भन्ने उहाँको नीति अनुरूप नै यो भएको हो । तर विकास भनेको त आर्थिक विकासले मात्र हुने होइन । सुशासन पनि चाहिन्छ । ब्युरोक्रेसी र नेता पनि राम्रो हुनुपर्छ । फेरि आर्थिक नीति सबै राम्रो भए भन्ने पनि होइन । कमी कमजोरी पनि भए होलान् । तर हामीले त्यो ‘भेरिएवल’लाई किन बिर्सन्छौं ? अहिले आएर सुशासनको अवस्था कति कमजोर भयो ? त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ । ब्युरोक्रेसीको क्षमता घटिरहेको छ । गाउँगाउँमा डाक्टर जान मान्दैनन् भनेर कांग्रेसले नै पाटन अस्पताललाई एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्सको रूपमा विकास गर्न विधेयक पास गर्‍यो तर अहिले त्यस अस्पतालको हालत कस्तो बन्दैछ सबैले देखिरहेकै छन् । त्रिवि, केयूको कुन तमासा भएको छ ? सुशासन यसरी दिनदिनै तहसनहस भएर गइरहेको छ । बाह्र वर्षसम्म माओवादीले ध्वस्त पार्‍यो । राम्रो मान्छे गाउँमा बस्न सकेनन् । त्यसैले देशको यो हालत हुन गयो । माओवादीले कथित युद्ध सुरु गरेपछि कुशासन सुरु भएको हो ।

कांग्रेसको पालामा कति उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो तर कुनै पनि व्यक्तिगत समझदारीको आधारमा दिइएको थिएन । ९० दिनको सूचनाबाट खुला प्रतिस्पर्धा गराएर निजीकरण गरिएको थियो । तीमध्ये कति उद्योग आज बन्द भए होलान्, कति निजीकरण भएर पनि चलेनन् होला । तर सरकारी नियन्त्रणमा हँुदा प्रत्येक महिना अर्थमन्त्रीले चेक काटेर कर्मचारीलाई तलब दिनुपथ्र्यो । गरिबको लागि खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाको लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम कर्मचारीलाई तलब दिन चेक काट्नुपथ्र्यो । तर अब त त्यो चेक काटनु पर्दैन । घाटामा भए प्राइभेट पुँजीपति घाटामा पर्छन् । सरकारको ढुकुटी त रित्तिदैन नि । एउटा बस, ट्रक निजी उद्यमीले पायो भने तीन वर्षमा त्यसको साँवा निखानेर अर्को बस किन्ने हुन्छ । यातायात संस्थानलाई कमसेकम ३–४ बस र ट्रक सरकारलाई दियो होला । पछि हामी सरकारमा आउँदा ती सबै बस कप्ल्याक्क खाएर पनि नपुगेर सरकारले दिएको जग्गा पनि बेचे । त्यतिले पनि नपुगेर म अर्थमन्त्री हुँदा कमसेकम ६०–७० करोड रुपैयाँ रकम कर्मचारीको तलब भुक्तानी र उसले लिएको ऋण भुक्तानी गरेपछि मात्र पिण्ड छुटेको थियो । अब त्यस्तो उद्योगलाई सरकारले चलाएर नाफा कमाएर समाज कल्याण हुन्छ भन्ने मान्यता गलत सावित भइसकेको छ । त्यसबेला बैंकबाट ऋण लिन सोर्सफोर्स चाहिन्थ्यो । मैले त्यस बखतमा भन्ने गर्थे, बैंकले सोर्सफोर्समा होइन कि तपाईंको घरमा आएर ऋण दिन्छ, पख्नोस् । यदि तपाईं असल ऋणी हुनुहुन्छ भने तपाईंकै घरदैलोमा ऋण दिन आउछ भनेको थिए । टेलिफोन लिन पनि सोर्सफोर्स चाहिन्थ्यो तर अब सस्तोभन्दा सस्तो दाममा टेलिफोन सेवा दिन तपाईंकै घरदैलोमा आउँछन्, चाकरी गर्नै पर्दैन भन्थे । अहिले त्यसको फलस्वरूप जनतामा सुविधा पुगेको छ । सुविधामात्र होइन, त्यसले राज्यको ढुकुटी पनि बढाएको छ । २०४८ मा मैले बजेट बनाउँदा १३ अर्ब राजस्व थियो । अहिले तीन सय अर्ब राजस्व उठ्छ । नयाँ उद्योग र उद्यमी आएपछि लगानी बढ्यो, हामीले कर बढी आउन थाल्यो र त्यो कर राज्यको ढुकुटीमा आयो, जसले गर्दा १३ अर्ब राजस्वबाट ३ सय अर्ब पुग्यो । बंैकिङ क्षेत्रले मात्र ६–७ अर्ब राजस्व तिर्छ । २०४८ सालमा हाम्रो दुईवटा बैंक घाटामा थिए । सरकारले ग्यारेन्टी गरेर चलाएको थियो । एक रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा आउँदैनथ्यो ।

यी सबै कुराले म के निष्कर्षमा पुग्छु भने अहिले ससारमा कही पनि शास्त्रीय पुँजीवाद छैन । समाजवादलाई आधुनिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ । एन्थोनी क्रसम्यानले भनेको कुरा पनि यही हो । साधन ठूलो कि साध्य ? हिजो राष्ट्रियकरण र राज्यले बढीभन्दा बढी हस्तक्षेप गरेर समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयास असफल भयो । राज्यको शक्ति त अहिले पनि घटेको छैन । राज्य सधैं बलियो हुन्छ । जीडीपीको १९ प्रतिशत सरकारले खर्च गथ्र्यो, अहिले २४ प्रतिशत खर्च गर्छ । राज्यको जिम्मेवारी त झन् बढेको छ । तर अब राज्यको जिम्मेवारी शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, तल्लो वर्गको हित, गरिबी निवारणको लागि हुनुपर्छ । उद्योग, पयर्टनजस्ता ठूला क्षेत्रमा भने विदेशी पुँजीलाई पनि निम्त्याउनै पर्छ । यथार्थता यही हो । त्यसैले म भन्ने गर्छु अहिले विश्वमा वादको विवाद छैन । निजीकरणको बाटोमा गएको छ । यो भनेको लोकतान्त्रिक समाजवादको बाटोमा सारा संसार आएको छ । (फाल्गुणी संस्थाको ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ विषयक विचार गोष्ठीमा डा. महतद्वारा व्यक्त विचार) 

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय