तपाईंले अब न्यायसम्पादन गर्न मिल्दैन

काठमाडौ, १६ फागुन । नेपाल बार एसोसिएसनले चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन तयार हुने प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसँग न्यायालयको कार्यसम्पादन गर्ने नैतिक र कानुनी अधिकार सकिएको निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार बसेको नेपाल बार एसोसिएसनको आकस्मिक बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको हो ।

नेपाल बारले राजनीतिक प्रस्ताव स्वीकार गरी राजनीतिज्ञका रूपमा प्रधानन्यायाधीश परिणत भइसकेकाले इजलासमा बसी मुद्दा नहेर्न आग्रह गरे पनि उनको बेन्च बहिष्कार गर्ने या नगर्ने विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सकेन । बैठकपछि बार अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले सौर्यसँग भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको बेन्च बहिष्कार गर्ने निर्णय अहिले नै भएको छैन तर उहाँले आफ्नो नैतिकता बुझेर मुद्दा हुर्नु हँुदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष, महासचिव र उपत्यका बार एसोसिएसनका अध्यक्षसहित आकस्मिक रूपमा बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पद स्वीकार गरिसकेका प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले दैनिक न्यायसम्पादनको कार्य गरे न्यायाधीश आचारसंहिताविपरीत हुने ठहरसमेत गरेको छ । बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता स्वीकार गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका प्रधानन्यायाधीशले न्यायसम्पादन गर्दा आचारसंहिताविपरीत हुन्छ । अब प्रधानन्यायाधीशलाई नैतिक संकटसमेत परेको तर्फ नेपाल बार ध्यानाआकर्षण गराउँछ ।’
लामो समयदेखि मौन बस्दै आएका प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले सोमबार बिहान मुख्य चार राजनीतिक दलसँग आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेपछि दिउँसो चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन आफू तयार भएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका थिए । नेपाल बारले विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यका अन्य अंगले गरेका असंवैधानिक कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने मौलिक दायित्व भएका न्यायपालिकाका प्रमुख स्वयं सोही हैसियतमा कार्यपालिकाको प्रमुख हुने विषय न्यायिक मूल्य र मान्यताविपरीत छ ।’
दलहरूसँग प्रधानन्यायाधीशको निरन्तर भेटलाई नेपाल बारले आपत्ति जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीशको पद निजामती कर्मचारी, जंगी या प्रशासनिक सेवाको पद नभएकाले न्यायिक अनुसन्धान वा अन्वेषणमा खटाउन सक्ने त्योभन्दा बाहिरको पदमा खटाउने वा खटाएपछि पुन: सोही पदमा फर्काउने व्यवस्था वर्तमान संविधानमा नभएको जिकिर गरेको छ । बारले राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालालाई प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने असंवैधानिक प्रस्तावमा थप छलफल या निर्णय नगर्न चेतावनीसमेत दिएको छ ।
रेग्मीले अदालतको अवहेलना गरेको जिकिरसमेत बारले गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुनसक्ने या नसक्ने विषयको रिट सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफू प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिनु अदालतको अवहेलना गरेको बारको ठहर छ । बारले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘स्वयं सर्वाेच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको भनी अन्तिम सुनुवाइको मितिसमेत किटान गरिसकेको अवस्थामा आफू प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहेको अभिव्यक्तिले रिटमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।’
त्यसैगरी बारले प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहेको विज्ञप्ति सर्वाेच्च अदालतबाट सार्वजनिक गर्दा कुन निकाय वा कुन ऐनको प्रयोग गरिएको हो, त्यसको जानकारी सार्वजनिक गर्न मागसमेत गरेको छ ।
अर्को रिट दायर
त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने राजनीतिक सहमति र राजनीतिक सहमतिलाई स्वीकार गर्नेगरी सर्वाेच्च अदालतबाट जारी विज्ञप्तिविरुद्ध मंगलबार रिट दायर भएको छ । संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका तर्फबाट दायर भएको रिटमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नबनाउन र रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै काम कारबाही अगाडि नबढाउन माग गरिएको छ ।
बैठकमा चर्काचर्की
बारको आकस्मिक बैठकमा पूर्वअध्यक्ष र महासचिवहरूबीच चर्काचर्की परेको थियो । बैठकमा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशको बेन्च बहिष्कार गर्नेगरी निर्णय लिन नेपाल बारलाई सुझाव दिएपछि पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठले त्यसको प्रतिवाद गरेको स्रोतको दाबी छ । बैठकमा श्रेष्ठले बारले बेन्च बहिष्कारलगायत आन्दोलन गरे बारकै साख घट्ने चेतावनी दिएका थिए । अर्का पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले असंवैधानिक विज्ञप्ति निकाल्ने प्रधानन्यायाधीशले अदालतको अवहेलना गरेको जिकिरसमेत गरेका थिए ।