राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम सहमतिको प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्नका लागि दिइएको सातौँपटकको हदम्याद सकिएको भोलिपल्ट आठौँपटक पुन: पाँच दिनका लागि म्याद थपिएको छ । राजनीतिक निकासका निम्ति नागरिकको तीव्र अपेक्षा र राष्ट्रपतिको अभिभावकीय प्रयत्न हुँदाहँुदै प्रमुख दलहरू त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कारण सहमति बन्न सकेन । बाबुराम र सत्ता सहयात्री उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गरेको मधेसी मोर्चाको सत्तामा रहिरहन चाहने प्रवृत्तिका कारण सिंगो मुलुक अक्रान्त बनेको छ । तत्कालीन अवस्थामा प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमालेसमेत बाबुरामको सरकारमा सामेल भएको अमूल्य अवसरलाई बाबुरामले 
सदुपयोग गर्न सकेनन् । सहमतिबेगर संविधानसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेका कारण ती दलहरू तत्कालै सरकारबाट बाहिरिन विवश भएका थिए । आपैँmले घोषणा गरेको निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने सरकारले मुलुकलाई निकास देला भन्ने अपेक्षा गर्नु नै बेकार थियो । संविधानसभा विघटन भएको सात महिना बितिसकेको छ । तर, बाबुराम मण्डली न त निकास दिन तयार छ न बाटो छाडन नै । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई जोकर बनाउने र संविधानत: संरक्षक र अभिभावकीय भूमिकामा रहेको एक मात्र जननिर्वाचित निकायलाई बदनाम र कमजोर बनाउने दुष्चक्रममा प्रमुख दलहरू लागेका छन् ।
बाबुराम मण्डलीले आफ्नो पार्टीलगायत प्रमुख दलबीच कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, संविधानमा भएका सहमतिहरूलाई सञ्चित गरेर विवादित विषयहरूलाई आगामी संविधानसभामा टुंगो लगाउने र वैशाखमा निर्वाचन गर्ने भनी गरिएको सहमतिको अवज्ञा गरेका छन् । आफूभित्रका केही र सत्तारूढ मधेसवादीलाई साथमा लिएर बाबुराम आफ्नो सरकार टिकाइरहन चाहन्छन् । बाबुराम नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक गतिरोध फुकाई सुशीलको नेतृत्वमा सबै दल सम्मिलित चुनावी सरकार गठन, निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा पूर्णता, पहिचान र सामथ्र्यताको आधारमा संघीयता, वैशाखमा निर्वाचन, चार सय ९१ सदस्यीय संविधानसभाजस्ता महत्त्वपूर्ण सहमति बाबुराम मण्डलीको हठका कारण लागू हुन सकेन । प्रचण्डलगायत शीर्षस्थ नेताहरूले बाबुराम सरकारको सम्मानजनक बहिर्गमन र नयाँ सरकारमार्फत वर्तमान गतिरोध हल खोज्ने प्रयत्नमा बाबुराम मण्डली बाधक बन्नु सर्वथा गलत छ । अहिले बाबुराम मण्डली कुनै पनि हालतमा सुशीललाई सरकार हस्तान्तरण नगर्ने निषेधको रणनीतिमा उत्रिएको छ । उनले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड बाहिर भएको समयमा उनले यो तुरूप फ्याके र स्वतन्त्र भनिएका व्यक्तिहरूकहाँ पुग्ने र वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ अग्रसर देखिए । अहिले बाबुरामसामु प्रचण्ड निरीह बनेका छन् । स्वदेश आउनेबित्तिकै उनले बाबुरामको स्वरमा स्वर मिलाएर स्वतन्त्र व्यक्तिकै नाममा सहमति गर्न सकिने धारणा अघि सारे । राष्ट्रपतिको आह्वान र दलहरूबीच सहमति प्रयासका समयमा प्रचण्ड र बाबुरामबीच चिस्सिएको सम्बन्धमा सुधार भएको देखिन्छ । उनीहरूबीच केही दिनयता प्रतिपक्षी दलहरूलाई निषेध र सत्तोसराप गर्ने सवालमा साझा दृष्टिकोण बनेको छ ।
अरूलाई जोकर र बेवकुफ बनाएर आफू सँधै पद, शक्ति र चर्चामा रहने एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल आपैँm जोकर बन्दै छन् वा अरूलाई जोकर बनाउँदै छन् बुझ्न कठिन भएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन, संविधानसभाको पुन: निर्वाचन र राजनीतिक निकासका लागि अहिलेको कदम अघि बढाउन राष्ट्रपतिलाई उनले नै सुझाएका हुन् । प्रचण्ड ज्यादै चलाख, धूर्त र दूरगामी सोच भएका नेता हुन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन । उनी कुरा फेर्न र अरूलाई प्रभावमा पार्न पनि त्यतिकै सफल छन् । पार्टीभित्र दुई फरक धारबीच शक्ति सन्तुलन कायम गरेर पार्टीभित्र र बाहिर आफूलाई सर्वशक्तिमान स्थापित गरिरहेकै थिए । विचारका हिसाबले नेता र जिम्मेवारीका हिसाबले दोस्रो स्थानमा रहेका र कट्टरवादी धारको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष मोहन वैद्यलगायत धेरै नेता कार्यकर्ता बाहिरिएपछि प्रचण्डले शक्तिसन्तुलनको लाभ गुमाइरहेका छन् । प्रचण्डले भनेको खुरुखुरु मान्ने बाबुरामले अहिले उनी र पार्टीमाथि चुनौती खडा गरेका छन् । बाबुरामले पार्टी अध्यक्ष, आफ्नै पार्टी र कसैले पनि भनेको मान्दिनँ, बालुवाटारमा गोली खान तयार छु तर सत्ता छाड्दिन भनेका छन् । बाबुरामकै ढिटले सहमति हुन नसकेको र उनलाई सम्झाउन अरू दलहरूलाई गुहारेको दृष्टान्तले पनि बाबुरामको नियत र प्रचण्डको नियति स्पष्ट पार्छ ।
यतिखेर स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा एमाओवादीले जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनपछि दुई–दुईपटक एमाओवादी र एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले एकपटक कांग्रेसलाई दिने कुरा न्यायोचित हुन्छ । एमाओवादीले नै पछिल्लोपटक कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको नाम दिन आग्रह गरेबमोजिम उसले सुशीललाई अघि सारेको थियो । यद्यपि, कांग्रेस यसरी नाम सार्न तयार थिएन । दलहरूको आग्रह र अरूको अपेक्षामा उसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्यो । नाम प्रस्तुत गरिसकेपछि अनेक बहानामा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने र अन्य विकल्प खोज्दै हिँड्ने एमाओवादी प्रवृत्ति आपैँmमा धोखा हो । अहिले सुशीलको विकल्पमा स्वतन्त्र व्यक्ति भनिँदै छ, त्यसभित्र पनि नियत स्पष्ट छैन । त्यसमा पनि दलहरूले यत्रो जनमत, अनुभव र जिम्मेवारीलाई बिर्सिएर हामीेले सकेनौँ, कोही अमुक व्यक्तिले सरकार चलाउ भन्नु आपैँmमा विडम्बनापूर्ण छ । यो राजनीति र दलहरूको असफलताको पराकाष्ठाबाहेक केही हुन सक्दैन । नागरिकसमाजका अगुवासँग त्यो खालको सामथ्र्यता पनि देखिँदैन । नेपालमा त्यस्तो प्रधानमन्त्री बनाउने र सफल हुने सम्भावना पनि छैन । स्वतन्त्र वा बहालवाला वा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अघि बढेको छिमेकी मुलुक बंगलादेशलगायत विभिन्न मुलुकका अनुभवहरू छलफलमा आएका छन् । संक्रमणकालीन र हाम्रोजस्तो दलीय दलदलमा फसेको वर्तमान अवस्थामा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा अघि बढ्ने कुरा भनेको असम्भवप्राय: छ ।
राष्ट्रपतिले पुस २५ गतेसम्म सहमतिको प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्न अन्तिम पटक समय दिएका छन् । यसबीचमा पनि सहमति नभए उनले के गर्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । उनले केही दिनअघि जसरी यही प्रक्रियाबाट दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने दावी गरे पनि त्यसको विश्वसनीय आधार खडा भएको छैन । संविधानसभामा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ त्यही भन्थे, अन्तत: उनी जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र विघटन भएको टुलुटुलु हेर्न विवश भए । एमाओवादीलगायत सत्तारूढ दलले पुस २५ गतेसम्म सहमति नभए संविधानसभाको पुन:स्थापनाका पक्षमा उभिने घोषणा गरेका छन् भने प्रतिपक्षीहरू आन्दोलनमा जाने तयारीमा छन् । दुवै घोषणा मुलुक र परिवर्तनको हितमा छैन । एमाओवादी वैशाखमा निर्वाचन चाहँदैन । बाबुराम पार्टीको महाधिवेशनसम्म आफ्नो निरन्तरता चाहन्छन् र सिंगो पार्टी सरकारमा टिकिरहन र त्यसलाई आफ्नो हितमा परिचालित गरिरहन चाहन्छ । जुनकुनै बहानामा सरकारको निरन्तरता र निर्वाचनलाई पर सार्नका लागि एमाओवादी प्रयत्नशील छ र ऊ एकहदसम्म सफल पनि छ । प्रतिपक्षीहरू जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री प्राप्ति र सत्तामा आफ्नो गुमेको वर्चस्व स्थापित गर्न चाहन्छन् । प्रधानमन्त्रीभन्दा पर मुलुकलाई दिशावोध गर्ने र परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न प्रतिपक्षी दलहरूले कार्यदिशा दिन सकिरहेका छैनन् । केवल अमूर्त सहमति प्रयासको नाममा सिंगो मुलुक बन्दी बनेको छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, परिवर्तन र मुलुकको भविष्यमाथि यो खालको खेलवाड किमार्थ उचित छैन । यसैले अब दलहरूबीच ठोस समझदारी विकास गर्नका लागि राष्ट्रपति र प्रमुख दलहरू गम्भीर हुनै पर्छ ।
प्रतिक्रिया