मत-विमत

नयाँ वर्ष, नेपाली राजनीति र ताजा जनादेश

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख ३ गते २३:०८ मा प्रकाशित

Harinarayan-Gautamसमयको गति सेकेन्ड, मिनेट, घन्टा, दिन र महिना हुँदै वि.सं. ०६९ हामीबीचबाट बिदा भएको छ । छुट्टै जोस, जाँगर र उमंगसहित नयाँ वर्ष ०७० लाई हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ । आनन्द र खुसीले वर्षको पहिलो दिन आरम्भ भएमा त्यसको वर्षभर नै सकारात्मक प्रभाव पर्ने नेपाली जनविश्वास रहेकाले सबै नेपालीले हर्षका साथ पहिलो दिन व्यतीत गरिसकेका छन् । आ–आफ्ना संस्कार, शैली र संस्कृतिअनुसार नयाँ वर्ष मनाए पनि समाजको मूल कडी नेपाली राजनीति भने अन्योलग्रस्त रूपमा नै रहेको सबैको भनाइबाट प्रस्टिएको छ । यहाँनेर नेपाली राजनीतिको बारेमा विगतको असर र आगत प्रभावलाई चर्चा गर्न खोजिएको हो ।
नेपाली राजनीतिमा वि.सं. ०६९ को घडीको सुई सुल्टो अर्थात् सकारात्मक दिशाबाट हिँडेको भए सायद यतिबेला नेपाली समाज नयाँ बाटोमा हिँड्न थालिसक्थ्यो । जनताले नयाँ संविधान पाइसकेका हुनेथिए र सोहीअनुसारको राज्यव्यवस्थामा नेपाली जनताले अभ्यास थाल्ने थिए । राजनीतिक रूपमा हेर्दा विगत वर्षमा नेपाली समाजले अग्रगामी पाइला चाल्नै पाएन । समाज विकास क्रमको नियमअनुसार अग्रगति नै पछ्याउनुपर्नेमा अन्योलपूर्ण रूपमा नेपाली समाज यथास्थितिको बाध्यकारी धैर्यमा बस्न पर्‍यो । वर्षको सुरुवातीमा नै जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त संविधानसभा दुर्घटनामा पर्‍यो र राजनीतिमा प्रतिगमनको चक्र भित्रियो । संविधानसभाको बेवारिसे मृत्युवरणले नेपाली राजनीतिलाई ठूलो क्षति पुर्‍यायो । सभासद्ले पनि सुइँको नपाई संविधानसभाको अवसान हुनु र राजनीतिक दलका दलीय स्वार्थ र सत्तालिप्साका कारण जनतालाई अग्रगतिको मार्ग खुला हुनसकेन भने संवैधानिक संकटको बहसमा वर्षभर नेपाली राजनीति केन्द्रित रह्यो । यसले अवसरका सारा सम्भावनाहरू च्यूत मात्रै भएनन्, संवैधानिक तथा राजनीतिक शून्यता र रिक्तताले निकासको बिन्दु पहिल्याउन लगभग वर्षको अन्त्यसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । संविधानसभाको विघटनपछि लिगबाहिर गइरहेको राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा ल्याएर अर्काे चुनावमा जाने बाटो तय गर्न वर्षको अन्त्यमा दलहरू सहमत त भए तर त्यसको परिणाम भने अहिले पनि अनिश्चित नै रहेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको अवसान गराई जेठ १४ गते राति मंसिरमा संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा त गरे तर विपक्षी दलले चासो नदेखाएका कारण मंसिर ७ मा चुनाव हुन सकेन । संविधानसभा विघटनपछिका केही महिना दलहरू पुन:स्थापनाको बहसमा अल्झिए । विघटित संविधानसभाको पहिलो शक्ति पुन:स्थापनाको पक्षमा, विपक्षी एमाले र कांग्रेस चुनावको पक्षमा देखिँदा अन्तरपार्टी बहस पनि पुन:स्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा लामो समयसम्म केन्द्रित रह्यो । यही बहसको चुरिफुरीमा एमाओवादी औपचारिक रूपमा विभाजित भयो भने एमालेभित्र पनि एउटा शक्ति चोइटियो र त्यसले पछि संघीय समाजवादी पार्टीको नेतृत्व लिन पुग्यो । कांग्रेसभित्र पनि यो बहसले केही नेताहरू पार्टी परित्याग गर्ने तहसम्म पुगे । लामो गम्कागम्कीपछि दलहरू नयाँ चुनावमा जाने सहमतिमा त पुगे तर संसद्को कि संविधानसभाको भन्ने नयाँ बहस सिर्जना भयो । यही विवादमा संविधानसभाको चुनाव भन्ने त निष्कर्ष निक्लियो तर कसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार भन्ने नयाँ विषय विवादको केन्द्र बन्यो । त्यसपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, स्वतन्त्र व्यक्ति, पूर्वन्यायाधीशसम्मका विकल्प आए । तर, कुनै विकल्पले पनि काम गरेन । अन्तिममा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चार दलको त कुरा मिल्यो तर यो घट्नाले प्रमुख पार्टीदेखि सबै क्षेत्रमा यो विषय संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने बहस सिर्जना भयो । यसको पक्ष र विपक्षमा जनमत धु्रवीकरण भयो । स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिकाको प्रमुख कार्यपालिकाको प्रमुख बनेको भन्दै एमाओवादीबाट विभाजित वैद्य माओवादी अन्य साना दललाई लिएर सडकमा पुग्यो । यसको यही सडक आन्दोलनका कारण नयाँ वर्षमा पनि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका उत्तिकै छ । संविधानसभाको विघटनसँगै नेपाली राजनीतिमा रोपिएको अविश्वासको वीजले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउँछ, अहिले भन्न सकिने अवस्थामा छैन ।
राजनीतिक विवादबीचमा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्था पनि विवादरहित बन्न सकेन । प्रमुख राजनीतिक दलले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्न कोसिस गरे । दलहरूको आग्रहमा उनी पनि नाँच्न खोजे र आफ्ना अपरिपक्क कदमका कारण राष्ट्रपति पनि आलोचनाका पात्र बने । संविधानको ३८ (१) अनुसार सरकार नबन्दा ३८ (२) अनुसार संसद्बाट सरकार बनाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान थियो तर राष्ट्रपति रामवरण यादवले सो कुराको ख्यालै नगरी मिति नै तोकेर सरकार बनाउन आह्वान गर्दा उनको कदमले फेल खायो । झन्डै दुई महिनासम्मको म्याद थपको शृंखलामा सरकार बन्न नसक्दा राष्ट्रपति पनि पछाडि फर्कन बाध्य भए । यसले राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थाको प्रतिष्ठामाथि नै आँच पुग्यो । यसले पनि नेपाली राजनीतिमा नैतिकता र संस्कारको विषयमा थुप्रै प्रश्न उब्जायो ।
पार्टी विभाजनबाट कमजोर बनेको एमाओवादीले आफ्नो कमजोरीलाई बाहिर जानै दिएन । अध्यक्ष प्रचण्डको गोलचक्करमा एमाले र कांग्रेस रुमालिइरहे । कहिले सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने त कहिले स्वतन्त्र व्यक्ति अनि कहिले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व भनेर खेलाउँदै प्रचण्डले आफ्नै गोलचक्करमा एमाले कांग्रेसलाई लिए । प्रचण्डको डिजाइनमा बहस र प्रतिक्रिया दिदैमा एमाले–कांग्रेसले समय कटाए र अन्तत: प्रचण्डले नै अगाडि सारेको प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा एमाले–कांग्रेस सहमत भए । वर्षको अन्ततिर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन चार दलले सहमति गरेपछि नेपाली राजनीतिको कालो बादलभित्र केही चाँदीका घेराहरू मात्रै देखिएका छन् । माओवादी जनयुद्धको दसबर्षे समाप्तिको प्रमुख विषय उसका जनसेनाहरूको नेपाली सेनामा समायोजन र शान्तिप्रक्रियाको विधिवत् अन्त्यले नेपाली राजनीतिमा केही हदसम्म भए पनि उत्साहको इँटा थपेको छ । शान्तिप्रक्रियाका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलगायत काम अधुरै भए पनि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका छन् । विगतमा नेपाली राजनीतिक घटनाक्रम अस्वाभाविक रूपमा भए । तर, प्रमुख दलहरूको चुनाव गर्ने सहमतिले वर्षको अन्त्यमा आशाको दियो बलाएको छ ।
आगतलाई विश्लेषण गर्दा नकारात्मकभन्दा सकरात्मक गतिविधिले मानिसलाई उत्साही बनाउँछ । चिन्ता हैन, चिन्तनले मनमा साहस भरिदिन्छ । दलहरूका बीचमा रहेको निरन्तरको सत्ता केन्द्रित असहमति, द्वन्द्व र टकरावको एकमात्र निकास ताजा जनादेश नै हो । विगतका सबै उपलब्धिको जर्गेना गर्ने प्रस्थानबिन्दु पनि निर्वाचन नै हो । यसमा सबै ठूला दलहरू सहमत भएकाले निर्वाचनको जनमत बनिसकेको छ । यसैले सकेसम्म चाँडो निर्वाचनको मिति तोकी त्यसैको तयारीमा जुट्नुको विकल्प छैन । त्यसैले नयाँ वर्ष २०७० मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनु र नयाँ संविधानको खाका तयार भई निकासको बिन्दुमा मुलुक प्रवेश गर्नसकेमा मात्र नयाँ वर्षको शुभकामना यथार्थमा सार्थक ठहरिनेछ । यही दिशामा लाग्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान होस्, सबै नीतिको कडी (शक्ति) राजनीतिको मियो समाएकाहरूले देशलाई सही मार्गमा पुर्‍याउन सकून्, नयाँ वर्षको सार्थक शुभकामना ।
[email protected]

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय