न्यायालयको गरिमा बचाऊ

स्वच्छ र स्वतन्त्र न्यायालय अहिले विवादमा तानिन थालेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले न्यायालयको गरिमा, मर्यादा र सम्मानमाथि आँच पुर्‍याउने खालका गतिविधि रोक्न आग्रह गरे पनि यो रोकिने देखिँदैन । यसको शिलान्यास बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछि भएको थियो । त्यसबखत संविधान विपरित कार्य भएको भन्दै धेरै ठाउँबाट विरोध भएको सबैलाई थाहा छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित कार्य भयो भन्दै आवाज पनि उठेको थियो । जब, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा नदिई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्न पुगे तब अदालतको निष्पक्षता, सम्मान र मर्यादामाथि औंला ठडिनु स्वभाविक थियो । अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नै हो दामोदर शर्मा होइन । र, मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि खिलराज रेग्मी नै हो । यो स्पष्ट छ कि बहालवाला प्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री हो । यसमा तर्कको कुनै खाँचो छैन । दलहरूले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री हुने सर्तमा सहमति गरेपछि वर्तमान सरकार गठन भएको पनि बिर्सन मिल्दैन । यिनै कारणले सम्मानित अदालत प्रति अनादर दर्शिने शब्द प्रयोग हुन थालेका छन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले न्यायालयप्रतिको सम्मानलाई जोगाइराख्न पत्रकार, नागरिक समाज कानुन व्यवसायी र वौद्धिक क्षेत्रलाई अनुरोध गरेका छन् । वास्तवमा उनका भावपूर्ण अभिव्यक्ति मननीय र सोचनीय छन् । स्वतन्त्र मानिएको न्यायालय पनि बिटुलिएपछि कानुनी राज्यको अवधारणा र चिन्तन महत्त्वहीन बन्न पुग्छ । कानुन व्यवसायीहरूले पनि यही बुझेर त्यसताका खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गर्न अनुरोध गरेका थिए । उक्त अनुरोध नमानेपछि प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिन दबाबसमेत दिए । उनले राजीनामा दिएनन् । जसले गर्दा रेग्मीको समर्थन गर्दा अदालतको पनि समर्थन र विरोध गर्दा अदालतको पनि विरोध हुने अवस्था सिर्जना भयो । कम से कम अदालतलाई स्वच्छ, पवित्र र स्वतन्त्र राख्न मात्र भए पनि रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपथ्र्यो । हो, त्यही नगर्दा अहिले खिलराजसँगै न्यायालयलाई समेत विभिन्न विषयमा मुछ्ने गरिएको छ । तर, सबै क्षेत्रले न्यायालयको स्वतन्त्रता र मर्यादा जोगाउन भने पहल गर्नै पर्छ । अन्यथा, हाम्रो न्यायालयमाथि अन्य कुतत्त्वहरूले पनि औँला ठड्याउन थाल्नेछन् ।
कुनै एक व्यक्तिका कारण न्यायालयको स्वतन्त्रता र मर्यादा खलबलिनु हुँदैन । यसतर्फ सबै पक्ष सचेत हुन जरुरी छ । अहिले पनि रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा प्रत्येक पार्टी भित्र विवाद छ । चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिने माग नेपाल बारले फेरि पनि दोहोर्‍याएको छ । तर, यस प्रति रेग्मी भने अनिच्छुक रहेको देखिन्छ । वास्तवमा न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम राख्न र मर्यादा बचाउन पनि रेग्मीले राजीनामा दिनुपर्ने थियो । अब के गर्ने ? प्रश्न उठेको छ । सम्बन्धित व्यक्ति रेग्मीले नचाहेसम्म प्रश्न प्रश्नकै रूपमा रहने देखिन्छ । तर, नेपाल बार, नागरिक समाज, पत्रकार र सर्वसाधारणले पनि न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्रता र सम्मानमाथि आँच पुग्ने खालका गतिविधि हुन नदिन पहल गर्नै पर्ने अवस्था छ । कतिपय देशी, विदेशी शक्ति केन्द्रहरू अदालतलाई स्वतन्त्र रहन नदिने पक्षमा खुलेरै लागेका छन् । यस विषयमा पनि गम्भीर हुन जरुरी छ । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हँुदा अदालत र राष्ट्रपति अग्रगमनको विरोधी भएको आरोप लगाएका थिए । त्यो आरोपको आसय अदालत र राष्ट्रपतिको स्वतन्त्रता समाप्त गर्ने नै थियो । यो कुरा कसैबाट छिपेको छैन । तसर्थ, सम्बन्धित सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नै पर्छ ।