सत्यनिरूपण अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, २० चैत । सर्वोच्च अदालतले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गरेपछि मात्र कामकारबाही अघि बढाउन आदेश गरेको हो ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएपछि दलहरू आयोग गठनको तयारीमा थिए ।  सर्वोच्चको आदेशपछि आयोग गठन तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
द्वन्द्वपीडितसँग परामर्श नै नगरी दलीय सहमतिमा तयार पारिएको र संक्रमणकालीन न्याय, अन्तरिम संविधान र मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत रहेको दाबी गर्दै अध्यादेशका केही धारालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वाेच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अध्यादेशले द्वन्द्वपीडित र बेपत्ता पक्षलाई उपेक्षा गरेको रिटमा दाबी गरिएको थियो । अध्यादेशको दफा १३, २३, २५ र २९लाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न रिटमा माग गरिएको थियो । मानवअधिकारवादी र संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा क्रियाशील विशेषज्ञहरूको कार्यदल गठन गरी कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा ३ महिनाभित्र कानुनको मस्यौदा गरी जारी गर्नू भन्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाउँm भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।
सोमबार सर्वाेच्चले अध्यादेशका धारा ३, १३, २३, २५ र २९ सम्बन्धी कामकारबाही अगाडि नबढाउनू भन्ने आदेश दिएको हो । सामाजिक न्याय समितिका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारी, आतंकपीडित टुहुरा समाज नेपालका सुमन अधिकारीलगयतले ११ चैतमा रिट दायर गरेका थिए ।