सहकारी नियमावली अन्योलमा

काठमाडौं, ११ फागुन । सहकारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन निमार्ण गरिएको ‘वित्तीय सहकारी (सुरक्षण, अनुगमन, नियम) नियमावली’ कार्यान्वयनको अन्योलमा परेको छ । तयार भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ । नियमावलीप्रति विभिन्न निकायबाट विरोध आएपछि नियमावलीलाई कानुन मन्त्रालय नपठाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

नियमावलीमा वित्तीय सहकारी (बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय) को अनुगमन, सुरक्षण र नियमलाई व्यवस्थित बनाउन चार महिनाअघि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको थियो । सो नियमावलीमा प्रारम्भिक सहकारीको अनुगमन संघलाई प्रयोग गरेर अनुगमन, नियमविपरीत सञ्चालन गर्ने सहकारीलाई कडा कारबाही, अनुगमन गर्नेको योग्यतालगायत विभिन्न कुरा समेटिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्त सुदर्शनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
संसद् नभएकाले तत्काल ऐन संशोधन हुन नसक्ने भएकाले नियमावली जारी गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । नियमावली मस्योदा छलफलकै चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । अनुगमनका क्रममा त्रुटि भेटिएका सहकारीको कारोबार रोक लगाउनेदेखि संस्था खारेज गर्नसक्नेसम्म कारबाहीको प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय सहकारीका सञ्चालक वा व्यवस्थापकले वित्तीय अपराधका काम गरे कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानसमेत नियमावलीमा रहेको छ ।
अनुगमनका लागि वित्तीय सहकारीलाई ३ भागमा वर्गीकरणको प्रस्ताव गरिएको छ । २५ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति भएकाले ‘क’, ५ देखि २५ करोडसम्म भएकालाई ‘ख’ र ५ करोडभन्दा कम भएकालाई ‘ग’ वर्गमा राखी अनुगमन गर्ने जनाएको छ । ‘क’ वर्गको वर्षमा एकपटक स्थलगत, ‘ख’ को २ वर्षमा एकपटक र ‘ग’ को आवश्यकताअनुसार अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा विभिन्न संघले आफ्ना सदस्य संस्थालाई अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था छ । सहकारी मन्त्रालय, केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र र डिभिजन कार्यालयले अनुगमन गर्न नभ्याएका कारण संघहरूले पनि अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहकारीको प्रभावकारी अनुगमनका लागि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय अनुगमन समिति र सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा अनुगमन एकाइ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय समिति सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, विभागका रजिस्ट्रार, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष र सदस्यसचिवमा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन् । यसैगरी, एकाइमा विभागमा उप–रजिस्ट्रार, सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव, विभागका कानुन अधिकृत र शाखा अधिकृत सदस्य रहनेछन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारीको संयोजकत्वमा एकजना विज्ञसहितको टोलीले अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सहकारी ऐन ०४८ को परिधिमा रही नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मुलुकभर भर २६ हजार सहकारी स्थापना भएका छन् । जसमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण १२ हजार र ४२ सय बहुउद्देश्यीय सहकारी रहेका छन् ।