त्रिशूली ३ ‘ए’मा जलमाफिया परास्त

काठमाडौं, १९ जेठ । त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट पु¥याउने निर्णयले जलमाफियाहरू परास्त भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले त्रिशूली ३ ‘ए’को क्षमता अभिवृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि सबैभन्दा सस्तोमा आयोजना निर्माण गर्न नदिने माफियाको दुस्प्रयास विफल भएको छ ।
आयोजनालाई मह“गोमा निर्माण गराएर मुलुकलाई हरितन्नम बनाउने र जनतालाई अन्धकारमा राख्न चाहने माफियाले त्रिशूली ३ ‘ए’बाट थप उत्पादन हुने १६१.२४ गिगावाट घन्टा विद्युत् प्राधिकरणले बिक्री गर्न नसक्दा नोक्सानीमा जाने बताउ“दै आएका थिए । प्राधिकरणसम्बद्ध इन्जिनियर भने उक्त आयोजना तामाकोसीभन्दा अगावै सम्पन्न हुने र उत्पादित बिजुली राजधानीमै खपत हुने बताउ“छन् । भारतबाट आयातित विद्युत् र देशभित्र स्वतन्त्र उत्पादकले निकालेको विद्युत् खरिद गरी वितरण गर्दै आएको प्राधिकरणले अढाई वर्षभित्र थपिने आपै“mले निर्माण गरेको आयोजनाको ३० मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न सक्दैन भन्नु जनतालाई भ्रमित पार्ने दुस्प्रयास भएको प्राधिकरण उच्च स्रोतको दाबी छ ।
प्राधिकरणको एक अध्ययनले पनि प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार गरे काठमाडौं उपत्यकामा मात्र एक सय ५० मेगावाट विद्युत् खपत हुने देखाएको छ । ‘त्रिशूली ३ ‘ए’को विद्युत् आएपछि भारतबाट आयात हुने विद्युत् घटाएर प्राधिकरणको आन्तरिक वित्तीय स्थिति मजबुत बनाउन पनि मद्दद मिल्छ,’ ती स्रोत भन्छ, ‘अर्कोतिर नेपाल भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणपछि आउने तामाकोसीलगायतका निजी क्षेत्रको विद्युत् भारत निकासी गर्न सकिन्छ ।’
स्वदेशमा घरघरमा सस्तो विजुली पु¥याउने तथा बढी भएको बिजुली भारत निकासी गरी मुलुकको आर्थिक वृद्धि गर्ने योजनाविरुद्ध माफियाले सस्तो आयोजनामा भाजो हालेर ३० मेगावाट पनि थप्न नदिने दुस्प्रयास गरेका थिए । जलस्रोत एवं ऊर्जाविद् डा.गोविन्दराज भट्टले दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दा १३ वर्षपछि १० हजार ७५ मेगावाट विद्युत् चाहिने बताएका छन् । यसैले विद्युत् उत्पादनमा नियन्त्रण होइन, प्रोत्साहनमुखी शैली अवलम्बन गर्नु जरुरी रहेको उनको ठम्याइ छ । विश्लेषकका अनुसार ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी नेपालीलाई सस्तोमा बिजुली दिनुपर्छ र बा“की भारतलाई बेच्नुपर्छ ।
प्राधिकरण व्यवस्थापनले झन्डै चार महिना लामो अध्ययनपछि सबै दृष्टिबाट उक्त आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त देखिएको निष्कर्षका साथ यससम्बन्धी प्रस्ताव आइतबार सञ्चालक समितिमा पेस गरेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार प्राधिकरणले क्षमता अभिवृद्धिको निर्णय गरेको हो । १२ माघमा बसेको प्राधिकरण बैठकले क्षमता अभिवृद्धिको समग्र पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदनसहित सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव ल्याउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । व्यवस्थापनले आयोजनाको क्षमता वृद्धिबाट हुने फाइदा, क्षमता बढाउन समय र प्राविधिक रूपले संभव हुने नहुने, क्षमता वृद्धिमा लाग्ने कर्जा रकम सहजै प्राप्त गर्न सकिने÷नसकिने र वर्तमान करारअन्तर्गतको कानुनी दायराबाट यो निर्णय गर्न सकिने÷नसकिने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले १९ पुसमा उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । तकालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हालेको बेला ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले प्राधिकरणको वित्त विभागका आर्थिक विश्लेषक तथा योजनाविद् जयन्द्र श्रेष्ठ र वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागका निर्देशक मोहनरत्न शाक्यस“ग अलग–अलग आर्थिक र प्राविधिक अध्ययन गराएका थिए । उक्त अध्ययनमा क्षमता अभिवृद्धिबाट वार्षिक १६१.२४ गिगावाट घन्टा बिजुली थप हुने, हिउ“दमा समेत २६ गिगावाट घन्टा बिजुली थपिने, ६० मेगावाटको आयोजना पूरा हुने अवधिमा ६ महिना थपे ९० मेगावाटको आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने, आयोजनाको क्षमता बढाउनका लागि आवश्यक कर्जा चीन सरकारबाटै सहुलियतपूर्वक लिन सकिने तथा थप उत्पादन हुने ३० मेगावाट बिजुली राजधानीजस्तो लोडसेन्टरमा खपत गर्न सकिनेजस्ता सकारात्मक सूचक देखिएका थिए । ती अध्ययनमा क्षमता बढाएपछि सरकार र प्राधिकरणलाई हुने आर्थिक फाइदाबारे पनि उल्लेख गरिएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार थप ऊर्जाको बिक्रीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, सलामी र कर्पोरेट करबाट मात्र सरकारलाई वार्षिक अतिरिक्त २४ करोड आय हुने देखिएको छ, जुन ५० वर्षको आयोजनाको अवधिमा १२ अर्ब रुपिया“भन्दा बढी हुन जान्छ । त्यस्तै आयोजनाको क्षमता वृद्धि प्राधिकरणका लागि निकै आकर्षक देखिएको छ । ९० मेगावाट क्षमतामा चल्दा उक्त आयोजनाको खुद वर्तमान मूल्य (नेट प्रिजेन्ट भ्यालु १६ अर्ब ६४ करोड ३० लाख रुपिया“ हुनेछ । यो ६० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गरि“दाको भन्दा झन्डै ३ अर्ब २२ करोड ५१.६ लाख रुपिया“ बढी हो । हाल डलरको मूल्य ९० कायम गर्दा पनि ११ अर्ब ८८ करोडको लागतमा निर्माण हुने आयोजनाको आन्तरिक वित्तीय प्रतिफल दर झन्डै २३ प्रतिशत (२२.९ प्रतिशत) देखिएको छ । जसले  व्यापारिक उत्पादनको ३ वर्ष ४ महिनामा कर्जा चुक्ता गर्नसक्ने क्षमता राख्दछ ।
प्राधिकरणका निर्देशक जयन्द्र श्रेष्ठले ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको एक वित्तीय प्रतिवेदनमा यसबाट उत्पादित प्रतियुनिट विद्युत्को लागत २ रुपिया“ ४८ राख्दा पनि क्षमता वृद्धि हु“दा प्राधिकरणलाई वर्सेनि ९० करोड थप आम्दानी हुने उल्लेख छ । जुन ५० वर्षको आयोजनाको जीवनमा ४५ अर्ब रुपिया“ बराबर हुन आउ“छ । निर्माणावधिका हिसाबले पनि ९० मेगावाटको क्षमता निर्माण गर्नु उचित देखिएको छ । प्राधिकरणले गरेको अध्ययनमा ६० मेगावाटको काम सक्न थप २१ म्हिना लाग्नेछ । त्यसमा चार महिना थपे ९० मेगावाटको काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ । ४८ किमी लामो २ सय २० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको काम २ प्रतिशतमात्र सकिएकोले सो काम सम्पन्न हुने बेलामा ९० मेगावाटकै काम सम्पन्न हुने आयोजनाका प्राविधिकले बताएका छन् ।
उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउने सम्बन्धमा गठित आधा दर्जन समिति सबैले क्षमता अभिवृद्धि प्राधिकरण र मुलुकका लागि अत्यन्त फाइदाजनक रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएका थिए । उक्त समितिहरूले आयोजनाको क्षमता बढाउ“दा यसबाट प्रतियुनिट दुई रुपिया“ ३८ पैसामा बिजुली उत्पादन हुने, प्रतिकिलोवाट उत्पादन लागत हालको आधार दर दुई हजार अमेरिकी डलरबाट घटेर एक हजार चार सय २७ रहने, उत्पादित बिजुली राजधानीजस्तो अत्यधिक माग भएको क्षेत्रमा खपत हुने उल्लेख गरेका थिए ।
मोहनरत्न शाक्य संयोजकत्वको समितिले ३० जेठ ०६८ मै बुझाएको प्रतिवेदनमा क्षमता वृद्धिको प्रस्ताव प्राधिकरण र मुलुकको लागि अत्यन्त आकर्षक भएकोले दुवै पक्ष ( विकास प्राधिकरण र निर्माता ठेकेदार) दुवै पक्षको जीत हुने गरी अविलम्ब संझौता वार्तामा बसी टुंग्याएर कार्यान्वयनमा जान उपयुक्त हुने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसबखत प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी सरकारले अपलेखन पनि नगरेको र तत्कालीन व्यवस्थापनमा जलमाफियाको दबाब रहेकोले प्राधिकरणले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो सुभाष दाहालको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएर समय कटाउने नीति अख्तियार गरेको थियो । सो समितिले पनि क्षमता बढाउ“दा प्राधिकरण र मुलुकलाई फाइदा हुने तर विज्ञहरूको समिति बनाएर निर्णय लिन उचित हुने प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले ऊर्जाका सहसचिव मोतिबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । समितिले क्षमता बढाउ“दा हुने लाभ व्यापक रहेको तुलनात्मक विवरणसहितको प्रतिवेदन दिएपछि ऊर्जासचिवले स्वतन्त्र विश्लेषकको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएका थिए ।
त्यस्तै, ०६६ सालमै प्राधिकरणले इपिसी टेन्डर डकुमेन्टको दफा १७ मा ६० भन्दा बढी क्षमताको वैकल्पिक प्रस्ताव र सो क्षमतामा निर्माण गर्न लाग्ने लागतसमेत मागेको थियो । तर, टेन्डरको मूल्यांकनको समयमा २५ कात्तिक ०६६ मा बसेको प्राधिकरण बैठकले तत्काललाई ६० मेगावाटमा काम थाल्ने र उपयुक्त समयमा क्षमता बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला झन्डै २८ अर्बको सञ्चित नोक्सानी सरकारले अपलेखन नगरेका कारण यसको कर्जा पाउने शक्ति कमजोर थियो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारस“ग अपलेखनको माग गरेको हुनाले अपलेखन हुनासाथ थप कर्जा लिएर क्षमता वृद्धिमा जान प्राधिकरण व्यवस्थापन लालायित थियो । जलमाफियाले सिजिजिसीले ठेक्का पाएपछि आफूलाई एजेन्सी दिए ९० मेगावाटमा जाने काम पार लगाइदिने आश्वासन पटकपटक दिएका थिए । त्यसैले शाक्य समितिको सुझाव प्राप्त भए पनि प्राधिकरणले निर्णय नगरी अर्को समिति बनाएको थियो । २०१२ को सुरुआतमै सरकारले प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी अपलेखन गरिदिएपछि यसको कर्जा पाउने विश्वास र क्षमता दुवै बढेको थियो । त्यसैले अब ९० मेगावाटमा जा“दा चीनको एक्जिम बैंकले प्राधिकरणलाई सजिलै पत्याउन सक्ने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्मित आयोजनाहरूको लागत

क्र स    आयोजना    क्षमता(मेगावाट)    अनुमानित लागत प्रतिकिलोवाट अमेरिकी डलर
१     माथिल्लो त्रिशुली ३ ‘ए’    ९०    १४६६
२    राहुघाट    ३०    १७००
३    कुलेखानी तेस्रो    १४    २०००
४    कालीगण्डकी    १४४    ३५००
५    चमेलिया    ३०    ५३००
६    मध्य–मस्र्याङ्दी    ७०    ५५००